प्राकृतिक न्याय के साथ लापरवाही से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पति के बचाव के अधिकार को सीमित करने वाला आदेश रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पति को अपनी पत्नी से जिरह करने और रखरखाव की कार्यवाही में सबूत पेश करने से रोका गया था, यह देखते हुए कि इस तरह के दृष्टिकोण को लापरवाही से और हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है, बिना आदेश के अनुपालन के संबंध में व्यक्ति की ओर से जानबूझकर और लापरवाही से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर निरोधक आदेश पारित किया कि पति अपनी नाबालिग बेटियों को अदालत द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतरिम राशि का भुगतान करने में विफल रहा। हालांकि पति ने निर्देशित अंतरिम रखरखाव की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा एक महीने के भीतर 1.2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

जस्टिस सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया कि, "फैमिली कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के पति के अधिकार को कम करने से पहले, अपने किसी भी आदेश में कोई निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहा है कि अंतरिम रखरखाव के पूरे बकाया का भुगतान करने के लिए पति की ओर से चूक जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि पति ने भरण-पोषण की बकाया राशि के लिए एक महीने से भी कम समय के भीतर 1.20 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया और इन परिस्थितियों में, फैमिली कोर्ट को पति को अंतरिम रखरखाव की पूरी बकाया राशि को चुकाने का उचित अवसर देना चाहिए था।

इसने आगे विचार किया कि राशि जमा हो गई, जिसका एक कारण "याचिका दायर करने की तारीख से अंतरिम रखरखाव का निर्धारण, उस स्तर पर जब मामले में कार्यवाही काफी आगे बढ़ गई है।

ये टिप्पणियां एक परिवार अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं। व्यक्ति की शादी 2006 में हुई थी और दोनों की जुड़वा बेटियां पैदा हुईं।

पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने के कारण दोनों अलग रहने लगे और दंपति की दोनों बेटियां पत्नी के साथ रह रही हैं।

पत्नी ने दोनों नाबालिग बेटियों के साथ मिलकर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट, लुधियाना में याचिका दायर कर गुजारा भत्ता की मांग की।

भरण-पोषण याचिका का निर्णय अंततः 2023 में फैमिली कोर्ट द्वारा किया गया, जिससे पत्नी को प्रति माह 20,000 रुपये का रखरखाव प्रदान किया गया; और दोनों बेटियों में से प्रत्येक को 30,000 रुपये प्रति माह।

पति ने पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से फैमिली कोर्ट के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी थी। जबकि, पत्नी (जुड़वां बेटियों के साथ) ने इस प्रकार प्रदान की गई भरण-पोषण राशि को बढ़ाने के लिए आक्षेपित आदेश में संशोधन की मांग करते हुए पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी थी।

पति की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अनुचित रूप से, गलत तरीके से और अवैध रूप से अपने बचाव को पेश करने के उसके अधिकार और गवाह के रूप में पेश हुई पत्नी से जिरह करने के उसके अधिकार को कम कर दिया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि अपने बचाव का नेतृत्व करने के लिए पति के अधिकार में कटौती ने उसके मूल्यवान अधिकार को काफी कम कर दिया है और इस तरह फैमिली कोर्ट द्वारा आयोजित पूरी कार्यवाही प्रक्रियात्मक अवैधता से दूषित है।

उन्होंने कहा कि पति के बचाव में कटौती के परिणामस्वरूप पत्नी और दोनों बेटियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत गलत और भ्रामक वित्तीय विवरणों के आधार पर राहत मिली है, जिससे दी गई रखरखाव की राशि में अप्रत्याशित गिरावट आई है।

प्रस्तुतियाँ सुनने और परिवार न्यायालय के आदेश की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "फैमिली कोर्ट ने न्यायशास्त्र के एक मौलिक सिद्धांत की अनदेखी की; किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप या दावे के खिलाफ बचाव की वकालत करने का अधिकार, कानूनी उपाय के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के लिए उसका पोषित कानूनी अधिकार होने के नाते, लापरवाही से और हल्के ढंग से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए उस व्यक्ति की ओर से जानबूझकर और अपमानजनक उपेक्षा न हो।

जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए पति के अधिकार को कम कर दिया गया है, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को जिरह की कसौटी पर परीक्षण किए बिना "पूरी तरह से अखंडित कर दिया जाता है", कानून में टिकाऊ नहीं है।

न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की एक श्रृंखला पर भी भरोसा किया।

नतीजतन, न्यायालय ने माना कि परिवार न्यायालय का आदेश पति द्वारा जांच किए गए पीडब्लू से जिरह करने के पति के अधिकार को कम करने के लिए, अपने पति से रखरखाव का दावा करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए, "स्पष्ट रूप से कानून और मामले के तथ्यों में टिकाऊ नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में, पति को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के साथ-साथ मामले में अपने स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करने का उचित अवसर प्रदान करके, मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए फैमिली कोर्ट, लुधियाना को वापस भेज दिया गया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि बचाव का अवसर पति को दिया जाएगा, बशर्ते कि वह फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए अंतरिम रखरखाव की पूरी बकाया राशि को मंजूरी दे और दोनों नाबालिग बेटियों को अंतरिम रखरखाव का भुगतान करे, जब तक कि मामले पर नए सिरे से फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट ने उसे अपनी पत्नी को 25,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया।