पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने से पहले धारा 148ए के तहत प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 148ए के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148ए के तहत नोटिस जारी करने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं।

जस्टिस गोपीनाथ पी. की पीठ ने कहा कि जब कोई वस्तु या नकदी, जैसा कि इस मामले में है, आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो आयकर विभाग के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132ए के तहत संबंधित न्यायालय को नोटिस जारी करना संभव नहीं है।

एक बार जब पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज किसी आपराधिक मामले के संबंध में न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रस्तुत की जाती है तो उसे छोड़ने या आयकर विभाग को उसकी हिरासत देने के लिए आवेदन केवल दंड प्रक्रिया संहिता और विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 451 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। यह इस तथ्य से अलग नहीं है कि विभाग ने स्टेशन हाउस अधिकारी से राशि की मांग करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132ए के तहत कार्यवाही शुरू की थी।

याचिकाकर्ता/करदाता ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 2023-2024 के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के समक्ष उठाया गया विशिष्ट आधार यह है कि नोटिस पढ़ने से संकेत मिलता है कि नोटिस जारी करने से पहले धारा 148ए द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नोटिस में धारा 132ए का संदर्भ केवल धारा 148ए द्वारा परिकल्पित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए है। मामले के तथ्य और परिस्थितियां दर्शाती हैं कि धारा 132ए लागू नहीं है।

करदाता ने तर्क दिया कि धारा 148ए के अनुसार, जांच के संचालन से धारा 148ए के तहत नोटिस जारी करने से पहले करदाता को अवसर प्रदान किया जाता है। धारा 148ए के पहले प्रावधान के आधार पर प्रक्रिया केवल तभी समाप्त हो जाती है, जब धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है, या 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद करदाता के मामले में धारा 132ए के तहत खाता बही, अन्य दस्तावेज या किसी संपत्ति की मांग की जाती है।

करदाता ने प्रस्तुत किया कि मुहम्मद सालेह और सबीर अली से कुछ मात्रा में नकदी बरामद की गई। पुलिस ने नकदी जब्त कर ली और उसे नीलांबुर स्थित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अपराध नंबर 100/2022 में पेश किया गया, जिसे पुलिस ने दर्ज किया। आयकर विभाग ने विभाग को धनराशि जारी करने के लिए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष धारा 451 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया।

न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन धनराशि याचिकाकर्ताओं और न्यायालय में आए अन्य लोगों को जारी की जानी चाहिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह धारा 132ए के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाला मामला है, क्योंकि विचाराधीन धनराशि कभी भी धारा 132ए के प्रावधानों के अनुसार नहीं मांगी गई।

करदाता ने तर्क दिया कि धारा 148ए द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किए बिना धारा 148 के तहत कोई भी नोटिस कानून में अवैध और अस्थिर घोषित किया जाना चाहिए।

आयकर विभाग ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा कुछ राशि जब्त किए जाने की सूचना मिलने पर आयकर विभाग द्वारा स्टेशन हाउस ऑफिसर को धारा 132ए के तहत एक अनुरोध जारी किया गया।

यह सूचित किए जाने पर कि व्यक्तियों से जब्त की गई राशि न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, आयकर विभाग ने सीआरपीसी की धारा 451 के तहत आवेदन दायर किया। आर. रविराजन और अन्य बनाम केरल राज्य; 2023 (4) केएलजे 423 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 1961 अधिनियम की धारा 132ए के प्रावधानों को न्यायालय की हिरासत में किसी चीज की मांग करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए धारा 148ए के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करना घातक नहीं हो सकता है, क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 132ए के प्रावधानों को वास्तव में लागू किया गया।

अदालत ने कहा कि जब कोई वस्तु पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज किसी आपराधिक मामले के संबंध में अदालत के समक्ष पेश की जाती है तो उसे छोड़ने या आयकर विभाग को उसकी हिरासत देने के लिए आवेदन केवल दंड प्रक्रिया संहिता और विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 451 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह 1961 अधिनियम की धारा 148ए के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत आने वाला मामला है। इसलिए 1961 अधिनियम की धारा 148ए के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का 1961 अधिनियम की धारा 148 के तहत एक्सटेंशन पी1 से पी4 नोटिस जारी करने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया। रिट याचिका विफल हो जाती है, और इसे समय रहते खारिज किया जाता है।”

केस टाइटल- मुहम्मद सी.के. बनाम आयकर सहायक आयुक्त