क्या AI का उपयोग अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का विश्लेषण करने, साइन लैग्वेज की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? एमपी हाईकोर्ट ने पूछा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एप्लीकेशन्स का उपयोग विकलांग पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क करते हैं, की साइन लेंग्वेज की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। ग्वालियर स्थिति जस्टिस आनंद पाठक की पीठ ने यह भी सोचा कि क्या अपराध स्थल का वीडियोग्राफी डेटा, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, का एआई ऐप के उपयोग से बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है।
उन्होंने कहा,
"क्या अपराध स्थल पर रिकॉर्डिंग के लिए विभिन्न चरणों के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है, ताकि कानून प्रवर्तन/जांच एजेंसी की मदद से अपराध स्थल पर महत्वपूर्ण विशेषताओं को रिकॉर्ड किया जा सके, कुछ कदम या प्रोटोकॉल तैयार किए जा सकते हैं या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ऐप बनाया जा सकता है, ताकि रिकॉर्ड किए गए वीडियोग्राफी डेटा का विश्लेषण किया जा सके, ताकि जांच अधिकारी को मामले की किसी विशेष दिशा में या किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में जांच करने के लिए आवश्यक सुराग/संकेत दिए जा सकें, जिसका साक्ष्य अपराध स्थल पर छोड़ा गया है।
क्या एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ऐप की अवधारणा बनाई जा सकती है, जो विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की साइन लैंग्वेज की व्याख्या कर सके, ताकि जब भी (पीडब्ल्यूडी) का कोई पीड़ित/शिकायतकर्ता कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन या पुलिस अधिकारी के पास आए, तो इस ऐप की मदद से सकी साइन लैंग्वेज की व्याख्या की जा सके और संबंधित पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता/पीड़ित की दुर्दशा के बारे में पता चल सके।"
एनआईसी ने अदालत को बताया कि ऐसी अवधारणा को वास्तविकता में बदला जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब उसने अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) को SANDES ऐप के साथ एकीकृत करके आपराधिक न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया।
ICJS केस डेटा संग्रहीत करता है। SANDES ऐप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार में अंतर-विभागीय संचार के लिए किया जाता है। ऐप का स्वामित्व भारत के पास है।
दोनों ऐप के एकीकरण से पुलिस, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन जैसे सभी कार्यक्षेत्रों से डेटा सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा, ताकि डेटा ट्रांसफर और उसका उपयोग बिना किसी देरी के सुगम हो सके। न्यायालय ने पहले कहा था, "इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता/पीड़ित को जांच कार्यालय/लोक अभियोजक और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क और संचार प्रदान करना है।"
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू शिकायतकर्ताओं और पीड़ितों को उनके मामलों में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में सूचित रखने के लिए एक-दिशात्मक संचार का उपयोग था। न्यायालय ने कहा, "एक-दिशात्मक संदेश शिकायतकर्ता/पीड़ितों को नवीनतम अपडेट सुनिश्चित करने के साथ-साथ पीड़ितों को डराने-धमकाने से बचाने के लिए है।"
एनआईसी टीम ने सिंक्रोनाइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है। इस बीच, कोर्ट ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट को लागू करने की संभावना तलाशने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी भी विसंगति से बचने के लिए ICJS को पुलिस के आपराधिक डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए तकनीकी समाधान को अंतिम रूप देने का आह्वान किया।
केस टाइटल: विजेंद्र सिंह सिकरवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
साइटेशन: MCRC-24900-2023