Bilkis Bano Case | सजा में छूट देने के मामले को तय करने के लिए 'धोखाधड़ी' से निर्देश मांगे गए, कानूनी रूप से यह गलत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को बिलकिस बानो मामले में ग्यारह आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द करते हुए अपने मई 2022 का फैसला सुनाया। उक्त फैसले में गुजरात सरकार को दोषियों के माफी आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता (दोषियों में से एक) को भौतिक तथ्यों को छिपाकर और भ्रामक बयान देकर "धोखाधड़ी" करने का दोषी पाया गया।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ द्वारा मई, 2022 में दिया गया फैसला, जिसमें कहा गया था कि जिस राज्य में अपराध हुआ, उस राज्य की सरकार के पास छूट का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र था। उसे प्रति इन्क्यूरियम (कानून में खराब) भी पाया गया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सुनाए गए फैसले में कहा कि मई, 2022 का निर्देश दोषी राधेश्याम शाह द्वारा दायर रिट याचिका में जारी किया गया, जिसने गुजरात हाईकोर्ट के पहले के फैसले की तरह महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और भ्रामक बयान दिए गए। कई महीनों तक चली सुनवाई के दौरान, दो-न्यायाधीशों की पीठ को सूचित किया गया कि शाह ने अपनी माफी याचिका पर विचार करने के लिए गुजरात राज्य को निर्देश देने के लिए सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट से संपर्क किया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका का निपटारा किया कि उन्हें उचित सरकार, यानी महाराष्ट्र राज्य से संपर्क करना चाहिए। एक दूसरी अर्जी भी गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

शाह ने दो साल पहले जब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया तो वह न केवल अपनी माफी याचिका से संबंधित गुजरात हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लेख करने में विफल रहे, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के समक्ष अपने आवेदन का खुलासा भी नहीं किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की नकारात्मक राय, जिसे जांच ट्रांसफर कर दी गई और मुंबई की विशेष अदालत, जिसने दोषसिद्धि और सजा सुनाई, और छूट के सवाल पर दाहोद पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायाधीश की प्रतिकूल राय को पाया।

दोषी ने (रिटायर्ड) जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ को अपने पक्ष में फैसला देने के लिए मनाने के लिए 'भ्रामक बयान' भी दिया था कि बॉम्बे और गुजरात के हाईकोर्ट के बीच मतभेद के कारण उसकी रिट याचिका की आवश्यकता थी। 2013 में पारित बॉम्बेहाई कोर्ट का आदेश केवल महाराष्ट्र जेल में बंद दोषियों को उनके मूल राज्य, यानी गुजरात राज्य में ट्रांसफर करने से संबंधित था।

कोर्ट ने कहा,

"2013 में छूट का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा था। लेकिन रिट याचिकाकर्ता ने ऐसा पेश किया, जैसे कि दोनों हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में खुद को अनुबंधित कर लिया हो। इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य है। छूट आदेशों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया गया।

इस तर्क को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा,

"रिट याचिका में दलीलों से यह संकेत नहीं मिला कि गुजरात राज्य के पास माफी के लिए उनके आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऐसी कोई दलील नहीं थी कि उन्होंने गुजरात सरकार के समक्ष आवेदन दायर किया था। तीसरा, इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि 1992 छूट नीति रद्द कर दी गई। इसके अलावा, नीति बिल्कुल भी लागू नहीं है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र में दोषी ठहराया गया। इसलिए गुजरात सरकार उपयुक्त सरकार नहीं है। इस आधार पर इस अदालत ने 13 मई, 2022 को आदेश पारित किया। यदि वह गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित महसूस करता है तो उसके लिए यह खुला है कि वह विशेष अनुमति याचिका दायर करके इसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दे सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि, उसने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। गुजरात हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के समक्ष माफी आवेदन दायर किया, जहां न केवल माफी प्रार्थना पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू की गई, बल्कि विभिन्न अधिकारियों की राय भी प्राप्त की गई। जब राय नकारात्मक पाई गई तो [दोषी] इस अदालत के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें गुजरात राज्य को उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने वाले उसके माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई। वह ऐसा नहीं कर सकता था, जिससे प्रासंगिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके और दबाया जा सके। इस प्रकार इस न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की जा सके।"

सुप्रीम कोर्ट ने नौ-जजों की पीठ के फैसले की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि न तो गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करने वाली रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती थी और न ही इसे नरेश श्रीधर मिराजकर (1967) रिट कार्यवाही में रद्द किया जा सकता था।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रिट कार्यवाही और उसके परिणामस्वरूप प्राप्त आदेश, भौतिक तथ्यों को दबाने और भ्रामक बयानों के अनुरूप था। याचिकाकर्ता-दोषी दमनकारी वेरी सुझावियो मिथ्या का दोषी होने के कारण मई, 2022 का आदेश कानून की नजर में 'शून्यता' और 'गैर-स्थायित्व' था।

न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षों द्वारा कपटपूर्ण आचरण के परिणामों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने कहा,

