नसबंदी करवाने वाले समाजसेवी व्यक्ति को परिवार नियोजन योजना के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि यदि कोई समाजसेवी व्यक्ति (चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो) निःस्वार्थ भाव से परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बाद में परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि की सरकारी योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा व्यक्ति भी लाभ का हकदार है, भले ही उसने सरकारी सेवा में आने से पहले ऐसे कार्य में योगदान दिया हो।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,

“यदि कोई जनहितैषी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो, निःस्वार्थ भाव से परिवार नियोजन के लिए अपना ऑपरेशन करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को उक्त परिपत्र के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसमें परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार का अंतिम उद्देश्य केवल परिवार नियोजन का सहारा लेकर जन्म दर और जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करना है, और यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में न रहते हुए भी इसी उद्देश्य में योगदान देता है और बाद में उसी में शामिल होता है तो वह सेवानिवृत्ति खंड में सरकार की मदद करने के अपने परोपकारी कार्य के लाभ का भी हकदार है।”

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता एक स्टाफ नर्स है, जिसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने और सरकारी कर्मचारियों को नसबंदी/नसबंदी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सरकारी परिपत्र (दिनांक 25 जुलाई, 2001) के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी। अग्रिम वेतन वृद्धि के संबंध में आदेश 2013 में पारित किया गया था। हालांकि, 2022 में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उसके खिलाफ 2,51,038 रुपये की वसूली की गई।

इसके अलावा आदेश के माध्यम से एक और मांग नोटिस भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 24 फरवरी 2010 से पहले ही अपना ऑपरेशन करवा लिया था इसलिए वह 2013 में उसे दिए गए लाभ की हकदार नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 25 जुलाई, 2001 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नसबंदी के लिए सहमत होने वाले व्यक्ति को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान कर रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह मानते हुए भी कि यदि याचिकाकर्ता को उपरोक्त परिपत्र की गलत व्याख्या के कारण अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी, तो भी इतनी लंबी अवधि के बाद राशि की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाया नहीं गया था।

इसके विपरीत प्रतिवादी/राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त परिपत्र में यह पूर्व शर्त थी कि ऐसा व्यक्ति, जिसने अपना ऑपरेशन करवाया है ऑपरेशन के समय लोक सेवक होना चाहिए।

उपर्युक्त परिपत्रों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने कहा,

"राज्य सरकार द्वारा परिपत्र केवल अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति से पहले नसबंदी का सहारा लेकर परिवार नियोजन के लिए कदम उठा चुका है और बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त होता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं दे रहा है।"

न्यायालय ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने परिवार नियोजन के लिए नसबंदी का विकल्प चुना हो, जबकि वह सरकारी सेवा में नहीं था लेकिन बाद में उसी में शामिल हो जाता है, तो वह ऐसी योजना के तहत लाभ का हकदार होगा।

इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली के आदेश के संबंध में इस आधार पर कि उसे अग्रिम वेतन वृद्धि गलत तरीके से दी गई है, अदालत ने थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 का हवाला दिया

इसमें यह माना गया,

“यदि नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर ऐसा अतिरिक्त भुगतान किया गया था, जिसे बाद में गलत पाया जाता है, तो परिलब्धियों या भत्तों का ऐसा अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है।”

इसलिए याचिका को अनुमति दी गई और आरोपित आदेशों को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: गोरी सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य निदेशालय आयुष और अन्य, रिट याचिका संख्या 28689/2022