DV Act | पिछले विवाह के दौरान साथ रहने वाले जोड़े विवाह की प्रकृति में घरेलू संबंध साझा नहीं करते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जिस जोड़ा ने अपने पिछले विवाह के दौरान विवाह समारोह किया और काफी समय तक एक साथ रहा, उसे विवाह की प्रकृति में संबंध नहीं कहा जा सकता। यह घरेलू हिंसा अधिनियम (PWDV Act) से महिलाओं के संरक्षण की धारा 2 (एफ) में 'घरेलू संबंध' की परिभाषा में उल्लेख किया गया।

जस्टिस पी. जी. अजितकुमार ने वेलुसामी डी. बनाम डी. पचैम्मल (2010) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि पक्षकारों के बीच घरेलू संबंध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि विवाह की प्रकृति में संबंध होने के मानदंडों में से एक के रूप में अविवाहित होना भी शामिल है, जिसमें कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य होना चाहिए।

वर्ष 2011 में वर्कला शिवगिरी मठ में दोनों पक्षकारों के बीच विवाह समारोह हुआ। उस समय दोनों पक्ष पहले से ही विवाहित थे। बाद में इन पिछली शादियों को भंग कर दिया गया। विवाह समारोह के बाद वे काफी समय तक साथ रहे।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ-साथ सेशन कोर्ट ने इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013) पर भरोसा किया और माना कि पहले विवाह के बावजूद दोनों पक्षकारों के बीच घरेलू संबंध थे। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष उस निष्कर्ष को चुनौती दी।

इंद्रा शर्मा ने यह तय करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए कि लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति में संबंध कब माना जा सकता है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में ये मानदंड संतुष्ट थे।

हालांकि न्यायालय ने कहा कि इंद्रा सरमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन रिश्तों में महिलाओं की दुर्दशा पर चर्चा की थी, जो वेलुस्वामी (2010) द्वारा निर्धारित विवाह की प्रकृति के रिश्ते की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इसने देखा कि वे सामाजिक नुकसान पूर्वाग्रहों और सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इन रिश्तों में महिलाओं और ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को कानून या संशोधन के माध्यम से संरक्षित करने का आग्रह किया, भले ही रिश्ता विवाह की प्रकृति का न हो।

हाईकोर्ट ने कहा,

"विवाह की प्रकृति के रिश्ते में पक्षकार अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य व्यक्ति होने चाहिए। मामले के उस पहलू पर विचार किए बिना निचली अदालतों ने यह विचार किया कि इंद्रा सरमा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध पैरामीटर मामले में संतुष्ट थे, इसलिए यह घरेलू संबंध था। उक्त दृष्टिकोण गलत है।"

इसके साथ ही याचिका को अनुमति दी गई।

केस टाइटल- चंद्र बाबू बनाम विद्या पुष्पन और अन्य