न्यायालयों को सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण-पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण-पोषण नहीं दिया, क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,

"यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को 'हाथी दांत' से निर्णय नहीं लेना चाहिए तथा न्यायिक निर्णयों को कानूनी सिद्धांतों की अमूर्त व्याख्या(ओं) से बंधे होने के बजाय समाज की व्यावहारिक वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। न्यायालयों के पास निस्संदेह दोहरी जिम्मेदारी है; कानून के शासन को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि न्याय समाज की गतिशील स्थितियों के प्रति प्रासंगिक एवं उत्तरदायी बना रहे।"

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि विवाह से पहले महिला के पास पारिवारिक व्यवसाय में नाममात्र का रोजगार था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह स्वयं कमाने में सक्षम थी, क्योंकि वह विवाह से पहले काम कर रही थी।

न्यायालय ने कहा,

"केवल यह तथ्य कि पत्नी पहले से ही रोजगार कर रही थी या उसके पास अतीत में आय का स्वतंत्र स्रोत था, उसके पति से भरण-पोषण के दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार नहीं बन सकता।"

ये टिप्पणियां फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसके तहत याचिकाकर्ता को किसी भी अंतरिम भरण-पोषण से वंचित कर दिया गया। उसके नाबालिग बेटे को 8000 रुपये दिए गए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जिस एकमात्र आधार पर याचिकाकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण से वंचित किया गया, वह यह था कि वह एक कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत थी और पर्याप्त कमाई कर रही थी, वह गलत है। वास्तविकता को उचित महत्व नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि रोजगार केवल नाममात्र/नाममात्र की प्रकृति का था। याचिकाकर्ता के विवाह से पहले की अवधि से संबंधित था। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पति द्वारा यह दलील देना कि ऐसी स्थिति में (अर्थात् जहां पत्नी को विवाह के पश्चात उसके पैतृक पारिवारिक व्यवसाय से हटा दिया गया) कि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है, क्योंकि वह विवाह से पूर्व से ही काम कर रही है, गलत तर्क है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने पाया कि पत्नी पहले अपने भाई की कंपनी में कार्यरत थी, लेकिन प्रतिवादी-पति से विवाह करने के पश्चात उसने उसे छोड़ दिया।

न्यायालय ने कहा,

"किसी भी तरह से यह अपने आप में पर्याप्त कारक नहीं माना जा सकता। पत्नी के विरुद्ध किसी अन्य सामग्री के अभाव में याचिकाकर्ता नंबर 1 (यहां पत्नी) के विरुद्ध पति द्वारा अंतरिम भरण-पोषण दिए जाने के लिए उसे अयोग्य ठहराने का आधार नहीं माना जा सकता है।"

केवल इसलिए कि पत्नी पहले नौकरी करती थी, पति से भरण-पोषण का दावा अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि पत्नी पहले नौकरी करती रही है या उसके पास अतीत में आय का स्वतंत्र स्रोत था, उसके पति से भरण-पोषण का दावा अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं हो सकता।

इसमें आगे कहा गया,

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि पत्नी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्तमान में खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, न कि उसका पिछला रोजगार या पिछली वित्तीय स्वतंत्रता।"

जस्टिस गोयल ने स्पष्ट किया कि तर्क इस मान्यता में निहित है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं; यदि पत्नी कभी नौकरी करती थी तो उसकी नौकरी चली गई होगी या वह अपने नियंत्रण से परे कारकों के कारण अब खुद का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं होगी। इस प्रकार, केवल पूर्व रोजगार का अस्तित्व भरण-पोषण के मुद्दे को समाप्त नहीं करता है।

न्यायाधीश ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के केवल यह आरोप कि वह नौकरी करती है या कमाने की क्षमता रखती है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत निहित वैधानिक कर्तव्य से बचने के लिए वैध बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि पति की मासिक आय लगभग 86,000 रुपये प्रति माह है। "अंतरिम भरण-पोषण की राशि निर्धारित करते समय पति की वित्तीय क्षमता और पत्नी की उचित आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन होना चाहिए।"

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया और पति को निर्देश दिया कि वह याचिका दायर करने की तिथि से लेकर फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित मुख्य मामले के निर्णय तक पत्नी को 15,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करे।

केस टाइटल: XXX बनाम XXX