सुप्रीम कोर्ट ने Byju's-BCCI समझौते को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें एड-टेक कंपनी बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) के फैसले को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए रिजॉल्यूशन प्रोफेशन को यथास्थिति बनाए रखने और फैसला सुनाए जाने तक लेनदारों की समिति (सीओसी) की कोई बैठक नहीं करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एनसीएलएटी के 2 अगस्त के फैसले के बारे में संदेह व्यक्त किया और मौखिक रूप से कहा कि दिमाग का कोई उचित आवेदन नहीं था। खंडपीठ ने कल पूछा था कि जब बायजू पर 15000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है तो उसने अकेले बीसीसीआई से 150 करोड़ रुपये का कर्ज क्यों चुकता किया और पूछा कि एनसीएलएटी इस तरह के निपटान को कैसे मंजूरी दे सकता है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पुनर्विचार के लिए मामले को वापस एनसीएलएटी में भेजने की इच्छा भी व्यक्त की।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा कि वह मौजूदा मामले में किसी प्रतिकूल आदेश को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि 158 करोड़ रुपये की राशि बीसीसीआई के कोष के लिए बड़ी राशि नहीं हो सकती है, और कहा कि वह दिवालिया मामलों में निपटान के दायरे पर अदालत के आदेश के प्रतिकूल परिणामों के बारे में अधिक चिंतित हैं।

एसजी ने कहा कि बीसीसीआई दो शर्तों पर बायजूस के साथ निपटान के लिए सहमत हो गया - (1) पैसा बेदाग होना चाहिए, कर भुगतान के बाद बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आना चाहिए, (2) पैसा कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति से नहीं होना चाहिए।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2018 में दिवाला और दिवालियापन संहिता में धारा 12A के सम्मिलन से पहले (S.12A दिवालिया याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देता है), सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों को लागू करके निपटान की अनुमति देता था। इसलिए न्यायालयों द्वारा निपटान को उच्च स्तर पर माना जाता था।

एसजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब एनसीएलएटी ने 2 अगस्त को निपटान की अनुमति दी, तो लेनदारों की समिति का गठन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि स्विस रिबन मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि सीओसी को श्रेय देने से पहले आवेदन वापस लेने की अनुमति देने में कोई रोक नहीं थी। अभिषेक सिंह बनाम हुहतामाकी पीपीएल लिमिटेड और अन्य में फैसले का संदर्भ दिया गया था।

क्या विनियमन 30A को अनदेखा किया जा सकता है? सीजेआई ने पूछा

इस बिंदु पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या एनसीएलटी नियमों के नियम 11 के अनुसार निहित शक्तियों को लागू करके निपटान की अनुमति दी जा सकती है, जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2018 के विनियमन 30 ए में उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया की अनदेखी कर सकती है। सीजेआई ने कहा कि विनियमन 30 ए के अनुसार, सीओसी के गठन से पहले आईआरपी के माध्यम से आवेदक द्वारा निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष वापसी की जानी चाहिए।

खंडपीठ ने कहा, 'क्या हम कह सकते हैं कि नियमन 30ए में इस कवायद के बावजूद नियम 11 के तहत शेष शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि विनियम 30क के प्रतिस्थापन के बाद हम नियम 11 का सहारा ले सकते हैं या नहीं। आप सीओसी के गठन से पहले ही वापसी के आवेदन पर विचार कर सकते हैं लेकिन 30ए की कवायद का पालन करें।

एसजी ने तर्क दिया कि विनियमन 30 ए को केवल एक निर्देशिका प्रावधान के रूप में देखा जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं है। यहां तक कि अगर आवेदन में नियम 11 का गलत उल्लेख किया गया है, यदि निर्णय अन्यथा कानूनी है, तो गलत प्रावधान का आह्वान पक्षों, एसजी के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए

बायजू के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिन्होंने अभिषेक सिंह (सुप्रा) और अशोक जी रजानी बनाम बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड आदि के फैसलों का हवाला दिया है।सिंघवी ने तर्क दिया कि आईआरपी की भूमिका केवल प्रशासनिक है और केवल आवेदन को अग्रेषित करने के लिए है और इसलिए आईआरपी के माध्यम से आवेदन दायर करने में विफलता एक महत्वपूर्ण गलती नहीं है।

सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने बायजू-बीसीसीआई समझौते का विरोध करने वाले एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि दिवालिया प्रक्रिया अभी तक एक कार्यवाही है और इसलिए, दो पक्षों के बीच पारस्परिक निपटान नहीं हो सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि ईडी ने धन की हेराफेरी के लिए बायजू रवींद्रन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर लागू है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी सौदों से संबंधित आईबीसी की धारा 66 यहां प्रासंगिक हो जाती है।

ग्लास ट्रस्ट के सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में कहा कि निपटान को मंजूरी देने के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं था। उन्होंने मेसर्स एबिक्स सिंगापुर पीटीई का उल्लेख किया। लिमिटेड बनाम महेंद्र सिंह खंडेलवाल, इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम कोटक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड

दीवान ने कहा कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का अंतिम ऑडिट स्टेटमेंट 31/03/2022 का था, जो 8104 रुपये का नुकसान दर्शाता है। 68 करोड़ रुपये। उन्होंने पीठ को सितंबर के पहले सप्ताह में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक के इस्तीफे के बारे में भी सूचित किया। दीवान ने कहा कि ऑडिटर द्वारा बताए गए कारणों के मद्देनजर बीसीसीआई जैसे सार्वजनिक निकाय को निपटान राशि स्वीकार करने से सावधान रहना चाहिए।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी ग्लास ट्रस्ट की ओर से प्रत्युत्तर दिया और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा ग्लास ट्रस्ट को सीओसी से हटाने पर आपत्ति जताई।

कल, अदालत ने एड-टेक फर्म बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को बंद करने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें अन्य लेनदारों के कर्ज पर विचार किए बिना इसके और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौता स्वीकार किया गया।

उन्होंने कहा, 'जब कर्ज की मात्रा इतनी बड़ी है तो क्या कोई लेनदार यह कहकर जा सकता है कि एक प्रवर्तक मुझे भुगतान करने को तैयार है? बीसीसीआई को क्यों चुनें और केवल उनके साथ समझौता करें? अपनी निजी संपत्ति से? आज आपके ऊपर 15000 करोड़ का कर्ज है," चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बायजू के वकीलों से पूछा।

उन्होंने कहा, 'हम इसे वापस एनसीएलएटी के पास भेजेंगे, उन्हें नए सिरे से विचार करने दें, उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने दें, पैसा कहां से आ रहा है?'

14 अगस्त को, अदालत ने एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा एड-टेक फर्म बायजूस के खिलाफ पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर 158 करोड़ रुपये के बकाए पर दिवालिया कार्यवाही शुरू की। न्यायालय ने बीसीसीआई को अगले आदेश तक अलग एस्क्रो खाते में 158 करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही में एड-टेक कंपनी बायजू के लिए लेनदारों की समिति बनाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही तब शुरू हुई जब बेंगलुरु में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने बीसीसीआई के आवेदन पर 16 जून, 2024 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान शुरू करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई बीसीसीआई के साथ प्रायोजन सौदे से संबंधित ₹158.9 करोड़ के भुगतान पर बायजू के चूक के बाद हुई। एनसीएलटी के फैसले में बायजू के बोर्ड को निलंबित करना और कंपनी के वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करना शामिल था।

एनसीएलएटी का आदेश:

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राकेश कुमार जैन ने कहा कि निपटान कोष का स्रोत पारदर्शी है और ग्लास ट्रस्ट सहित सभी पक्षों के हितों की रक्षा की गई है। ग्लास ट्रस्ट के पास जरूरत पड़ने पर मामले को पुनर्जीवित करने का विकल्प है, लेकिन निपटान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है।

इस समझौते का वित्त पोषण बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन के भाई और कंपनी में एक प्रमुख शेयरधारक रिजु रवींद्रन द्वारा किया जाएगा। रिजू रवींद्रन ने बकाया राशि को कवर करने के लिए अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये फंड मई 2015 और जनवरी 2022 के बीच बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न में शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए हैं।

इस निपटान की मंजूरी यूएस-आधारित उधारदाताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद हुई। इन उधारदाताओं ने उपयोग किए जा रहे धन की वैधता पर सवाल उठाया, संदेह है कि उन्हें उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से डायवर्ट किया जा सकता है। जवाब में, एनसीएलएटी ने बायजू को एक हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि निपटान के लिए उपयोग किए गए धन इन उधारदाताओं द्वारा विरोध किए गए सावधि ऋण से प्राप्त नहीं किए गए थे।