[Army Act and Rules] भले ही कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं की जाती, दोषी अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्यवाही की जा सकती है: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि जनरल कोर्ट-मार्शल (जीसीएम) कार्यवाही के बाद पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा किसी निश्चित आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की जाती है तो सेनाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को गलती करने वाले कर्मियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से सेवा समाप्ति के लिए आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त है।

डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसले में कहा,

“यह न्यायालय यह भी मानता है कि केवल दूसरे आरोप पर निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की गई, जो अंतिम रूप से प्राप्त हुई। लेकिन पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि न होने के आधार पर, जो अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुआ था उत्तरदाताओं की आक्षेपित कानूनी कार्रवाई उचित है।”

अदालत ने पाया कि सेना अधिनियम 1950 (Army Act, 1950) की धारा 20 के साथ-साथ सेना नियम, 1954 के नियम 17 के तहत संबंधित प्राधिकारियों को सेवा समाप्त करने से पहले गलती करने वाले कर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार है। भले ही ऐसा मामला पहले ही कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के अधीन हो चुके हैं।

इसमें कहा गया कि इस शक्ति का प्रयोग केवल ऐसे मामलों में किया जा सकता, जहां जीसीएम में दोषी या 'दोषी नहीं' के अंतिम फैसले को 'पुष्टि प्राधिकारी' द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

पीठ ने कहा,

"वर्तमान मामले में पुष्टि करने वाले प्राधिकारी ने पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की। इसलिए ऐसी पुष्टि के अभाव में उत्तरदाताओं ने कानून के उपरोक्त प्रावधानों के तहत सही कारण बताओ नोटिस जारी किया।”

जबलपुर ने भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू, (2001) और संजय मारुतिराव पाटिल बनाम भारत संघ और अन्य, (2020) के उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद उल्लेख किया।

अदालत ने याचिका दायर करने वाले सैन्य कर्मियों के कथित आचरण को भी गंभीर पाया, क्योंकि उन पर बीकानेर सैन्य स्टेशन में 3 वर्षीय नाबालिग के यौन उत्पीड़न के जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया। दोनों आरोपी कर्मियों ने कथित तौर पर उक्त अपराध तब किया जब वे स्टेशन पर एक स्कूल बस के चालक और सह चालक के रूप में काम कर रहे थे।

मामला

जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के बाद रिट याचिकाकर्ताओं को बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत पहले आरोप में दोषी नहीं पाया गया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार दोषी ठहराया गया, जिसमें अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक चूक का उल्लेख है। जब नियम 67 के तहत दिया गया फैसला और सजा पुष्टिकरण प्राधिकारी के पास पहुंची तो पहले आरोप पर 'दोषी नहीं' निष्कर्ष और दूसरे आरोप पर दी गई सजा को उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

पुष्टिकरण प्राधिकारी ने 1950 के अधिनियम की धारा 160 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जीसीएम द्वारा संशोधन की मांग की। नए सिरे से विचार करने के बाद जीसीएम ने दूसरे आरोप पर सज़ा को बढ़ाकर 2 महीने और 29 दिनों के कठोर कारावास तक कर दिया। हालांकि, पहले आरोप पर 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष पुनर्विचार के बाद भी बरकरार रहा।

पुनर्विचार आदेश को पुष्टि के लिए भेजे जाने पर पुष्टिकरण प्राधिकारी ने केवल दूसरे आरोप के लिए दी गई सजा की पुष्टि की इसने 1954 के नियमों के नियम 70 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पहले आरोप पर फैसले को मान्य करने से फिर से इनकार किया। बाद में प्रतिवादी अधिकारियों ने सेवाओं की समाप्ति के के रूप में पहले आरोप के संबंध में याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा।

तर्क और न्यायालय की टिप्पणियां

हाइकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील के.के. शाह ने तर्क दिया कि आक्षेपित कारण बताओ नोटिस ऐसा कार्य है, जो याचिकाकर्ताओं को दोहरे खतरे में डालता है, जब कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है। संशोधन के बादपुष्टि करने वाले प्राधिकारी के पास जीसीएम द्वारा दिए गए निष्कर्ष और सजा की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था यह कर्मियों की ओर से तर्क दिया गया।

प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से उपस्थित वकील डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित/उत्तम सिंह राजपुरोहित ने प्रस्तुत किया कि कारण बताओ नोटिस 1950 के अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत एक स्वतंत्र प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा है। वकीलों ने कहा कि जीसीएम द्वारा किए गए निश्चित निष्कर्ष की पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया है यह अमान्य हो जाता है।

एकल न्यायाधीश पीठ ने दोनों पक्षकारों के लिए उपस्थित वकीलों द्वारा लगाए गए तर्कों का विश्लेषण करने के बाद रेखांकित किया,

"यह न्यायालय आगे मानता है कि पुष्टिकरण प्राधिकारी पुष्टि के समय एक बार निष्कर्ष और सजा को संशोधित कर सकता है और उसे 1950 के अधिनियम की धारा 160 के तहत संशोधन के लिए भेज सकता है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि निष्कर्ष और सजा को वैध नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि 1950 के अधिनियम की धारा 153 के अनुसार पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।”

इसलिए अदालत ने सेना कर्मियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी, क्योंकि कारण बताओ नोटिस लागू कानूनों के दायरे में उचित जांच के बाद और वांछित तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बाद जारी किए गए।

केस टाइटल- ज्ञान बहादुर छेत्री और अन्य बनाम भारत संघ सचिव रक्षा मंत्रालय और अन्य के माध्यम से।

केस नंबर- एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4413/2017

साइटेशन- लाइव लॉ (राजस्थान) 19 2024