'वकालत की कला सालों के अनुभव से बंधी नहीं है': राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मेश मिश्रा की AAG के तौर पर नियुक्ति को सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के तौर पर पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती खारिज की।

खास बात यह है कि मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं। याचिका में दावा किया गया कि स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के अनुसार पद के लिए योग्य होने के लिए ज़रूरी अनुभव पूरा न करने के बावजूद मिश्रा को AAG के तौर पर नियुक्त किया गया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की डिवीजन बेंच ने कहा कि राजस्थान स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 एक गाइडलाइन थी, न कि कोई पक्का नियम। इसलिए यह कानून में लागू करने लायक नहीं थी जिसके खिलाफ क्वो वारंटो की रिट चल सके।

कोर्ट ने आगे कहा कि एक्सपर्ट चुनने के बारे में राज्य सरकार के फैसले की जांच करना उसके दायरे में नहीं है, जो उनके मामलों पर बहस करे और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ एक स्पेशल अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के लिए AAG के तौर पर श्री पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को सही ठहराया गया था। उनकी नियुक्ति को एक दूसरे प्रैक्टिसिंग वकील ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि उनके पास 10 साल का प्रैक्टिस का अनुभव नहीं था, जो स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी में बताया गया था।

राज्य का मामला यह था कि पॉलिसी सिर्फ गाइडलाइन्स के तौर पर थी और इसलिए कानून में लागू नहीं हो सकती थी। यह राज्य सरकार को बाध्य नहीं करती। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य की दलील मान ली और कहा कि हर तरह की पॉलिसी कानूनी तौर पर लागू नहीं होती। उसने कहा कि पॉलिसी एक गाइडलाइन है, जो बताती है कि एक लिटिगेंट के तौर पर राज्य को कैसे काम करना चाहिए।

यह भी बताया गया कि पॉलिसी से पहले जारी किए गए सर्कुलर भी जारी रहने दिए गए। इसलिए पॉलिसी बनाने वालों का कभी भी यह इरादा नहीं था कि पॉलिसी एक सख्त नियम हो। इस पृष्ठभूमि में यह नोट किया गया कि कोर्ट को यह जांचना नहीं था कि कोर्ट के सामने उनके मामलों को कौन पेश करेगा, इस बारे में राज्य का फैसला क्या है।

आगे कहा गया,

“केस पेश करने की कला और वकालत की कला सालों के अनुभव से बंधी नहीं होती। बेशक, किसी व्यक्ति के ज्ञान का आकलन करने के लिए सालों के अनुभव का अपना महत्व हो सकता है। हालांकि, मुकदमे के लिए कानून के प्रोफेसर जैसा बहुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ने के लिए सही नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल या किसी भी पद या किसी दूसरे सरकारी वकील को अलग नाम से नियुक्त करने के लिए कोई सख्त नियम बनाया जा सकता है और यह फैसला केस लड़ने वाले पर ही छोड़ देना चाहिए।”

कोर्ट ने अपील करने वाले की एक और दलील को भी खारिज कर दिया कि चूंकि पॉलिसी के क्लॉज 14.8 में किए गए बदलाव को गजट में नोटिफाई किया गया, इसलिए इसे कानूनी बदलाव माना जाना चाहिए। इस तरह यह रिट अधिकार क्षेत्र के तहत आता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल का पद पब्लिक पद की कैटेगरी में आएगा और उसे पब्लिक ऑफिस रखने वाला माना जाएगा; लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल और सरकारी वकीलों के पद उसी कैटेगरी में नहीं आएंगे।

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक ​​राजस्थान की बात है, राज्य सरकार ने सिर्फ़ स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 बनाई है। राजस्थान राज्य में हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रूल्स से जुड़े संविधान के आर्टिकल 209 के प्रोविज़ो के तहत बनाए गए नियमों के हिसाब से नियुक्त किया जाता है। स्टेट मशीनरी के ज़रिए नियुक्त ऐसे लोग स्टेट सर्विस रूल्स के हिसाब से चलते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, स्पेशल सरकारी वकीलों को नियुक्त करने का एक प्रोसेस भी है, जिन्हें किसी खास डिपार्टमेंट या किसी खास केस के संबंध में कोर्ट में पेश होने के लिए एक खास काम दिया जाता है। इस तरह नियुक्ति केस सेंट्रिक और डिपार्टमेंट सेंट्रिक हो सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल को अलग-अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जिनके लिए वे कोर्ट में पेश होते हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर उनके डिपार्टमेंट भी बदले जाते हैं। बेंच ने कहा कि उनका कार्यकाल तय नहीं है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह से किसी भी सरकारी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार नहीं कहा जा सकता और उनकी दलीलें पूरी तरह से उन्हें मिले ब्रीफ़ पर निर्भर करती हैं।

बेंच ने आगे कहा,

"वे एडवोकेट जनरल की मदद करने के नेचर के हैं।"

इस दलील को खारिज करते हुए यह बताया गया कि भारत के गजट का नोटिफिकेशन अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग कंटेंट के साथ पब्लिश किया गया। जिस हिस्से में इस अमेंडमेंट को नोटिफाई किया गया, उसमें साफ किया गया कि यह नियम में अमेंडमेंट नहीं था, बल्कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन था कि लिटिगेशन पॉलिसी में नया क्लॉज़ जोड़ा गया। ऐसा नोटिफिकेशन अमेंडमेंट के दायरे में आता है।

इसलिए अपील खारिज कर दी गई।

Title: Sunil Samdaria v State of Rajasthan & Anr.