शपथपत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धाराएँ 331 और 332

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएँ 331 और 332, शपथपत्र (Affidavit) के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करने के प्रावधानों को स्पष्ट करती हैं। ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

इन धाराओं के तहत, औपचारिक (Formal) प्रकृति के प्रमाण या पब्लिक सर्वेंट (Public Servants) के खिलाफ आरोपों के समर्थन में प्रमाण, शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है बल्कि न्यायालय की कार्यवाही को अधिक सुगम बनाती है।

धारा 331: पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आरोपों में शपथपत्र का उपयोग (Affidavit Evidence in Allegations Against Public Servants)

धारा का सारांश (Overview of the Provision)

धारा 331 के अनुसार, जब किसी जाँच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी आवेदन में सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो आवेदक इन आरोपों का समर्थन शपथपत्र के माध्यम से कर सकता है। यह प्रावधान न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह इस प्रकार प्रस्तुत प्रमाण को स्वीकार करे या अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता समझे।

महत्त्व और उद्देश्य (Purpose and Importance)

यह प्रावधान न्यायालय की कार्यवाही को तेजी से निपटाने के लिए बनाया गया है। पब्लिक सर्वेंट पर आरोप अक्सर आवेदन या प्रारंभिक चरण में लगाए जाते हैं। इन मामलों में गवाहों को बुलाना आवश्यक न हो तो शपथपत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी है।

उदाहरण (Illustration)

मान लीजिए, एक अभियुक्त (Accused) ने एक आवेदन में आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने जांच प्रक्रिया में अनियमितता की। इस आरोप का समर्थन करने के लिए अभियुक्त एक शपथपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें घटना का विवरण होता है। न्यायालय इस शपथपत्र को स्वीकार कर सकता है या अधिकारी को बुलाने का आदेश दे सकता है।

धारा 332: औपचारिक प्रकृति के प्रमाण में शपथपत्र का उपयोग (Affidavit Evidence of a Formal Nature)

धारा का सारांश (Overview of the Provision)

धारा 332 के तहत, औपचारिक प्रकृति के प्रमाण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रमाण आमतौर पर विवादित नहीं होते और न्यायालय की प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

1. औपचारिक प्रमाण (Formal Evidence): औपचारिक प्रमाण वे होते हैं जो किसी मामले के मूल तथ्यों से जुड़े नहीं होते, जैसे सरकारी दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।

2. न्यायालय का विवेक (Court's Discretion): न्यायालय, अभियोजन (Prosecution) या अभियुक्त के अनुरोध पर शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बुला सकता है।

उदाहरण (Illustration)

एक मामले में एक सरकारी कर्मचारी ने एक दस्तावेज़ की प्रामाणिकता (Authenticity) के लिए शपथपत्र प्रस्तुत किया। यदि दस्तावेज़ पर कोई विवाद नहीं होता, तो न्यायालय शपथपत्र को ही पर्याप्त मान सकता है। लेकिन यदि कोई पक्ष इस पर आपत्ति करता है, तो कर्मचारी को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है।

धारा 331 और 332 के बीच तुलना (Comparison of Sections 331 and 332)

• धारा 331: यह प्रावधान मुख्य रूप से पब्लिक सर्वेंट पर लगाए गए आरोपों के लिए है।

• धारा 332: यह प्रावधान औपचारिक प्रकृति के प्रमाण के लिए अधिक व्यापक रूप से लागू होता है।

• समानता (Similarity): दोनों धाराओं में शपथपत्र को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आवश्यक समझे तो गवाह को बुला सकता है।

पिछली धाराओं से संबंध (Relation to Previous Sections)

धारा 331 और 332, संहिता के पहले के प्रावधानों जैसे कि धारा 328, 329 और 330 से संबंधित हैं:

• धारा 328 और 329: ये धाराएँ विशेषज्ञों (Experts) और अधिकारियों के प्रमाण को संबोधित करती हैं।

• धारा 330: यह धारा विवादित न होने वाले दस्तावेजों को औपचारिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है।

व्यावहारिक प्रभाव (Practical Implications)

1. प्रक्रियागत सरलीकरण (Procedural Simplification): शपथपत्र का उपयोग न्यायालय को औपचारिक प्रमाणों पर समय बर्बाद करने से बचाता है।

2. न्यायालय का संतुलित अधिकार (Balanced Authority): न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि शपथपत्र का उपयोग सटीकता (Accuracy) और निष्पक्षता (Fairness) के साथ हो।

3. व्यवहारिक दृष्टिकोण (Practical Approach): जब गवाह का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता, तब यह प्रक्रिया लागत और समय बचाती है।

उदाहरणात्मक मामला (Case Study Example)

मान लीजिए, एक सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सरकारी विभाग द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर शपथपत्र प्रस्तुत किया। यदि बचाव पक्ष (Defense) प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं देता, तो न्यायालय इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन यदि चुनौती दी जाती है, तो प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को बुलाया जा सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ (Challenges and Criticisms)

1. दुरुपयोग की संभावना (Potential for Misuse): अगर शपथपत्र का पर्याप्त परीक्षण न हो, तो यह गलत प्रमाण को बढ़ावा दे सकता है।

2. अत्यधिक निर्भरता (Over-Reliance): यदि न्यायालय हर मामले में शपथपत्र को पर्याप्त मानता है, तो यह गवाही देने के अधिकार को कमजोर कर सकता है।

3. जांच की आवश्यकता (Need for Examination): विवादित शपथपत्र की जांच करने में समय और संसाधन लग सकते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएँ 331 और 332, न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्रावधान शपथपत्र के माध्यम से औपचारिक और पब्लिक सर्वेंट पर लगाए गए आरोपों के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं।

हालांकि, न्यायालय के विवेक और सावधानीपूर्वक जांच के बिना, इन प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शपथपत्र का उपयोग निष्पक्षता और न्याय की भावना के अनुरूप हो।

ये धाराएँ भारतीय न्याय प्रणाली में प्रगतिशील बदलाव लाने का प्रयास करती हैं, जो पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक कानूनी जरूरतों के साथ संतुलित करती हैं।