"हम मानते हैं कि परिणामस्वरूप आदेश (मई, 2022 का) धोखाधड़ी से प्रभावित है और कानून की नजर में अमान्य और गैर-स्थायी है। इसलिए इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त आदेश के अनुसार सभी कार्यवाही दूषित हो गई हैं... यह सामान्य बात है कि धोखाधड़ी सब कुछ खराब कर देती है। यह कानून का स्थापित नियम है कि धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बच जाती है... कोई भी वादी, जो अदालत के समक्ष अवरोध का दोषी है, उसे अदालत के आदेशों का फल और लाभ नहीं भुगतना चाहिए।"

मई, 2022 का फैसला प्रति इन्क्यूरियम

जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मई, 2022 के आदेश को भी पेर इंक्यूरियम के सिद्धांत से प्रभावित पाया। यह मानते हुए कि गुजरात सरकार 11 दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम थी, अदालत ने क़ानून के स्पष्ट पत्र के साथ-साथ बाध्यकारी मिसालों के खिलाफ़ कदम उठाया। इस संबंध में, नवीनतम निर्णय, जो सुनाया गया, उसने यह निष्कर्ष निकालने के परिणामों को छुआ कि पहले का निर्णय प्रति इन्क्यूरियम या सबसिलेंटियो में दिया गया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस तरह के निर्णय को किसी भी पक्ष को मुकदमेबाजी के लिए बाध्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

कोर्ट ने इस संबंध में आगे कहा,

"वर्तमान मामले में उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि चूंकि इस अदालत ने निर्देश दिया कि गुजरात राज्य उपयुक्त सरकार थी। इसलिए यह पक्षकारों पर बाध्यकारी था, भले ही यह पहले के फैसलों के विपरीत हो। हम इस तरह के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते। सिंथेटिक्स और केमिकल्स के मामले में ऊपर, जो देखा गया, उसके संबंध में प्रस्तुतीकरण, जो कि एक ही सिद्धांत के आवेदन के संबंध में भी था, जैसे कि जब कोई निर्णय प्रति इंक्युरियम दिया गया हो, या सबसिलेंटियो पारित किया गया हो, तो वही नहीं किया जा सकता, या तो दोनों पक्षकारों को निर्णय के लिए बाध्य करें या समान पक्षों के बीच भी भविष्य के लिए एक बाध्यकारी मिसाल बनें। इसलिए इस कारण से भी मई, 2022 का आदेश पक्षकारों को बाध्य नहीं करेगा। विशेष रूप से [बिलकिस बानो] को, जो किसी भी मामले में उक्त रिट कार्यवाही में कोई पक्षकार नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने उस दोषी के साथ 'मिलकर काम करने' के लिए गुजरात सरकार की भी आलोचना की, जिसने अपनी समयपूर्व रिहाई की अर्जी पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इस आदेश के पुनर्विचार पर कोर्ट ने कहा,

"दिलचस्प बात यह है कि गुजरात सरकार ने इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 में 'उचित सरकार' की परिभाषा के अनुसार उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र राज्य है। इस तर्क को कई बाध्यकारी उदाहरणों के विपरीत अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें वी श्रीहरन की संविधान पीठ द्वारा दिया गया उदाहरण भी शामिल है। हालांकि, गुजरात सरकार इस अदालत के आदेश में सुधार की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने में विफल रही। क्या गुजरात राज्य ने आवेदन दायर कर उक्त आदेश का पालन करने के लिए पुनर्विचार की मांग की थी? हालांकि, वह इस अदालत को यह समझाने पर कि यह उपयुक्त सरकार नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र सरकार थी। इसलिए आगामी मुकदमेबाजी उत्पन्न ही नहीं होती। दूसरी ओर, किसी भी पुनर्विचार याचिका के अभाव में गुजरात राज्य ने महाराष्ट्र राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और छूट के आदेश पारित कर दिए।"

गौरतलब है कि मई 2022 के फैसले के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका दिसंबर, 2022 में खारिज कर दी गई।

फिर, अन्य दोषियों के मामले की ओर मुड़ते हुए, जिन्होंने राधेश्याम शाह जैसी राहत के लिए न तो सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"अन्य किसी भी दोषी ने इस अदालत या किसी हाीकोर्ट से ऐसी राहत की मांग नहीं की थी। इसलिए जहां तक इन उत्तरदाताओं का संबंध है, उनकी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए इस अदालत या गुजरात राज्य को किसी भी अदालत का कोई निर्देश नहीं था।''

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने अगस्त में शुरू हुई 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वकील शोभा गुप्ता बिलकिस की ओर से पेश हुईं, जबकि सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और वकील वृंदा ग्रोवर, अपर्णा भट, निज़ामुद्दीन पाशा और प्रतीक आर बॉम्बार्डे ने विभिन्न जनहित याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू गुजरात राज्य और भारत संघ दोनों की ओर से उपस्थित हुए। अब रिहा किए गए दोषियों का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, ऋषि मल्होत्रा, एस गुरु कृष्णकुमार, एडवोकेट सोनिया माथुर और अन्य ने किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"क़ानून का शासन कायम रहना चाहिए। चूंकि छूट के आदेश रद्द कर दिए गए, इसलिए स्वाभाविक परिणाम अवश्य आने चाहिए।"

केस टाइटल- बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 491 2022

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