केरल हाइकोर्ट ने कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने के कुलाधिपति के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद से एमके जयराज को हटाने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति एमवी नारायणन को हटाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

न्यायालय कुलाधिपति के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुख्य सचिव को खोज समिति में शामिल किए जाने के कारण उनकी नियुक्तियों को शुरू से ही अमान्य बताया गया, जिसे उन्होंने यूजीसी विनियमों का उल्लंघन माना।

जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की पीठ ने मुख्य सचिव के प्रासंगिक कार्य इतिहास की ओर इशारा किया और इस तर्क को खारिज कर दिया कि मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि विनियम 7.3 (i) में शिक्षाविदों का उल्लेख है, जबकि 7.3(ii) में इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों का शिक्षाविद होना आवश्यक नहीं है। 7 मार्च को कुलाधिपति ने यह कहते हुए उनकी नियुक्ति को शुरू से ही अमान्य करार दिया कि यह यूजीसी विनियमों का उल्लंघन करता है।

कुलाधिपति ने पाया कि खोज समिति का गठन यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार नहीं है, जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने डॉ. एम.के.जयराज की कुलपति की नियुक्ति को शुरू से ही अमान्य करार दिया तथा उन्हें तत्काल पद छोड़ने का निर्देश दिया। कुलाधिपति ने अपने निष्कर्ष को इस तथ्य पर आधारित किया कि खोज समिति में तत्कालीन मुख्य सचिव सदस्य हैं और इसके अलावा, सीनेट के नामित डॉ. वी.के.रामचंद्रन का संबंधित समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कुलाधिपति ने पाया कि श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति के मामले में खोज समिति द्वारा केवल एक नाम सुझाया गया, इसलिए उनकी नियुक्ति भी यूजीसी विनियमों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर वकील रंजीत थम्पन ने तर्क दिया कि खोज समिति के गठन में कोई अवैधता नहीं पाई जा सकती, क्योंकि वे तीनों उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि विनियमों में चयन के समय सेवा में किसी सदस्य को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। इस तरह, यह निष्कर्ष कि नियुक्ति शुरू से ही शून्य है। कुलाधिपति द्वारा नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुलाधिपति मुख्य सचिव को शामिल करने पर आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कुलाधिपति ने स्वयं उन्हें नामित किया था।

उन्होंने कहा कि कालीकट यूनिवर्सिटी अधिनियम (कालीकट यूनिवर्सिटी एक्ट) की धारा 10(9) के अलावा कुलपति को हटाने का कोई अधिकार नहीं है> अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के सामने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 16 पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।

शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति के वकील ने प्रस्तुत किया कि कुलपति को शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 8(3) के तहत प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया के अभाव में उन्हें हटाने का निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

कुलपति के वकील ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव, जो सरकार के प्रमुख अधिकारी हैं, उसको शामिल करने से सर्च कमेटी का गठन दूषित हो जाता है, क्योंकि सरकार की सीनेट, सिंडिकेट और नामांकन में भी सक्रिय भूमिका होती है। ऐसी परिस्थितियों में मुख्य सचिव को उनकी आधिकारिक क्षमता में शामिल करने से सर्च कमेटी का गठन दूषित हो जाता है।

उन्होंने ए.वी. जॉर्ज के मामले में कहा गया कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास नियुक्ति को वापस लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। हालांकि वह अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा हो सकता है।

 शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एमवी नारायणन के मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया, क्योंकि चयन समिति द्वारा केवल नाम भेजा गया था, यह न केवल यूजीसी विनियम, 2018 के 7.3 का उल्लंघन है, बल्कि राजश्री के मामले में स्थापित अनुपात का भी उल्लंघन है।

जहां तक ​​डॉ. वी.के. रामचंद्रन का सवाल है, जो कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन करने वाली समिति में है, न्यायालय ने कहा,

“प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल अपनी सेवानिवृत्ति या पद परिवर्तन के कारण अपना कद नहीं खोता या प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं रह जाता, क्योंकि यूजीसी विनियमों के अनुसार केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि सर्च कमेटी में शामिल किए जाने के समय वह किसी विशेष पद पर कार्यरत अधिकारी हो।”

केस टाइटल- डॉ. एम.के. जयराज बनाम कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य।