कट्टरपंथी धार्मिक वर्चस्व हासिल करने के लिए आतंकी गतिविधियां करते हैं, अगर वे मुसीबत में पड़ते हैं तो उन्हें खुद को दोषी मानना ​​चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवमोग्गा में हर्ष नामक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जे एम खाजी की खंडपीठ ने मामले में आरोपी रोशन ए की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता के अनुसार, मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया था या किसी अन्य कारण से अमान्य है, तो साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर विचार किया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 143, 201, 204, 212, 302, 341 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18, 19 और 20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 21.03.2022 के अपने आदेश द्वारा एनआईए को जांच करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने एनआईए अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 6 (5) के तहत जारी इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें एनआईए को जांच सौंपी गई थी और यूए(पी)ए की धारा 45 के तहत जारी 16.08.2022 के मंजूरी आदेश और अपराध के लिए संज्ञान लेने के विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि यह घटना हत्या की थी, लेकिन बिना किसी वैध कारण के, यूए(पी)ए के कड़े प्रावधानों को इस आड़ में लागू किया गया कि एक आतंकवादी कृत्य किया गया था। यूए(पी)ए की धारा 16, 18, 19 और 20 को लागू करने का कोई आधार नहीं था। यह केवल अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए था।

एनआईए ने यह कहकर इसका विरोध किया कि आरोपी का इरादा समाज के एक वर्ग में आतंक पैदा करना था। मृतक एक गौरक्षा कार्यकर्ता और भजरंगदल का सदस्य था। मृतक की गतिविधियों से नाराज होकर, आरोपी ने उसे मारने की साजिश रची थी, क्योंकि उसकी एक हत्या से समाज के एक वर्ग में आतंक फैल जाएगा।

इसके अलावा, जब यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुसूचित अपराध किया गया है, तो केंद्र सरकार ने एनआईए अधिनियम की धारा 8(5) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें एनआईए को जांच सौंपी गई। इसी पर विचार करते हुए अदालत ने इसे 'भ्रामक' करार दिया।

फिर उसने कहा, "आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती, हालांकि इसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना-देना नहीं है, अगर आतंकवादी गतिविधियां धार्मिक वर्चस्व हासिल करने के लिए अन्य धर्मों की निंदा करते हुए कट्टरपंथियों द्वारा की जाती हैं और इस तरह देश की अखंडता, एकता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को खुद को दोषी मानना ​​चाहिए अगर वे मुसीबत में पड़ते हैं।"

आदेश में कहा गया है, "अपना मामला साबित करने की शुरुआती जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है और अगर याचिकाकर्ता या इस मामले के किसी अन्य आरोपी को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है, भले ही अनुसूचित अपराध न हुआ हो, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों को जिरह में बदनाम किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह ट्रायल का मामला है, इसलिए इस आधार पर दी गई दलील भी विफल हो जाती है।"

अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एनआईए द्वारा एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं थी और यह उसी घटना के लिए एक नई एफआईआर या दूसरी एफआईआर थी।

अदालत ने कहा, "यह न तो नई एफआईआर है और न ही दूसरी एफआईआर। एनआईए अधिनियम की धारा 6(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफआईआर थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए और उपधारा (6) के अनुसार, एक बार उपधारा (4) या उपधारा (5) के तहत निर्देश दिए जाने के बाद, राज्य सरकार का पुलिस अधिकारी संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एनआईए को भेजेगा। इसका मतलब है कि प्रेषित करते समय, पुलिस स्टेशन में पहले से दर्ज एफआईआर को एनआईए को भेजा जाना चाहिए, और यदि एनआईए कोई अन्य नंबर देता है, तो यह उसके रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर अनुसूचित अपराध के अस्तित्व के बारे में निर्णय, जिसकी एनआईए द्वारा जांच की आवश्यकता है, को केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि अभियुक्त के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई भी अभियुक्त एनआईए जैसी विशेष एजेंसी द्वारा जांच को आसानी से स्वीकार नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा कि "केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एनआईए अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत आदेश पारित करने से पहले संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद इस तरह की संतुष्टि दिखाते हैं। 21.03.2022 के आदेश में कोई कमी नहीं देखी गई है।"

अंत में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस मामले में घटना के समान हत्या के कुछ अन्य मामलों में, जांच एनआईए को नहीं सौंपी गई थी और इसलिए याचिकाकर्ता पर यूए(पी)ए के तहत कठोर अपराधों के लिए मुकदमा चलाना कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा, "अन्य मामलों के विवरण के बिना, याचिकाकर्ता के तर्क की सराहना नहीं की जा सकती। अन्यथा भी, यूएपीए के तहत अपराधों के आह्वान के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लिया जाना चाहिए, सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।" तदनुसार, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 423

केस टाइटल: रोशन ए और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

केस संख्या: रिट याचिका संख्या। 7897 OF 2023

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