वकीलों को गर्मी में काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में गर्मियों के महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने रिट याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि अधिवक्ताओं को गर्मियों के महीनों में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिल सके।

अधिवक्ता त्रिपाठी ने आगे प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और उस विशेष राज्य के लिए प्रचलित गर्मी के महीनों का निर्धारण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जिसके दौरान तापमान और आर्द्रता भिन्नता के अनुसार काला कोट और गाउन को पहनने से छूट दी जा सकती है।

यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला देते हुए जिसने ड्रेस कोड में ढील दी है, याचिकाकर्ता ने मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए सिस्टम में बदलाव के महत्व पर जोर दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, तेज गर्मी में कोट और गाउन पहनकर जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच आना-जाना असहनीय हो जाता है और महत्वपूर्ण फाइलों और अन्य वस्तुएं हाथ में होने के कारण उन्हें उतारना और साथ ले जाना हमेशा संभव नहीं हो पाता है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ता पर्याप्त रूप से समृद्ध नहीं हैं जो कि वातानुकूलित है और गर्मियों के महीनों में काला कोट और गाउन पहनने से गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि असहज पोशाक पहनने से बेचैनी के कारण सही से काम करने में परेशानी होती है और अदालतों के परिसर में घूमना, काले कोट और गाउन को असहनीय गर्म मौसम में पहनने से निराशा और नाराजगी होती है, जो चिड़चिड़े आचरण के रूप में दर्शाता है।

याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि कोट का रखरखाव का एक अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है क्योंकि अत्यधिक पसीने के कारण कोट को नियमित रूप से धोने या ड्राई-क्लीन करने की आवश्यकता होती है।

केस का शीर्षक: शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अन्य।