समन मामलों में दोष स्वीकार करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 276 और 277

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) में समन मामलों (Summons Cases) के लिए सरल और प्रभावी प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। सेक्शन 276 और 277 में यह बताया गया है कि अगर कोई आरोपी अदालत में उपस्थित हुए बिना दोषी (Guilty) मानने की इच्छा जताए या अगर मुकदमा पूरी तरह से सुना जाए, तो न्याय प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।

यह प्रावधान पहले के सेक्शन 274 और 275 पर आधारित हैं और न्याय को तेज और सुलभ (Accessible) बनाने का प्रयास करते हैं।

अदालत में उपस्थित हुए बिना दोष स्वीकार करना (Pleading Guilty Without Appearing in Court - Section 276)

सेक्शन 276 एक ऐसी विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है, जहाँ आरोपी अदालत में आए बिना अपना दोष स्वीकार (Plea of Guilt) कर सकता है।

यदि सेक्शन 229 के तहत समन (Summons) जारी किया गया है, तो आरोपी अदालत में हाजिर हुए बिना दोष स्वीकार कर सकता है। ऐसा करने के लिए, उसे मजिस्ट्रेट (Magistrate) को एक पत्र भेजना होता है जिसमें उसका दोष स्वीकार करने का बयान और समन में उल्लिखित जुर्माने (Fine) की राशि शामिल होती है। यह पत्र डाक (Post) या किसी व्यक्ति (Messenger) के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार (Discretion) है कि वह इस गैरहाजिरी में दोष स्वीकार करने वाले बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराए या नहीं। अगर वह दोषी ठहराता है, तो आरोपी द्वारा भेजी गई राशि को जुर्माने के रूप में समायोजित (Adjusted) किया जाता है।

इसके अलावा, अगर आरोपी अपने वकील (Advocate) को अधिकृत (Authorize) करता है कि वह अदालत में उपस्थित होकर दोष स्वीकार करे, तो मजिस्ट्रेट वकील के शब्दों को यथासंभव (As Closely as Possible) उसी रूप में दर्ज करेगा। इस स्थिति में भी मजिस्ट्रेट यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि दोषी ठहराना है या नहीं।

यह प्रक्रिया उन मामूली अपराधों के लिए बनाई गई है जहाँ आरोपी दोष स्वीकार करके मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचना चाहता है।

• उदाहरण: अगर किसी पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामूली आरोप है और उसे जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है, तो वह पत्र और जुर्माने की राशि भेजकर अदालत में हाजिर हुए बिना मामला निपटा सकता है।

जब दोष स्वीकार नहीं किया जाता, तब पूरी सुनवाई (Full Trial Procedure When Guilty Plea is Not Accepted - Section 277)

अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 275 या 276 के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराता है, तो मुकदमे की सुनवाई पूरी तरह से की जाती है। सेक्शन 277 इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है ताकि अभियोजन (Prosecution) और बचाव पक्ष (Defense) दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले।

मजिस्ट्रेट पहले अभियोजन पक्ष को सुनता है। अभियोजन अपने दावे को समर्थन देने के लिए सबूत (Evidence) प्रस्तुत करता है, जिसमें दस्तावेज, गवाह (Witness) की गवाही या अन्य सामग्री शामिल हो सकती हैं। अभियोजन के मामले समाप्त होने के बाद, मजिस्ट्रेट बचाव पक्ष को सुनता है और आरोपी को अपनी बात रखने और अपने समर्थन में सबूत पेश करने का मौका देता है।

अगर अभियोजन या बचाव पक्ष गवाह को बुलाना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट उस गवाह के लिए समन (Summons) जारी कर सकता है ताकि वह अदालत में उपस्थित हो या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करे।

मजिस्ट्रेट, गवाह को बुलाने से पहले, आवेदक (Applicant) से गवाह के यात्रा और अन्य खर्चों के लिए उचित राशि अदालत में जमा कराने के लिए कह सकता है। यह गवाह पर अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाता है और प्रक्रिया को निष्पक्ष (Fair) बनाता है।

• उदाहरण: अगर अभियोजन को किसी चोरी के मामले में गवाह की गवाही की जरूरत है, तो वह मजिस्ट्रेट से गवाह के लिए समन जारी करने की मांग कर सकता है। इसी तरह, अगर आरोपी किसी गवाह को बुलाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, तो उसे भी यह अधिकार है।

पहले के प्रावधानों से संबंध (References to Previous Provisions)

सेक्शन 276 और 277, अध्याय 21 में पहले बताए गए प्रावधानों का विस्तार हैं-

• सेक्शन 274 में बताया गया है कि समन मामलों में आरोपी को आरोपों की जानकारी दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि वह दोषी मानता है या बचाव करना चाहता है।

• सेक्शन 275 में मजिस्ट्रेट को आरोपी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दोष स्वीकार करने पर उसे दोषी ठहराने का अधिकार दिया गया है।

• सेक्शन 276 इस प्रक्रिया को और सरल बनाता है, जहाँ आरोपी अदालत में उपस्थित हुए बिना अपना दोष स्वीकार कर सकता है।

अगर इन तरीकों से मामला हल नहीं होता है, तो सेक्शन 277 के तहत मुकदमे की सुनवाई पूरी प्रक्रिया के साथ की जाती है।

न्याय को सरल और निष्पक्ष बनाना (Balancing Efficiency and Fairness)

सेक्शन 276 और 277 यह दिखाते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली छोटे अपराधों के लिए न्याय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के प्रति प्रतिबद्ध (Committed) है।

जहाँ एक ओर सेक्शन 276 अदालत और आरोपी दोनों का समय बचाने के लिए दोष स्वीकार करने का एक सरल विकल्प देता है, वहीं सेक्शन 277 सुनिश्चित करता है कि पूरी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले।

ये प्रावधान न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के बीच संतुलन (Balance) बनाए रखते हैं।