राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री के खतरे के खिलाफ उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य पुलिस विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी जो ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री के मुद्दे को संभाल रहे हैं, से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि ई-सिगरेट बेचने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।

एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने कहा,

"याचिका की सामग्री से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि ई-सिगरेट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिक्री का खतरा है।”

मामले पर हलफनामा मांगते हुए अदालत ने आगे निर्देश दिया,

"पुलिस मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी द्वारा हलफनामा दायर किया जाना आवश्यक है, जो ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर से संबंधित मुद्दों से निपट रहा है और उठाए गए कदमों, कार्य योजना, यदि कोई हो, से पूरी तरह वाकिफ है। यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि ई-सिगरेट बेचने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।”

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र द्वारा दायर जवाब से पता चला है कि कानून लागू होने के बाद कार्यान्वयन एजेंसी राज्य की थी, जिसके लिए समय-समय पर राजस्थान सहित राज्यों को निर्देश भी जारी किए गए थे।

अदालत ने ACP, PCR, कमिश्नरेट, जयपुर द्वारा 2022 में दायर हलफनामे का और अवलोकन किया और पाया कि उसमें कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर हलफनामे में कहा गया,

“विभाग ऐसे लेन-देन से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है। पुलिस अधिकारियों की अपनी सीमाएं है ,ऑनलाइन लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए व्यापक जानकारी, तकनीकी बुनियादी ढाँचे और विशेषज्ञों आदि की आवश्यकता होगी। सरकार ऐसे ऑनलाइन लेन-देन को प्रतिबंधित करने के लिए समाधान निकालने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।”

हलफनामे पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि इसे 16 सितंबर, 2022 को दायर किया गया, इसलिए इसे रिकॉर्ड में रखना आवश्यक था कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

इसके बाद इसने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को फरवरी के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल: प्रियांशा गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य।