बिना जवाब देने का मौका दिए, धोखाधड़ी के अनकहे आरोपों के आधार पर लाइसेंसिंग संबंधी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर लाइसेंसिंग संबंधी कोई दंडात्मक कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि पहले उन आरोपों के बारे में संस्था को सूचित न किया जाए और उसे अपना पक्ष रखने का मौका न दिया जाए।
अदालत ने माना कि धोखाधड़ी के आरोपों से याचिकाकर्ता की छवि पर बुरा असर पड़ा है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के नए ट्रेडिंग लाइसेंस के आवेदन और धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ उसके पक्ष पर विचार करें।
आगे कहा गया,
"हालांकि, इस अदालत ने महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया कि प्रतिवादियों (अधिकारियों) द्वारा विचार किए जाने के दौरान, KHADC के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा आवेदन खारिज करने और यह घोषित करने की बात कि याचिकाकर्ता ने संस्था के साथ धोखाधड़ी की, याचिकाकर्ता को कभी नहीं बताई गई। न ही याचिकाकर्ता को इस फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, और न ही उसे यह बताने का अवसर दिया गया कि किन परिस्थितियों में उसने नया आवेदन नहीं किया।"
याचिकाकर्ता, जो एक निजी सुरक्षा एजेंसी है, को 30 जून, 2025 के एक टेंडर के बाद NIT मेघालय से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) मिला था। हालांकि टेंडर के लिए KHADC द्वारा जारी वैध ट्रेडिंग लाइसेंस की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने नया लाइसेंस लेने के बजाय अपने मौजूदा लाइसेंस में ही इस नए कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) को शामिल करने का प्रयास किया।
KHADC ने इस अनुरोध को खारिज किया और बाद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता का मौजूदा लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता ने मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति मांगी।
अदालत ने माना कि नए कार्य आदेश के लिए 1954 के नियमों की धारा 3A और 6 के तहत याचिकाकर्ता को एक नया ट्रेडिंग लाइसेंस लेना चाहिए, न कि मौजूदा लाइसेंस में इसे शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी।
हालांकि, अदालत ने यह भी पाया कि KHADC ने न तो अपना फैसला (आवेदन खारिज करना) याचिकाकर्ता को बताया और न ही उसे धोखाधड़ी के आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इन आरोपों की वजह से कंपनी की छवि पर बुरा असर पड़ा है।
धारा 8 का हवाला देते हुए अदालत ने पहले से दिए गए लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार नए लाइसेंस आवेदन और धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ याचिकाकर्ता के पक्ष पर विचार करें।
Case Title : North Eastern Security Service v/s State of Meghalaya