हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता के दावे पर तलाक के आदेश से रोक नहीं लगती: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक का आदेश (डिक्री) पहले ही पारित हो चुका है तो भी यह बात किसी जीवनसाथी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता मांगने से नहीं रोकती। [2026 LiveLaw (MP) 357]
कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ते की अर्जी पर विचार करने के लिए सक्षम है।
जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने कहा:
"ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए तलाक का आदेश पहले ही पारित हो चुका है, तो भी यह बात अपीलकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता पाने की राहत मांगने से नहीं रोकती। संबंधित वैवाहिक अदालत ऐसी अर्जी पर विचार करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम है, बशर्ते वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत बताई गई ज़रूरी बातों पर विचार करे।"
यह मामला पत्नी द्वारा 5 जुलाई, 2016 के आदेश के खिलाफ दायर एक विविध अपील से जुड़ा था। इस आदेश में जिला अदालत ने उसकी उस अर्जी को खारिज किया, जिसमें उसने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर IX नियम 13 के तहत वैवाहिक कार्यवाही में पारित एकतरफा (ex parte) फैसला और आदेश रद्द करने की मांग की।
हाईकोर्ट के सामने पत्नी के वकील ने कहा कि पति ने तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरी शादी की। पत्नी अब तलाक के आदेश से जुड़े मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन उसका तर्क था कि वैवाहिक अदालत ने उसके पक्ष में गुजारा भत्ते के सवाल पर विचार नहीं किया। इसलिए उसने स्थायी गुजारा भत्ते के अपने दावे को आगे बढ़ाने का मौका मांगा।
पति के वकील ने तर्क दिया कि उसने बेटी को पहले ही कुछ संपत्ति दी और वह CrPC की धारा 125 के तहत हर महीने ₹5,000 भी दे रहा है। पति का तर्क था कि अगर पत्नी तलाक के आदेश को चुनौती नहीं दे रही है और केवल गुजारा भत्ते का आदेश चाहती है, तो वह वैवाहिक अदालत के सामने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है।
हाई कोर्ट ने गौर किया कि वैवाहिक कार्यवाही पति द्वारा पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दायर की गई, जिसका नतीजा एकतरफा (ex parte) आदेश के रूप में निकला था। इसके बाद पत्नी ने उस एकतरफा (ex parte) आदेश को रद्द करने के लिए अर्ज़ी दी, लेकिन विवादित आदेश के ज़रिए उसे खारिज कर दिया गया।
अदालत ने देखा कि चूंकि पत्नी अब तलाक के आदेश (डिक्री) के मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए तलाक की कार्यवाही को बहाल करने या आगे की सुनवाई के लिए मामले को वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि आदेश पारित करते समय गुजारा-भत्ता (एलिमनी) के सवाल पर विचार नहीं किया गया।
इसके बाद अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25(1) की जांच की, जो अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली अदालत को पत्नी या पति की अर्ज़ी पर "किसी भी आदेश को पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय" स्थायी गुजारा-भत्ता और भरण-पोषण देने की अनुमति देती है।
सूरजमल रामचंद्र खाटी बनाम रुक्मिणीबाई डी/ओ प्रभुलाल मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि "उसे की गई अर्ज़ी पर" वाक्यांश की व्याख्या संकीर्ण या तकनीकी तरीके से नहीं की जा सकती है। इस प्रावधान का मकसद उस जीवनसाथी के हितों की रक्षा करना है, जिसके खिलाफ आदेश पारित किया गया है।
बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रावधान का मकसद जीवनसाथी के हितों की रक्षा करना है, इसलिए, "इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में स्थायी गुजारा-भत्ता चाहने वाले जीवनसाथी को उस मकसद के लिए एक अलग औपचारिक अर्ज़ी पेश करनी होगी"।
इसके अलावा पटेल धर्मशी प्रेमजी बनाम बाई साकार कांजी [गुजरात उच्च न्यायालय 1967] मामले का हवाला देते हुए बेंच ने दोहराया कि स्थायी गुजारा-भत्ता की सहायक राहत चाहने वाली अर्ज़ी मुख्य कार्यवाही में मुख्य राहत देने वाले आदेश को पारित करने से पहले या उस समय दी जा सकती है।
बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून खुद आदेश पारित होने के बाद भी स्थायी गुजारा-भत्ता पर विचार करने की व्यवस्था करता है।
इस प्रकार, अदालत ने पत्नी को वैवाहिक अदालत के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत अर्ज़ी दाखिल करने की छूट दी और अपील का निपटारा किया।
Case Title: UB v LB, MA-2136-2016