पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा समझौता राशि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित रूप से समझौता राशि जमा करने में विफल रहने के लिए धोखाधड़ी के मामले में दर्ज आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि अदालतें जमानत याचिकाओं में वसूली के दावों को लागू नहीं कर सकती।

जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,

"केवल यह तर्क कि धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली नहीं की गई, अपर्याप्त है, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से देखा कि जांच एजेंसी ने प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने चेक और वचन पत्र के माध्यम से धोखाधड़ी की गई राशि प्राप्त की थी।"

अदालत ने आगे कहा कि अदालतों का काम यह निर्धारित करना है कि जमानत देने के लिए कानूनी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं न कि पक्षों के बीच वित्तीय विवादों को सुलझाना। इसलिए अदालत की भूमिका शिकायतकर्ता की ओर से वसूली के दावों को लागू करने के बजाय न्याय सुनिश्चित करना और कानूनी मानकों को बनाए रखना है।

ये टिप्पणियां BNSS 2023 की धारा 483(3) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई।

आरोप है कि आरोपी ने याचिकाकर्ता जसपाल सिंह मलिक के खिलाफ 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें 15 लाख रुपये RTGS के माध्यम से और 5 लाख रुपये वचन पत्र के माध्यम से दिए गए।

मलिक ने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्यों के अस्तित्व और आरोपी से कोई वसूली न किए जाने के तथ्य के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने आगे बढ़कर आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी ने विवाद को निपटाने के लिए 15 लाख रुपये का चेक जारी किया लेकिन प्रस्तुत करने पर उक्त चेक अनादरित हो गया

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी आरोपी को दी गई जमानत को केवल उन मामलों के लिए रद्द किया जाना चाहिए, जहां यह सामने आता है कि आरोपी ने किसी तरह से खुद को गलत तरीके से पेश करके या जांच में हस्तक्षेप करके या गवाहों को धमकाकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके उक्त रियायत का दुरुपयोग किया।

जस्टिस कौल ने इस बात पर प्रकाश डाला,

"किसी आरोपी को दी गई जमानत केवल ठोस सबूतों या परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव के आधार पर ही रद्द की जानी चाहिए।"

संवैधानिक अधिकारों की आधारशिला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान मामले में, आरोपित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात, कोई कानूनी दोष या त्रुटि नहीं पाई जा सकती।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता जमानत के किसी दुरुपयोग या अभियुक्त द्वारा इसकी शर्तों के उल्लंघन को प्रदर्शित करने में विफल रहा।

उपरोक्त के आलोक में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की गई।

केस टाइटल: जशपाल सिंह मलिक बनाम यू.टी. चंडीगढ़ राज्य और अन्य