धारा 352 BNSS 2023 के तहत मौखिक तर्क और तर्क-सार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

किसी भी कानूनी प्रक्रिया (Legal Proceeding) में पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क (Arguments) मुकदमे के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - BNSS) की धारा 352 यह स्पष्ट रूप से बताती है कि अदालत में मौखिक तर्क (Oral Arguments) कैसे दिए जाने चाहिए और किसी पक्षकार को तर्कों का लिखित सार (Memorandum of Arguments) कैसे प्रस्तुत करना चाहिए।

यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि तर्क संक्षिप्त (Concise), व्यवस्थित (Structured) और रिकॉर्ड (Record) में दर्ज हों ताकि मुकदमे की सुनवाई को निष्पक्ष और प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रावधान 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973 - CrPC) की धारा 314 के समान है लेकिन BNSS में इसे अधिक स्पष्टता के साथ लागू किया गया है।

इस लेख में हम धारा 352 का विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसकी तुलना पुरानी CrPC से करेंगे और यह समझेंगे कि यह प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है।

धारा 352 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of Section 352)

1. मौखिक तर्क (Oral Arguments) देने का अधिकार

धारा 352 के उपधारा (1) [Subsection (1)] के अनुसार, कोई भी पक्षकार (Party) जैसे ही अपने साक्ष्य (Evidence) प्रस्तुत कर चुका हो, वह अदालत में मौखिक तर्क रख सकता है।

उदाहरण (Illustration):

मान लीजिए A पर चोरी (Theft) का आरोप है। उसके वकील ने A के बचाव में सभी साक्ष्य अदालत में रख दिए हैं। अब, जज के निर्णय लेने से पहले, A का वकील तर्क रख सकता है कि उपलब्ध साक्ष्य यह साबित करते हैं कि A निर्दोष (Innocent) है।

2. लिखित तर्क-सार (Memorandum of Arguments) प्रस्तुत करने का अधिकार

मौखिक तर्क (Oral Arguments) के साथ-साथ, पक्षकार लिखित तर्क-सार (Memorandum of Arguments) भी जमा कर सकता है। यह दस्तावेज़ तर्कों को संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षकों (Headings) के तहत प्रस्तुत करता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

अगर जज मौखिक तर्कों को याद नहीं रख पाते हैं, तो लिखित तर्क-सार संदर्भ (Reference) के लिए उपलब्ध होता है।

उदाहरण:

उसी चोरी के मामले में, A के वकील द्वारा लिखित तर्क-सार इस प्रकार हो सकता है:

1. गवाहों के बयान में विरोधाभास (Contradictions in Witness Statements)

2. अपराध करने का कोई इरादा नहीं था (No Criminal Intent)

3. साक्ष्यों में संदेह (Doubt in Evidence)

3. प्रतिपक्ष (Opposite Party) को प्रति (Copy) देना अनिवार्य

धारा 352 की उपधारा (2) [Subsection (2)] के अनुसार, जब भी कोई पक्षकार लिखित तर्क-सार (Memorandum of Arguments) अदालत में जमा करता है, तो इसकी एक प्रति प्रतिपक्ष (Opposite Party) को भी दी जानी चाहिए।

इसका उद्देश्य?

इससे न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में पारदर्शिता (Transparency) बनी रहती है और दूसरी पार्टी को भी तर्कों की जानकारी रहती है ताकि वह उचित जवाब दे सके।

4. लिखित तर्क-सार (Written Arguments) दाखिल करने के लिए स्थगन (Adjournment) की सीमाएं

धारा 352 की उपधारा (3) [Subsection (3)] यह कहती है कि केवल लिखित तर्क-सार जमा करने के लिए अदालत मुकदमे की सुनवाई को स्थगित (Adjourn) नहीं करेगी, जब तक कि विशेष कारणों (Special Reasons) को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया हो।

उदाहरण:

अगर A का वकील अतिरिक्त समय मांगता है केवल लिखित तर्क दाखिल करने के लिए, तो अदालत इसे खारिज कर सकती है जब तक कि कोई ठोस कारण (Solid Reason) न दिया जाए, जैसे वकील का बीमार होना।

5. अदालत द्वारा मौखिक तर्कों का नियंत्रण (Regulation of Oral Arguments by Court)

उपधारा (4) [Subsection (4)] अदालत को यह अधिकार देती है कि यदि कोई वकील लंबे, अनावश्यक या विषय से भटके हुए तर्क (Irrelevant Arguments) दे रहा हो, तो अदालत उन्हें नियंत्रित कर सकती है।

उदाहरण:

अगर किसी हत्या के मुकदमे में बचाव पक्ष का वकील अपराध से जुड़े मुद्दों की बजाय आरोपी के पारिवारिक विवादों पर तर्क देने लगे, तो अदालत उसे मुख्य विषय (Main Subject) पर आने के लिए कह सकती है।

धारा 352 (BNSS, 2023) और धारा 314 (CrPC, 1973) में अंतर (Comparison Between Section 352 & Section 314 CrPC, 1973)

धारा 352 BNSS, 2023, लगभग धारा 314 CrPC, 1973 के समान है, लेकिन BNSS इसे अधिक स्पष्ट रूप से लागू करता है ताकि अदालतों में मुकदमों में अनावश्यक देरी (Unnecessary Delay) न हो।

मुद्दा (Aspect) धारा 352 (BNSS, 2023) धारा 314 (CrPC, 1973)

मौखिक तर्क देने का अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेखित समान प्रावधान

लिखित तर्क-सार प्रस्तुत करने का अधिकार अनुमति दी गई समान प्रावधान

प्रतिपक्ष को प्रति देना अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य

स्थगन (Adjournment) की सीमा बिना कारण स्थगन नहीं मिलेगा समान प्रावधान

मौखिक तर्कों को नियंत्रित करने का अधिकार अदालत अनावश्यक तर्क रोक सकती है समान प्रावधान

न्यायिक प्रक्रिया में धारा 352 का महत्व (Significance of Section 352 in Legal Proceedings)

1. पक्षकारों को उचित अवसर देता है (Ensures Proper Representation of Both Parties)

इससे दोनों पक्षों को अदालत में अपने तर्क रखने का पूरा अवसर मिलता है।

2. न्यायिक प्रक्रिया को तेज करता है (Prevents Delays in Justice)

अनावश्यक स्थगन (Adjournment) पर रोक लगने से मुकदमे जल्दी निपट सकते हैं।

3. जज के फैसले में मदद करता है (Helps in Judicial Decision-Making)

लिखित तर्क-सार अदालत को निर्णय लेते समय संदर्भ (Reference) के रूप में मदद करता है।

4. कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है (Maintains Transparency in Legal Process)

तर्कों की प्रति प्रतिपक्ष को देने की अनिवार्यता से निष्पक्षता (Fairness) बनी रहती है।

5. अनावश्यक तर्कों पर रोक लगाता है (Avoids Unnecessary Arguments)

अदालत के पास यह अधिकार है कि वह विषय से हटे हुए या अनावश्यक तर्कों को नियंत्रित कर सके।

धारा 352 BNSS, 2023, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अदालत में तर्कों को व्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि तर्क संक्षिप्त और स्पष्ट हों, अदालत का समय व्यर्थ न हो और न्याय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। हालाँकि यह धारा 314 CrPC, 1973 के समान है, लेकिन BNSS इसे बेहतर ढंग से लागू करने का प्रयास करता है।

इस धारा का सही उपयोग अदालतों को अधिक प्रभावी और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना सकता है।