भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान: धारा 107 और 108

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारतीय कानून के तहत आत्महत्या और संबंधित मुद्दों के उपचार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। धाराएँ 107, 108 और 226 आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के प्रयासों और उनके परिणामों को संबोधित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करती हैं।

ये धाराएँ दंडात्मक उपायों के बजाय अधिक सहायक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाती हैं, विशेष रूप से कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों के लिए।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107, 108 और 226 भारतीय कानून के तहत आत्महत्या और उससे जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने वालों पर कठोर दंड लगाकर, कानून का उद्देश्य कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा करना और आत्महत्या के लिए किसी भी तरह के प्रोत्साहन या सहायता को हतोत्साहित करना है।

आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना एक अधिक दयालु दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सज़ा के बजाय समर्थन और उपचार पर ज़ोर देता है।

ये बदलाव मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की व्यापक समझ और एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाते हैं जो व्यक्तियों की भलाई को प्राथमिकता देता है। आत्महत्या के प्रयास के अपराधीकरण को हटाकर, BNS 2023 व्यक्तियों को कानूनी परिणामों के डर के बिना मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, समर्थन और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

धारा 107: कमज़ोर व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना

धारा 107 कमज़ोर व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा, अस्वस्थ व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो ऐसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस साल से अधिक अवधि के कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी देना होगा।

इस प्रावधान का उद्देश्य उन कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा करना है जो अपनी मानसिक स्थिति या नशे के कारण अपने कार्यों के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं। ऐसे आत्महत्याओं को उकसाने वालों पर कठोर दंड लगाकर, कानून कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करने या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने से व्यक्तियों को रोकने का प्रयास करता है।

धारा 108: आत्महत्या के लिए सामान्य उकसावा

धारा 108 सामान्य रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने को संबोधित करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने के सभी मामलों पर लागू होती है, जो कमज़ोर व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता करता है, उसे पर्याप्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है। कानून का उद्देश्य जीवन की पवित्रता पर जोर देते हुए आत्महत्या के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन को हतोत्साहित करना है।

धारा 226: सरकारी कर्मचारियों को मजबूर करने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास

धारा 226, भारतीय दंड संहिता (IPC) की पिछली धारा 309 की जगह, BNS 2023 में एक नया जोड़ा गया है, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है। नई धारा विशेष रूप से किसी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से आत्महत्या करने के प्रयासों को संबोधित करती है।

इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इस तरह के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे एक साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।

यह धारा सामान्य आत्महत्या के प्रयासों और सरकारी कर्मचारियों को हेरफेर करने के लिए किए गए प्रयासों के बीच अंतर करती है। उत्तरार्द्ध पर ध्यान केंद्रित करके, कानून का उद्देश्य व्यक्तियों को सरकारी अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव डालने के साधन के रूप में आत्महत्या के प्रयासों का उपयोग करने से रोकना है।

इस अपराध के लिए सजा अपेक्षाकृत हल्की है, जो एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है जो कमजोर व्यक्तियों को अत्यधिक दंडित करने से बचते हुए जवाबदेही की आवश्यकता को पहचानती है।

आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना

BNS 2023 में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना है। पिछली IPC धारा 309 के तहत, आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध था, जिसके तहत संकट में फंसे व्यक्तियों को संभावित कारावास या जुर्माना हो सकता था।

इस दृष्टिकोण की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी क्योंकि इसमें व्यक्तियों को उनके सबसे कमज़ोर समय में दंडित किया जाता था, अक्सर कानूनी नतीजों और सामाजिक कलंक के डर से उन्हें मदद लेने से हतोत्साहित किया जाता था।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 (MHCA) ने व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करके एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, यह मानते हुए कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को दंड के बजाय समर्थन और उपचार की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, IPC धारा 309 के निरंतर अस्तित्व ने MHCA और IPC के बीच बातचीत के बारे में हितधारकों के बीच भ्रम पैदा किया।

BNS 2023 आत्महत्या के प्रयास के अपराधीकरण को स्पष्ट रूप से हटाकर इस भ्रम को दूर करता है। यह परिवर्तन कानून को MHCA के साथ संरेखित करता है और इस धारणा को पुष्ट करता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से करुणा और समर्थन के साथ मिलना चाहिए।

आत्महत्या को अपराध से मुक्त करना, आत्महत्या को कलंक से मुक्त करने और कानूनी परिणामों के डर के बिना व्यक्तियों को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बदलाव की आवश्यकता

BNS 2023 द्वारा पेश किए गए परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की व्यापक समझ और एक दयालु कानूनी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाते हैं। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करने से दोष की संस्कृति को बढ़ावा मिला, जिससे व्यक्ति ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने और मदद मांगने से हतोत्साहित हुए।

इसके परिणामस्वरूप, प्रभावी आत्महत्या रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक डेटा के सटीक संग्रह में बाधा उत्पन्न हुई।

आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना और सज़ा के बजाय समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना उन जटिल कारकों को स्वीकार करता है जो व्यक्तियों को आत्महत्या पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जहाँ व्यक्तियों को कानूनी नतीजों के डर के बिना मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह परिवर्तन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है।