मिनर्वा मिल्स के ऐतिहासिक संवैधानिक मामले का महत्व

मिनर्वा मिल्स मामले के तथ्य

मिनर्वा मिल्स बेंगलुरु के पास एक कपड़ा मिल है। क्योंकि इसका उत्पादन बहुत गिर गया, केंद्र सरकार ने 1970 में उद्योग विकास अधिनियम, 1951 नामक एक कानून के तहत एक समिति की स्थापना की। समिति ने अक्टूबर 1971 में अपनी रिपोर्ट समाप्त की, और सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनर्वा का नियंत्रण लेने के लिए कहा। मिलें।

बाद में, 39वें संशोधन में, उन्होंने राष्ट्रीयकरण को एक विशेष सूची (नौवीं अनुसूची) में जोड़ दिया, जिससे यह अदालतों द्वारा समीक्षा का विषय नहीं रह गया। लेकिन इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में एक बड़े कानूनी मुद्दे के बाद, सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन पारित किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 31सी और धारा 55 को बदल दिया।

नए अनुच्छेद 31C में कहा गया है कि संविधान के भाग IV में सरकार के लक्ष्यों का समर्थन करने वाले कानून सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में अधिकारों के खिलाफ हैं। सरल शब्दों में, देश के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों का पालन करने वाले कानून नहीं हो सकते हैं। कुछ अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत में चुनौती दी जाएगी। हालाँकि, यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है, तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

याचिकाकर्ता के तर्क:

मिनर्वा मिल्स के पिछले मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, नानी पालकीवाला ने तर्क दिया कि संविधान (अनुच्छेद 368) में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमाएँ होनी चाहिए। असीमित परिवर्तनों की अनुमति संसद को संविधान का मालिक बना सकती है।

उन्होंने अदालत के पिछले फैसले (केशवानंद भारती मामला) का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की बुनियादी विशेषताओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। पालखीवाला ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर कानून बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसे तरीकों से करना चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

उन्होंने 42वें संशोधन अधिनियम के बारे में भी चिंता जताई जो अदालतों को संसद के संशोधनों की समीक्षा करने से रोकता है, जिससे न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। पालकीवाला ने मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच असंतुलन की चेतावनी देते हुए सामंजस्य की आवश्यकता का सुझाव दिया। उन्हें डर था कि निदेशक सिद्धांतों को बहुत अधिक महत्व देने से संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 में दिए गए प्रमुख अधिकार ख़त्म हो सकते हैं।

प्रतिवादी के तर्क:

राज्य का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल एलएन सिन्हा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने किया, जिन्होंने संशोधन के पक्ष में तर्क दिया। उनका मानना था कि संविधान का अनुच्छेद 31सी इस विचार का समर्थन करता है कि निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब मौलिक अधिकार अनुपस्थित हैं।

उन्होंने दावा किया कि मौलिक अधिकारों को कोई भी नुकसान संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करेगा। निदेशक सिद्धांतों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने तर्क दिया कि संसद की शक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए, जिसमें संशोधन करने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत को अकादमिक हित के मामलों पर निर्णय नहीं लेना चाहिए और बताया कि सरकार ऋण जुटाने के लिए राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी की मदद कर रही है।

मिनर्वा मिल्स मामले में मुद्दे

1. सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31सी और अनुच्छेद 368 में किए गए बदलाव संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करते हैं या नहीं।

2. दूसरे, उन्हें यह भी पता लगाना था कि क्या Directive Principles of State Policy भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पांच जजों से बने सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में:

1. संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन परिवर्तन इसकी मूल संरचना के भीतर ही रहना चाहिए।

2. संविधान को बदलने की असीमित शक्ति देने से लोकतंत्र को नुकसान होगा और पूर्ण नियंत्रण वाला राज्य बनेगा।

3. अनुच्छेद 368 खंड (4) की अनुमति नहीं है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है।

4. अनुच्छेद 368 खंड (5) को हटा दिया गया क्योंकि इसने संशोधनों की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को सीमित कर दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31सी के बारे में:

1. यदि भाग IV, भाग III के विरुद्ध जाता है, तो यह बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा।

2. संविधान के भाग II (Fundamental Rights) को रद्द किए बिना भाग IV (DPSP) को हासिल किया जाना चाहिए।

3. संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 में बुनियादी स्वतंत्रताएं महत्वपूर्ण हैं और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।

4. अनुच्छेद 31C ने संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं (अनुच्छेद 19, 14 और 21) को छीन लिया है, जो देश के लोगों के लिए हानिकारक है।

5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मुख्य संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें संशोधन कर सकती है. संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन बदलाव संविधान की मूल संरचना के अनुरूप होने चाहिए।