S.96 Insolvency & Bankruptcy Code | NI Act के तहत कार्यवाही जब किसी ऋण के संबंध में नहीं तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब परक्राम्य अधिनियम (NI Act) के तहत कार्यवाही करना ऋण नहीं है तो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 96 के तहत इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

आईबीसी की धारा 96 के अनुसार, अंतरिम अधिस्थगन अवधि के दौरान, 'किसी भी ऋण' के संबंध में लंबित किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी।

NI Act के तहत कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,

"चूंकि, NI Act के तहत वर्तमान मामले में कार्यवाही किसी भी ऋण के संबंध में नहीं है; बल्कि प्रकृति में दंडात्मक है और अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो चेक राशि का दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है।"

अदालत आईबीसी की धारा 96 के मद्देनजर NI Act के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

आयकर विभाग द्वारा कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ 2015 में 1 करोड़ रुपये की राशि का चेक बाउंस होने के कारण NI Act की धारा 138 के तहत उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेरा बस्सी के समक्ष शिकायत दर्ज की गई।

यह आरोप लगाया गया कि वर्ष 2012-13 के लिए देय आयकर के भुगतान की देनदारी का निर्वहन करने के लिए चेक जारी किया गया था।

इसके बाद, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश 2015 के मद्देनजर, शिकायत को एसडीजेएम द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। अंततः इसे जेएमआईसी को सौंप दिया गया।

यह समन/जमानती वारंट सहित विभिन्न प्रयासों के बावजूद प्रस्तुत किया गया, याचिकाकर्ता आगे नहीं आए और अंततः गैर-जमानती वारंट के अनुसरण में दोनों याचिकाकर्ता कार्यवाही में शामिल हुए और जमानत पर रिहा कर दिए गए।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को कंपनी के क्रमशः प्रबंध निदेशक होने के नाते NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। 'कंपनी यानी सुश्री कुडोस केमी प्राइवेट लिमिटेड को उसके व्यवसाय के संचालन के लिए दोनों को 'प्रभारी' और 'जिम्मेदार' बताया गया।"

न्यायालय ने कहा,

"यह उल्लेखनीय है कि NI Act की धारा 138 से 142 को कवर करने वाले अध्याय XVII को संशोधन के माध्यम से 01.04.1989 से शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य था "देनदारियों के निपटान में चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना, जिससे भुगतानकर्ता को उत्तरदायी बनाया जा सके। खातों में धन की कमी के कारण या चेक जारीकर्ता द्वारा की गई व्यवस्था से अधिक होने के कारण चेक बाउंस होने के मामले में जुर्माना, ईमानदार चेकर्स के उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ है।

संशोधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए NI Act के तहत कार्यवाही की प्रकृति को दंडात्मक बना दिया गया और संदर्भ के लिए धारा 138 का प्रासंगिक हिस्सा जोड़ा गया।

कोर्ट ने कहा,

"यह भी उल्लेखनीय है कि NI Act की धारा 141 के तहत कंपनी के साथ-साथ उसके प्रभारी और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को भी सजा के लिए उत्तरदायी बनाया गया।"

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, [(2023) 10 एससीसी 545] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया, जिसमें यह माना गया,

"जहां NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लिया और लंबित रहने के दौरान, कंपनी विघटित हो जाती है तो हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक इसके विघटित होने का हवाला देकर NI Act की धारा 138 के तहत अपने दंडात्मक दायित्व से बच नहीं सकते हैं, जो विघटित होता है वह केवल कंपनी है, NI Act की धारा 141 के तहत कवर किए गए आरोपी की व्यक्तिगत दंडात्मक देनदारी नहीं है।"

इसके अलावा, जस्टिस सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैंक अधिकारियों के साथ-साथ दोनों याचिकाकर्ताओं पर धोखाधड़ी, जालसाजी और पंजाब नेशनल बैंक को 1301.67 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) 13(डी) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

न्यायालय ने कहा,

"कहने की जरूरत नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान याचिका न तो अपील है, न ही पुनर्विचार; इसलिए इस तरह का सहारा केवल सीआरपीसी के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ही लिया जा सकता है। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया; या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए लेकिन नियमित तरीके से नहीं।''

यह कहते हुए कि NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत पिछले 09 वर्षों से लंबित है, अदालत ने कहा,

"आरोप का नोटिस 25.05.2016 को जारी किया गया; शिकायतकर्ता की क्रॉस एक्जामिनेशन 04.06.2018 को आयोजित की गई। लेकिन याचिकाकर्ता किसी न किसी बहाने से कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में इस न्यायालय का मानना है कि वर्तमान याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है। इसलिए ऐसी याचिका पर विचार करना हित में नहीं होगा; बल्कि यह उसी को निराश करेगा।"

नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: जितेंद्र सिंह सोढ़ी और अन्य बनाम आयकर उपायुक्त और अन्य [अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ]