क्या जर्नैल सिंह के फैसले ने एम. नागराज और इंद्रा साहनी के सिद्धांतों को संशोधित किया है?

जर्नैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण (Reservation in Promotions) पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के मुद्दे पर अदालत ने समानता, सामाजिक न्याय (Social Justice) और प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। इस लेख में, अदालत के निर्णय में उठाए गए मुख्य प्रावधानों और कानूनी मुद्दों (Legal Issues) की चर्चा की जाएगी।

अनुच्छेद 16 और उसके संशोधन (Article 16 and Its Amendments)

अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके तहत कुछ विशेष प्रावधान (Special Provisions) भी दिए गए हैं:

1. अनुच्छेद 16(4): यह राज्य को अधिकार देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों (Backward Classes) के लिए आरक्षण प्रदान करे जो सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्वित नहीं हैं।

2. अनुच्छेद 16(4-A): 77वें संविधान संशोधन (1995) के माध्यम से, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया।

3. अनुच्छेद 16(4-B): 81वें संशोधन (2000) के तहत, पिछले वर्षों के अनफिल्ड (Unfilled) आरक्षित पदों को 50% की सीमा से अलग रखा गया।

यह प्रावधान राज्य को आरक्षण लागू करने का अधिकार देते हैं, लेकिन इसके लिए डेटा का संग्रहण और प्रशासनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

अदालत द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे (Key Issues Addressed by the Court)

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंद्रा साहनी और एम. नागराज जैसे पहले के फैसलों से प्रेरणा लेकर छह मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की।

1. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए मापने योग्य डेटा (Quantifiable Data for Inadequacy of Representation):

एम. नागराज के फैसले में कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य को एससी और एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (Inadequacy of Representation) का डेटा संग्रह करना होगा। लेकिन जर्नैल सिंह ने स्पष्ट किया कि एससी और एसटी की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन (Backwardness) को फिर से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. डेटा संग्रह का यूनिट (Unit for Collecting Data):

अदालत ने कहा कि डेटा संग्रह विशेष कैडर (Cadre) या ग्रेड के लिए होना चाहिए, न कि व्यापक सेवाओं के लिए।

3. पर्याप्तता का मानदंड (Proportional Representation as a Test of Adequacy):

एससी और एसटी की जनसंख्या अनुपात (Population Ratio) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आधार बनाने के तर्क को खारिज कर दिया गया। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों (Local Conditions) के आधार पर यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई।

4. समीक्षा की अवधि (Time Period for Review):

अदालत ने डेटा की समीक्षा (Periodic Review) करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण की प्रासंगिकता बनी हुई है।

5. निर्णय का भविष्य प्रभाव (Prospective Operation of Judgments):

एम. नागराज के फैसले को केवल भविष्य (Prospective) के लिए लागू किया गया और पिछली प्रमोशन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा।

6. सैंपलिंग द्वारा डेटा संग्रह (Sampling for Quantifiable Data):

बी.के. पवित्र II के फैसले का अनुसरण करते हुए, अदालत ने सैंपलिंग (Sampling) पद्धति को स्वीकार किया, बशर्ते वह सांख्यिकीय सटीकता (Statistical Rigor) और विश्वसनीयता (Reliability) के मानकों का पालन करे।

प्रमुख न्यायिक फैसले (Judicial Precedents Referenced)

जर्नैल सिंह के फैसले में निम्नलिखित प्रमुख मामलों का संदर्भ दिया गया:

• इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992): इस फैसले ने आरक्षण की 50% सीमा तय की और प्रमोशन को इसके दायरे से बाहर रखा।

• एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006): अनुच्छेद 16(4-A) और 16(4-B) की संवैधानिकता को मान्यता दी, लेकिन मापने योग्य डेटा संग्रह की शर्त रखी।

• आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995): सरकारी सेवाओं में आरक्षण रोस्टर (Roster) के संचालन पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

• बी.के. पवित्र II (2019): आरक्षण के लिए डेटा संग्रह की विधियों को वैध ठहराया।

मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन (Balancing Fundamental Rights and Social Justice)

अदालत ने बार-बार कहा कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय (Historical Injustices) और सामाजिक असमानताओं (Social Inequalities) को दूर करना है। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इससे योग्यता (Merit) और प्रशासनिक दक्षता प्रभावित न हो।

फैसले का महत्व (Significance of the Verdict)

जर्नैल सिंह का फैसला आरक्षण के नीतिगत कार्यान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा प्रदान करता है:

1. राज्य की स्वतंत्रता (Discretion of the State): आरक्षण लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त डेटा के आधार पर राज्य की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।

2. न्यायिक समीक्षा (Judicial Oversight): अदालतें आरक्षण नीतियों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती हैं।

3. सामाजिक समानता बनाम दक्षता (Social Equity vs. Efficiency): यह फैसला इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाता है।

जर्नैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता का फैसला भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की बदलती भूमिका को रेखांकित करता है। यह मापने योग्य डेटा, समय-समय पर समीक्षा और कैडर-आधारित आकलन पर जोर देकर सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नीतियां संवैधानिक और सामाजिक रूप से न्यायसंगत रहें।