AIIMS जोधपुर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में 16 साल की देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की इच्छा जताई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने AIIMS जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में लगातार हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई और 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने की इच्छा जताई।

हालांकि कोर्ट ने न्याय के हित में राज्य सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया।

AIIMS जोधपुर में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

“लेकिन भले ही यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ राय रखता है कि वर्तमान मामला आपराधिक लापरवाही का है। राज्य पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर बताया गया, लेकिन न्याय के हित में इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने से पहले एएजी को अगली तारीख से पहले हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिससे न्यायालय को सार्वजनिक कर्तव्य में पूर्ण विफलता के लिए लागत और कार्रवाई के संबंध में अपने निर्देशों को पूरा करने में मदद मिलेगी।”

इसने रेखांकित किया कि स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का पहलू है। इसने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है, जो एक इंसान के रूप में अपने अस्तित्व के आधार पर प्राप्त होता है। इसने आगे कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ डीपीएसपी को पढ़ने के बाद राज्य का कर्तव्य है कि वह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कल्याण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करे।

न्यायालय ने AIIMS में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर भी ध्यान दिया। इसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता तथा संस्थान के प्रभावी संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में संबंधित सरकारों के उदासीन रवैये को जिम्मेदार ठहराया।

"यह देखना बेहद चिंताजनक है कि लोगों को बुनियादी मेडिकल और नैदानिक ​​सुविधाओं तक पहुंच से वंचित किया जा रहा है। उन्हें 1-2 महीने से अधिक की प्रतीक्षा अवधि के साथ कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जो उनके सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।"

इसने पश्चिमी क्षेत्र के निवासियों पर जोर दिया जो AIIMS जोधपुर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में लगातार देरी के कारण बुनियादी और आवश्यक मेडिकल सुविधाएं हासिल करने में असमर्थ हैं। यह देखते हुए कि परियोजना 54,358 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई, न्यायालय ने कहा कि "राज्य सरकार द्वारा उच्च-तनाव वाली विद्युत लाइनों को हटाने में विफलता के कारण इसमें काफी बाधा आई।

इसके बाद मामले को संबोधित करने के लिए छह मुद्दे तय किए गए

राज्य सरकार द्वारा लगभग 16 वर्षों तक हाई-टेंशन विद्युत लाइनों को हटाने में असमर्थता के कारण ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में देरी।

AIIMS में जल प्रदूषण का मुद्दा

सीएजेडआरआई को वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता का निर्धारण करके मौजूदा स्थानिक बाधाओं के संभावित समाधान के रूप में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई) की भूमि को एम्स को हस्तांतरित करने की संभावना।

अल्पकालिक पार्किंग समाधान की खोज

AIIMS की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए हाल ही में खाली हुए और वर्तमान में खाली पड़े एचपीसीएल परिसर का उपयोग करने की संभावना।

AIIMS की मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं के चल रहे विस्तार का समर्थन करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर को अपने वर्तमान क्षेत्र से संभावित रूप से स्थानांतरित करना।

इन पर राज्य की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता के बावजूद 16 वर्षों तक हाई-टेंशन लाइनों को स्थानांतरित करने में देरी करने की उदासीनता पर वह अत्यधिक स्तब्ध है, जिससे हर साल सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी।

न्यायालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक कदाचार और आपराधिक लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने और राजस्थान राज्य पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उपयोग एम्स में आने वाले आम नागरिकों के लिए मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने और सुधारने के उद्देश्य से किया जाएगा। हालांकि एएजी द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के आधार पर देरी को स्पष्ट करने और लागत और निष्क्रियता का बचाव करने के लिए एक आखिरी अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने निर्देश दिया,

"इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी से उन परिस्थितियों के बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे, जिनके कारण 16 वर्षों से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण रुका हुआ है, जो बड़ी संख्या में नागरिकों की संभावित जीवन-रक्षक क्षमताओं को सीधे प्रभावित कर रहा है। यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रॉमा सेंटर के पूरा होने और तत्काल संचालन की सुविधा के लिए समयबद्ध तरीके से हाई-टेंशन लाइनों को हटाया जाए।”

शेष मुद्दों पर भी न्यायालय ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फैसला सुनाया कि यह आवश्यक है कि भारत संघ और राज्य सरकार के सभी अंग AIIMS के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए मिलकर काम करें, क्योंकि मेडिकल बुनियादी ढांचे का ऐसा विकास राज्य के सभी अंगों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

तदनुसार, मामले को अगली बार 6 फरवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: चंद्रशेखर बनाम राजस्थान राज्य