जब तक कोई प्रथा साबित न हो, तब तक 'सामुदायिक अलगाव दस्तावेज' से हिंदू विवाह को खत्म नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल 'सामुदायिक अलगाव दस्तावेज' (community separation deed) के आधार पर किसी हिंदू विवाह को खत्म (विच्छेदित) नहीं माना जा सकता, जब तक कि ऐसी प्रथा को कानूनी रूप से साबित न कर दिया जाए।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने अपील खारिज की। इस अपील में फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें 'सामुदायिक अलगाव दस्तावेज' के जरिए विवाह खत्म होने को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि संबंधित पक्ष उस प्रथा को साबित करने में विफल रहे, जिसका उन्होंने हवाला दिया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना किसी प्रथा को साबित किए सिविल सूट के जरिए विवाह खत्म होने की घोषणा मांगने के बजाय, संबंधित पक्ष 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' के प्रावधानों के तहत तलाक ले सकते है।
यह मामला एक महिला द्वारा दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है। महिला ने मांग की थी कि उसके विवाह को खत्म घोषित किया जाए, क्योंकि 2000 में एक 'सामाजिक छूटपल्ला' (सामाजिक अलगाव दस्तावेज) के जरिए उनका विवाह पहले ही खत्म हो चुका था। महिला का दावा था कि यह उसके समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार किया गया।
फैमिली कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि महिला तलाक की उस कथित प्रथा को साबित नहीं कर पाई, और न ही यह दिखा पाई कि इस प्रथा का लंबे समय से लगातार और एक समान रूप से पालन किया जा रहा है, जिससे इसे कानून का दर्जा मिल सके।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर महिला हाईकोर्ट पहुंची।
महिला की ओर से दलील दी गई कि सामुदायिक तलाक समझौते पर समुदाय के कई सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो इस प्रथा के अस्तित्व और पालन को साबित करने के लिए काफी हैं। उसने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने इस पारंपरिक तलाक को स्वीकार किया और दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे थे।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि संबंधित पक्ष उस प्रथा को साबित करने में विफल रहे, जिसके आधार पर वे दावा कर रहे थे कि उनका विवाह खत्म हो चुका है।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी विवाह को ऐसी प्रथा के तहत खत्म माना जाए, इससे पहले उस प्रथा का अस्तित्व साबित होना जरूरी है। प्रथा का कोई सबूत न होने पर केवल 'सामुदायिक अलगाव दस्तावेज' तैयार कर लेना ही काफी नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"कोई भी पक्ष ऐसी किसी प्रचलित प्रथा को साबित नहीं कर सका, जिसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि वे शासित होते हैं और जिसके तहत उन्होंने विवाह विच्छेद की मांग की थी।"
तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज की।
Case Title : D v A