सामान्य इरादे पर ऐतिहासिक प्रिवी काउंसिल का निर्णय: महबूब शाह बनाम सम्राट

परिचय

महबूब शाह बनाम सम्राट (1945) का मामला भारत के पूर्व-संवैधानिक युग के दौरान प्रिवी काउंसिल द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत परिभाषित समान इरादे और सामान्य इरादे की कानूनी अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमता है, विशेष रूप से धारा 34 के संबंध में। फैसले ने आवश्यक कानूनी सिद्धांत प्रदान किए हैं जिन्होंने तब से भारत में आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के पाठ्यक्रम को आकार दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य

25 अगस्त, 1943 को, इस मामले में मृतक अल्लाहदाद सहित व्यक्तियों का एक समूह, सिंधु नदी के किनारे नरकट काटने और इकट्ठा करने के लिए अपने गांव से निकल गया। जैसे ही वे नीचे की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्हें नदी तट पर नहाते हुए मोहम्मद हुसैन शाह का सामना करना पड़ा। वली शाह के पिता हुसैन शाह ने समूह को उस ज़मीन से नरकट इकट्ठा करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह उनकी है।

चेतावनी के बावजूद, अल्लाहदाद और उसके साथियों ने नरकट इकट्ठा करना जारी रखा और एकत्रित नरकट के बंडलों के साथ अपनी वापसी यात्रा शुरू की। वापस लौटते समय उनकी मुलाकात हुसैन शाह के भतीजे गुलाम शाह से हुई। गुलाम शाह ने मांग की कि वे उसके चाचा की जमीन से एकत्र किए गए नरकट वापस कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

बहस छिड़ गई और गुलाम शाह ने नाव की रस्सी पकड़ ली और अल्लाहदाद को धक्का दे दिया। फिर उसने अल्लाहदाद पर छड़ी से वार किया, जिसे अल्लाहदाद बचाने में कामयाब रहा। अल्लाहदाद ने नाव से एक बांस का खंभा उठाया और गुलाम शाह पर मारा। जवाब में गुलाम शाह मदद के लिए चिल्लाये.

गुलाम शाह की मदद की गुहार के जवाब में वली शाह और महबूब शाह भरी हुई बंदूकें लेकर पहुंचे। उन्हें देखकर अल्लाहदाद और उसके दोस्त हमीदुल्ला ने भागने की कोशिश की. वली शाह ने हमीदुल्ला पर गोली चलाई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई, जबकि महबूब शाह ने अल्लाहदाद को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वली शाह घटनास्थल से भाग गया, और महबूब शाह और गुलाम शाह पर अल्लाहदाद की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया गया।

हत्या के प्रयास के लिए महबूब शाह को शुरू में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, अपील पर, लाहौर उच्च न्यायालय ने अल्लाहदाद की हत्या के लिए धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत उसकी मौत की सजा बढ़ा दी। इसके बाद महबूब शाह ने प्रिवी काउंसिल में अपील की, जिसने उनकी अपील स्वीकार कर ली।

शामिल मुद्दे

मामले ने दो मुख्य मुद्दे उठाए:

1. क्या अल्लाहदाद की हत्या के लिए महबूब शाह (अपीलकर्ता) और वली शाह के बीच कोई पूर्व नियोजित समझौता था?

2. क्या भारतीय दंड संहिता के तहत समान इरादे और सामान्य इरादे के बीच अंतर है?

प्रिवी काउंसिल द्वारा स्थापित निर्णय और सिद्धांत

प्रिवी काउंसिल ने हत्या के लिए महबूब शाह की सजा को रद्द कर दिया और आईपीसी की धारा 34 के पीछे के इरादे को स्पष्ट करने के लिए कई प्रमुख सिद्धांत दिए। फैसले में कहा गया कि अल्लाहदाद की हत्या के लिए महबूब शाह और वली शाह के बीच पूर्व नियोजित योजना के अस्तित्व का सुझाव देने वाले कोई तथ्य नहीं थे।

निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किये गये:

1. सामान्य इरादे का अस्तित्व: धारा 34 के तहत दायित्व अपराध करने के सामान्य इरादे की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस इरादे के बिना, आरोपी को अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

2. अभियुक्तों के बीच संबंध: धारा 34 के तहत कई अभियुक्त पक्षों को जोड़ने के लिए, उनमें से किसी एक ने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए अपराध किया होगा। केवल तभी अपराध के लिए दायित्व दूसरों पर थोपा जा सकता है जैसे कि कार्य अकेले उनके द्वारा किया गया हो।

3. पूर्व-व्यवस्थित योजना: सामान्य इरादे में एक पूर्व-व्यवस्थित योजना शामिल होती है, और आपराधिक कृत्य इसी योजना के अनुसार किया गया होगा।

4. अनुमानित इरादे: ज्यादातर मामलों में, इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए अदालत को व्यक्ति के आचरण और मामले की परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगाना चाहिए।

5. सम्मोहक परिस्थितियाँ: धारा 34 के तहत सामान्य इरादे के निष्कर्ष पर तभी पहुँचा जाना चाहिए जब सम्मोहक परिस्थितियाँ हों, और सामान्य इरादा मामले की परिस्थितियों से एक आवश्यक कटौती है।

6. समान इरादे को सामान्य इरादे से अलग करना: समान इरादे और सामान्य इरादे के बीच अंतर करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वे दो अलग अवधारणाएं हैं। धारा 34 के तहत दायित्व के लिए, एक सामान्य इरादा, साथ ही उसे आगे बढ़ाने में किया गया अपराध, एक पूर्वापेक्षा है।

प्रिवी काउंसिल ने यह भी कहा कि महबूब शाह और वली शाह का गुलाम शाह को बचाने का एक ही इरादा था और उन्होंने इस बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए केवल अपनी बंदूकों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। परिणामस्वरूप, महबूब शाह की अपील को स्वीकार कर लिया गया और उसकी सजा को पलट दिया गया।

भारतीय आपराधिक कानून पर प्रभाव

महबूब शाह बनाम सम्राट मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में अदालतों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया। निर्णय में समान इरादे और सामान्य इरादे के बीच अंतर पर जोर देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की व्याख्या को स्पष्ट किया गया है। इस भेद ने भारत में आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के विकास को प्रभावित किया है और कई आरोपी पक्षों से जुड़े कानूनी निर्णयों और सामान्य इरादे के तहत दायित्व के निर्धारण का मार्गदर्शन करना जारी रखा है।