भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति

राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं?

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति को कई कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सरकार के सभी कार्य और निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं।

सशस्त्र बलों के प्रमुख

अनुच्छेद 53 के तहत, देश के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास किसी भी अन्य देश के साथ युद्ध की घोषणा करने की शक्ति है और शांति समाप्त करने की शक्ति भी है। यह संसद के विनियमन के तहत किया जाता है।

नियुक्तियाँ करने की शक्ति

राष्ट्रपति के पास कई संवैधानिक अधिकारियों और केंद्र सरकार के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति है।

इनमें शामिल हैंः

1. प्रधानमंत्री

2. भारत के चीफ जस्टिस

3. भारत के महान्यायवादी (Attorney-General for India)

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General)

5. राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

6. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त

7. केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक

8. मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ

राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए वह शक्तियों का प्रयोग करने में कुछ सीमाओं के अधीन होता है। लेकिन उसके पास परिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति है। परिषद ऐसी सिफारिश को स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी। इसलिए, राष्ट्रपति के नाम पर कार्यकारी प्रमुख होने के बावजूद, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास रहती है।

लेकिन इस तरह की सीमाओं के बावजूद, प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें उन्हें राष्ट्रपति के प्रति पूरा करना है और इसमें शामिल हैंः देश के प्रशासन और कानून पर परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को संप्रेषित करने का कर्तव्य, ऐसी जानकारी का कर्तव्य जो राष्ट्रपति मांग कर सकता है आदि।

विधायी शक्तियां

राज्य के कार्यकारी प्रमुख होने के बावजूद, राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियां भी होती हैं जो देश के विधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. वह संसद को बुलाता है या स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर देता है

2. गतिरोध की स्थिति में उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई

3. वे हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को संबोधित करते हैं।

4. जब सीटें खाली हो जाती हैं तो वह लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

5. वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी

कानून की मंजूरी पाने के लिए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। इस प्रकार जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी सहमति देते हैं, तभी विधेयक एक वैध कानून बन सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति भारत में संसद का एक अभिन्न अंग है।

राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को वीटो करने की शक्ति भी होती है जिसे उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक को संसद में वापस भेजने की शक्ति है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक में कुछ पुनर्विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर संसद बिना किसी बदलाव के विधेयक को फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति को विधेयक को अपनी सहमति देनी होगी।

दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति

राष्ट्रपति के पास किसी एक या दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कुछ मामलों में लोक सभा को भंग करने की शक्ति भी है। सत्रावसान का अर्थ है कि सदन को भंग किए बिना सदन को बंद कर दिया जाता है। राष्ट्रपति आम चुनाव समाप्त होने के बाद सदनों को भी संबोधित करते हैं।

राष्ट्रपति के पास गतिरोध के मामलों में सदन की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति भी है जिसमें दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और संघर्ष हल हो जाता है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, जब संसद सत्र में नहीं होती है और कोई तात्कालिकता होती है, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और इस तरह के अध्यादेश के पास कानून का बल होता है। यह अध्यादेश उस तारीख से छह सप्ताह तक वैध रहता है जब विधानमंडल अपना सत्र फिर से शुरू करता है। अध्यादेश का प्रभाव विधानमंडल के अधिनियम के समान है और इस प्रकार राष्ट्रपति को बड़ी विधायी शक्ति सौंपी गई है।

संसद में सदस्यों का नामांकन

राष्ट्रपति के पास लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति है यदि उन्हें लगता है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्र से राज्य परिषद में 12 सदस्यों को नामित करने का भी अधिकार है।

न्यायिक शक्तियां

भारत के राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास सजा को माफ करने, माफी देने, राहत देने, माफी देने और सजा को कम करने की शक्ति है।

क्षमा में, व्यक्ति राष्ट्रपति को दया याचिका दायर करता है और यह आमतौर पर उन मामलों में लागू होता है जहां सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड को बरकरार रखता है। यदि राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करते हैं, तो व्यक्ति को किसी भी सजा से मुक्त कर दिया जाता है और वह किसी भी सजा से मुक्त हो जाता है। राहत के तहत, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम सजा दी जाती है, जबकि छूट के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सजा की राशि अदालत द्वारा दिए जाने के बाद कम कर दी जाती है। कम्यूटेशन में, एक व्यक्ति की सजा एक से दूसरे में बदल जाती है।

आपातकाल घोषित करने की शक्ति

अनुच्छेद 352,356 और 350 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के पास भारत के पूरे क्षेत्र में या किसी भी राज्य या उसके हिस्से में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति है।

3 प्रकार के आपातकाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता हैः

1. राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352)

2. राज्य आपातकाल (Article 356)

3. वित्तीय आपातकाल (Article 360)

आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है और संसद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है।

इसके अलावा, संघ द्वारा किए गए सभी सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और इस आवश्यकता को पूरा किए जाने के अभाव में, एक सरकारी अनुबंध को वैध नहीं माना जा सकता है।