सेशन कोर्ट में साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 311

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023, ने न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य (Evidence) रिकॉर्डिंग की एक स्पष्ट व्यवस्था दी है।

जहां धारा 307 से 310 तक साक्ष्य रिकॉर्डिंग के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है, वहीं धारा 311 विशेष रूप से सेशन कोर्ट (Court of Session) में होने वाले ट्रायल के दौरान साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पर केंद्रित है।

सेशन कोर्ट में गंभीर अपराधों की सुनवाई होती है, इसलिए साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को सटीक और निष्पक्ष बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में धारा 311 का सरल हिंदी में विस्तार से वर्णन किया गया है।

सेशन कोर्ट में साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया (Recording Process in Sessions Court)

धारा 311 के अनुसार, सेशन कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रत्येक गवाह (Witness) की गवाही को उनकी जांच (Examination) के समय रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है।

यह कार्य कोर्ट के प्रेसीडिंग जज (Presiding Judge) द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके खुले कोर्ट में निर्देश पर किया जा सकता है, या उनके निर्देशन में कोर्ट के किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य सही और पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जाए।

उदाहरण:

एक हत्या के मामले में, मुख्य गवाह घटना का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करता है। इस दौरान प्रेसीडिंग जज गवाही को खुले कोर्ट में डिक्टेट करते हैं, ताकि रिकॉर्डिंग प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

वर्णनात्मक और प्रश्न-उत्तर प्रारूप (Narrative vs. Question-and-Answer Format)

धारा 311 के तहत, गवाह की गवाही आमतौर पर वर्णनात्मक (Narrative) रूप में दर्ज की जाती है, जिसका अर्थ है कि बयान को एक सतत कहानी के रूप में लिखा जाता है।

हालांकि, प्रेसीडिंग जज को यह अधिकार है कि वह जरूरत पड़ने पर गवाही के किसी हिस्से को प्रश्न-उत्तर (Question and Answer) प्रारूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह लचीलापन (Flexibility) विशेष रूप से जटिल या तकनीकी गवाही के मामलों में उपयोगी होता है।

उदाहरण:

एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में, एक अकाउंटिंग विशेषज्ञ गवाही देते हैं, जिसमें जटिल वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। इसे स्पष्टता के लिए जज प्रश्न पूछते हैं और उत्तर को उसी प्रारूप में रिकॉर्ड करते हैं।

यह व्यवस्था धारा 310 के समान है, जिसमें मजिस्ट्रेट को वारंट मामलों में समान लचीलापन प्रदान किया गया है। यह न्यायिक स्तरों के बीच एक समान दृष्टिकोण को दर्शाता है।

साक्ष्य पर जज के हस्ताक्षर (Signing by the Presiding Judge)

साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद, प्रेसीडिंग जज इसे सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं, सुधार करते हैं (यदि आवश्यक हो), और इसे प्रमाणित (Authenticate) करने के लिए हस्ताक्षर (Sign) करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य सटीक और छेड़छाड़ से मुक्त रहे। हस्ताक्षरित गवाही केस रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है।

उदाहरण:

सेशन कोर्ट में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्डिंग के बाद, जज इसे जांचते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। यह गवाही अब कोर्ट के स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है।

पहले के प्रावधानों से संबंध (Relation to Previous Provisions)

धारा 311 को समझने के लिए इसके पहले की धाराओं से संदर्भित करना आवश्यक है:

1. कोर्ट की भाषा (Language of the Court) [धारा 307]: राज्य सरकार द्वारा तय की गई भाषा सेशन कोर्ट की कार्यवाही में उपयोग की जाती है, जिससे साक्ष्य रिकॉर्डिंग सभी पक्षों के लिए सुलभ हो सके।

2. आरोपी की उपस्थिति (Presence of the Accused) [धारा 308]: साक्ष्य रिकॉर्डिंग के समय आरोपी या उसके वकील की उपस्थिति आवश्यक है। यह सिद्धांत सेशन कोर्ट में भी लागू होता है।

3. वर्णनात्मक और प्रश्न-उत्तर प्रारूप (Narrative and Question-Answer Format) [धारा 309 और 310]: इन धाराओं में मजिस्ट्रेट ट्रायल में साक्ष्य रिकॉर्डिंग का वर्णन किया गया है, जो धारा 311 के समान है।

आधुनिक तकनीक और न्यायिक प्रक्रिया का समावेश (Incorporating Modern Technology)

हालांकि धारा 311 में स्पष्ट रूप से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख नहीं है, संहिता के व्यापक प्रावधान, जैसे धारा 308, आधुनिक तकनीक के उपयोग की अनुमति देते हैं। यह विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहां गवाह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।

उदाहरण:

किसी गवाह को स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में उपस्थित होना संभव नहीं है। ऐसे में उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है।

न्याय प्रणाली में धारा 311 का महत्व (Significance of Section 311 in the Justice System)

धारा 311 यह सुनिश्चित करती है कि सेशन कोर्ट में साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया सही और निष्पक्ष हो। प्रेसीडिंग जज को साक्ष्य रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी देकर, यह प्रावधान प्रक्रिया की पवित्रता (Sanctity) को बनाए रखता है।

वर्णनात्मक और प्रश्न-उत्तर प्रारूप का लचीलापन विविध प्रकार के मामलों को संभालने में मदद करता है, चाहे वे सीधे हों या अत्यधिक तकनीकी। जज के हस्ताक्षर की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य विश्वसनीय बने रहें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 311, सेशन कोर्ट में साक्ष्य रिकॉर्डिंग के महत्व और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। यह निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता के प्रति न्यायिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

साक्ष्य रिकॉर्डिंग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक के उपयोग की संभावना और पहले के प्रावधानों के साथ समन्वय, इसे एक मजबूत और न्यायसंगत प्रक्रिया बनाते हैं। धारा 311 भारतीय न्याय प्रणाली की अखंडता (Integrity) को बनाए रखने और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने में सहायक है।