मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए बार-बार दावा नहीं कर सकते: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर लगातार नियुक्ति प्रदान करें।

जस्टिस ईश्वरन एस. ने कहा,

"यह नहीं माना जा सकता कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना परिवार के सदस्यों को नियुक्ति के लिए बार-बार दावा करने की अनुमति देती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति, नियुक्ति का तरीका नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मृतक के परिवार को हुई गरीबी से उबरना है।"

मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता मृतक आर. बालचंद्रन पिल्लई का पुत्र है, जो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में कांस्टेबल था और जिसकी 2006 में मृत्यु हो गई थी।

2006 में यह कहा गया कि पत्नी द्वारा अपनी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामांकित करने के लिए आवेदन दिया गया। बेटी को नियुक्ति की पेशकश की गई, जिसका उपयोग नहीं किया गया और उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना दावा भी नहीं छोड़ा।

वर्ष 2012 में पत्नी ने अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामित करते हुए आवेदन दिया। वर्ष 2014 में पत्नी ने बेटी को दी गई पिछली नियुक्ति रद्द करने और बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का अनुरोध किया। अधिकारियों ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता-बेटे को वर्ष 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

इस आदेश से व्यथित होकर वर्ष 2018 में रिट याचिका दायर की गई। अधिकारियों ने जवाबी हलफनामा दायर कर आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में पारित आदेश के खिलाफ न्यायालय में जाने में अस्पष्टीकृत देरी हुई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के अवसर दिए गए, जिनका उपयोग नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2016 के आदेश के खिलाफ न्यायालय में जाने में 2 वर्ष की अस्पष्टीकृत देरी हुई। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने की कोई सीमा अवधि नहीं है, लेकिन न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर देरी पर विचार कर सकता है। माना गया कि अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधीन है। इस प्रकार अस्पष्टीकृत देरी के आधार पर राहत को अस्वीकार किया जा सकता।

नादिया जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद बनाम सृष्टिधर बिस्वास (2007) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि अस्पष्टीकृत देरी अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने में निर्णायक कारक है।

उन्होंने कहा,

"अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कसौटी सिद्धांतों के खिलाफ विचार किए जाने पर अस्पष्टीकृत देरी निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के हित के लिए हानिकारक साबित होती है। इसलिए यह न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य है कि रिट याचिका दायर करने में देरी को स्पष्ट नहीं किया गया। इसलिए यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं है।"

इसके बाद इसने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने में याचिकाकर्ता के अधिकार का विश्लेषण किया। न्यायालय ने कहा कि पत्नी ने अपने बेटे के वयस्क होने की प्रतीक्षा किए बिना नियुक्ति के लिए पहले अपनी बेटी को नामांकित किया। इसने यह भी कहा कि पत्नी ने बेटी को दिया गया नामांकन रद्द नहीं किया और न ही बेटी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना दावा छोड़ा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बेटे को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश करना अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इसमें कहा गया कि पिता की मृत्यु 2006 में हुई और 18 साल बाद न्यायालय अधिकारियों को बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश नहीं दे सकता।

न्यायालय ने कहा,

“यह सच हो सकता है कि जब कानूनी उत्तराधिकारियों की पात्रता उत्पन्न हुई याचिकाकर्ता योग्य नहीं है तो याचिकाकर्ता की मां ने नियुक्ति की योजना के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने और याचिकाकर्ता के बजाय अपनी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामित करने का विकल्प चुना। यदि ऐसा है तो प्रतिवादियों द्वारा अपनी बेटी को नियुक्ति के लिए नामित करके मां द्वारा स्वीकार किए जाने और बाद में बेटी द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार न करने बल्कि अधिकारियों से उसे अधिक सुविधाजनक पद पर नियुक्ति देने का अनुरोध करने से निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खत्म कर दिया जाएगा।”

गुजरात राज्य बनाम अरविंद कुमार टी तिवारी (2012) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति सख्ती से नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार यह कहा गया कि बेटी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति को स्वीकार न करना तथा अपना दावा छोड़ने में अनिच्छा बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने से वंचित कर देगी।

इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- बी आनंदन बनाम भारत संघ