पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू हुए मामलों का ट्रायल: सेक्शन 267 और 268 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) में वॉरंट मामलों (Warrant Cases) के लिए ट्रायल प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

जहाँ पहले के सेक्शन 264 से 266 पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों की प्रक्रिया बताते हैं, वहीं सेक्शन 267 और 268 उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बिना पुलिस रिपोर्ट के शुरू होते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रायल साक्ष्य आधारित हो और आरोपित (Accused) को तब तक अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जाए जब तक पुख्ता साक्ष्य मौजूद न हों।

सेक्शन 267: अभियोजन (Prosecution) की सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करना

सेक्शन 267 उन मामलों की प्रक्रिया बताता है जो पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू होते हैं। जब आरोपी (Accused) मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो ट्रायल अभियोजन पक्ष (Prosecution) के मामले को सुनने और साक्ष्य प्रस्तुत करने से शुरू होता है।

मजिस्ट्रेट अभियोजन की याचिका (Application) पर गवाहों (Witnesses) को बुलाने के लिए समन (Summons) जारी कर सकता है। इसके तहत गवाह को अदालत में उपस्थित होने या दस्तावेज़ या अन्य सामग्री पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है। यह प्रावधान अभियोजन को पूरा अवसर देता है कि वह अपना मामला मज़बूती से पेश करे।

उदाहरण:

मान लीजिए एक मकान मालिक किराएदार पर संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाता है, लेकिन इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। वह सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला दायर करता है और तस्वीरें और मरम्मत का बिल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

यदि आवश्यकता हो, तो मकान मालिक अदालत से उस ठेकेदार को बुलाने का अनुरोध कर सकता है जिसने संपत्ति की स्थिति का आकलन किया था।

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बिना पुलिस जांच के भी अभियोजन साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सके।

सेक्शन 268: आरोपी को दोषमुक्त (Discharge) करने की प्रक्रिया

सेक्शन 268 उन स्थितियों की व्याख्या करता है जिनमें आरोपी को दोषमुक्त किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट सेक्शन 267 के तहत प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का परीक्षण करता है। यदि इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता है, तो मजिस्ट्रेट उसे दोषमुक्त कर सकता है।

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट किसी भी पूर्व चरण में आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है यदि उसे यह स्पष्ट हो कि आरोप निराधार (Groundless) हैं। दोनों ही स्थितियों में, मजिस्ट्रेट को अपने निर्णय के लिए कारण दर्ज करने होंगे।

उदाहरण:

कल्पना करें कि एक व्यापारी पर उसके साझेदार द्वारा धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

सुनवाई के दौरान, साझेदार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेज़ अधूरे और विरोधाभासी होते हैं। मजिस्ट्रेट, साक्ष्यों की समीक्षा के बाद, यह तय करता है कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यापारी को दोषमुक्त किया जा सकता है।

यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि जब तक कोई ठोस साक्ष्य न हो, आरोपी को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर नहीं रखा जाए।

सेक्शन 264 से 266 का संदर्भ

सेक्शन 267 और 268, पहले के सेक्शन 264 से 266 में स्थापित सिद्धांतों के साथ जुड़ते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों के ट्रायल के लिए थे।

• सेक्शन 264 ने आरोपी को दोष स्वीकार करने (Plea of Guilty) का अधिकार दिया और मजिस्ट्रेट को दोषसिद्धि का निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया।

• सेक्शन 265 ने अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को बताया।

• सेक्शन 266 ने आरोपी को अपना बचाव प्रस्तुत करने और गवाहों को बुलाने की अनुमति दी।

इसी प्रकार, बिना पुलिस रिपोर्ट के मामलों में सेक्शन 267 और 268 साक्ष्य आधारित सुनवाई और दोषमुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

बिना पुलिस रिपोर्ट के मामलों में निष्पक्ष ट्रायल का महत्व

सेक्शन 267 और 268 मजिस्ट्रेट की भूमिका को निष्पक्ष मध्यस्थ (Impartial Arbiter) के रूप में रेखांकित करते हैं। ये प्रावधान साक्ष्य-आधारित अभियोजन और आरोपों के आधारहीन होने पर आरोपी को दोषमुक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में निम्नलिखित सुधार सुनिश्चित करते हैं:

1. निराधार (Frivolous) मामलों को लंबित मुकदमों में बदलने से रोकते हैं।

2. "जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक निर्दोष" (Innocent Until Proven Guilty) के सिद्धांत को बनाए रखते हैं।

3. अभियोजन पक्ष को अपना मामला मजबूत करने के लिए गवाहों और दस्तावेजों का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 267 और 268 बिना पुलिस रिपोर्ट के शुरू हुए मामलों में सुनवाई और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाते हैं। ये प्रावधान साक्ष्य के आधार पर सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और जब साक्ष्य अपर्याप्त हो, तो आरोपी को दोषमुक्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को संतुलित और निष्पक्ष रखना है, ताकि न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा सके। साथ ही, ये प्रावधान पहले के सेक्शन 264 से 266 के साथ मिलकर न्यायिक प्रक्रिया को समग्र और पारदर्शी बनाते हैं।