बीएनएस 2023 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा : धाराएँ 118 से 120
भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, में विभिन्न परिस्थितियों में चोट पहुँचाने और गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित अपराधों से निपटने वाली विभिन्न धाराएँ शामिल हैं। धाराएँ 118, 119 और 120 इन अपराधों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब वे खतरनाक हथियारों, जबरन वसूली या जानकारी निकालने के उपयोग से संबंधित हों। आइए इन धाराओं का विस्तार से पता लगाते हैं।
धारा 118: खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing Hurt or Grievous Hurt by Dangerous Means)
धारा 118 खतरनाक साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुँचाने या गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है।
यह धारा दो भागों में विभाजित है:
उप-धारा (1): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing Hurt)
धारा 118 का यह भाग उन स्थितियों को कवर करता है जहाँ कोई व्यक्ति विभिन्न खतरनाक साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है। इन साधनों में गोली चलाना, छुरा घोंपना, काटने के उपकरण, आग, गर्म पदार्थ, जहर, संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ शामिल हैं जिन्हें सांस के जरिए अंदर लिया जा सकता है, निगला जा सकता है या रक्त में अवशोषित किया जा सकता है। यहां तक कि किसी जानवर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके चोट पहुंचाना भी इस श्रेणी में आता है।
यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
उप-धारा (2): स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना (Voluntarily Causing Grievous Hurt)
यह भाग उन स्थितियों को संबोधित करता है जहां पहुंचाई गई चोट अधिक गंभीर होती है, जिसे गंभीर चोट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उप-धारा (1) में उल्लिखित समान साधनों से गंभीर चोट पहुंचाता है, तो सजा अधिक कठोर होती है।
दोषी पक्ष को आजीवन कारावास या कम से कम एक वर्ष और अधिकतम दस वर्ष की अवधि के कारावास का सामना करना पड़ सकता है, और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कानून गंभीर चोट से होने वाले अधिक नुकसान को पहचानता है और अधिक कठोर दंड लगाता है।
धारा 119: जबरन वसूली के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing Hurt or Grievous Hurt for Extortion)
धारा 119 उन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है जहाँ संपत्ति, मूल्यवान सुरक्षा या किसी को कुछ अवैध करने के लिए मजबूर करने के लिए चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना होता है।
उप-धारा (1): जबरन वसूली के लिए चोट पहुँचाना (Causing Hurt for Extortion)
इस परिदृश्य में, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति, मूल्यवान सुरक्षा या पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को कुछ अवैध करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाता है, तो उसे दस साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यह धारा ऐसे अपराधों की बलपूर्वक प्रकृति को पहचानती है और यह सुनिश्चित करती है कि जो लोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं, उन्हें उचित रूप से दंडित किया जाए।
उप-धारा (2): जबरन वसूली के लिए गंभीर चोट पहुँचाना (Causing Grievous Hurt for Extortion)
जब अपराध में जबरन वसूली के उद्देश्य से गंभीर चोट पहुँचाना शामिल होता है, तो सज़ा और भी कठोर हो जाती है। दोषी पक्ष को आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यह अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर हिंसा का उपयोग करने के खिलाफ कानून के सख्त रुख को दर्शाता है।
धारा 120: स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing Hurt or Grievous Hurt for Extracting Confession or Information)
धारा 120 विशेष रूप से उन स्थितियों को संबोधित करती है जहाँ अपराध का पता लगाने, संपत्ति की बहाली या दावे या माँग की संतुष्टि के लिए स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने के लिए चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना होता है।
उप-धारा (1): स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने के लिए चोट पहुँचाना (Causing Hurt to Extract Confession or Information)
इस भाग में ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ किसी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने, अपराध का पता लगाने के लिए जानकारी प्रदान करने, संपत्ति की बहाली या दावे को संतुष्ट करने के लिए चोट पहुँचाई जाती है।
कानून विशेष रूप से पुलिस या राजस्व अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े मामलों से संबंधित है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
1. उदाहरण (ए): एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए कबूल करने के लिए उसे प्रताड़ित करता है। जबरन कबूलनामा करवाने के लिए यातना देने का यह कृत्य धारा 120 का उल्लंघन है, और अधिकारी इस धारा के तहत अपराध का दोषी है।
2. उदाहरण (बी): एक पुलिस अधिकारी चोरी की गई संपत्ति का स्थान बताने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को यातना देता है। चोरी की गई वस्तुओं के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग भी धारा 120 का उल्लंघन है, जिससे अधिकारी दोषी है।
3. उदाहरण (सी): एक राजस्व अधिकारी किसी व्यक्ति को बकाया राजस्व का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए यातना देता है। भुगतान को मजबूर करने के लिए यातना का प्रयोग करना इस धारा के तहत अवैध है, और अधिकारी अपराध का दोषी होगा।
यदि ऐसे अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को सात साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
उप-धारा (2): कबूलनामा या जानकारी प्राप्त करने के लिए गंभीर चोट पहुँचाना (Causing Grievous Hurt to Extract Confession or Information)
जब उप-धारा (1) में उल्लिखित समान उद्देश्यों के लिए गंभीर चोट पहुँचाई जाती है, तो सजा अधिक कठोर होती है। दोषी पक्ष को दस साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह इस बात की गंभीरता को दर्शाता है कि कानून स्वीकारोक्ति या सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक हिंसा के प्रयोग को कितनी गंभीरता से लेता है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118, 119 और 120 में उन लोगों के लिए गंभीर परिणामों की रूपरेखा दी गई है जो स्वेच्छा से चोट पहुँचाते हैं या गंभीर चोट पहुँचाते हैं, चाहे खतरनाक तरीकों से, जबरन वसूली के लिए, या कबूलनामा या जानकारी निकालने के लिए।
कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास से लेकर जुर्माने तक की स्पष्ट सज़ा का प्रावधान है। विस्तृत चित्रण को शामिल करके, कानून यह भी स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है कि ये प्रावधान कैसे लागू होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्ता के दुरुपयोग या बलपूर्वक हिंसा के मामलों में न्याय किया जाता है।
ये धाराएँ व्यक्तियों को नुकसान से बचाने और समाज में न्याय को बनाए रखने के लिए कानूनी प्रणाली की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।