स्पेशल MP/MLA कोर्ट आरोपी के विधायक बनने से पहले किए गए अपराधों की सुनवाई कर सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों (MP) तथा विधायकों (MLA) के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कथित अपराध आरोपी के विधायक बनने से पहले किए गए या बाद में।
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल जज ने कहा कि ऐसी स्पेशल कोर्ट्स के गठन का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना है।
अदालत ने कहा,
"...सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मौजूदा और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट, ऐसे मामलों का संज्ञान लेने और उन पर सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध आरोपी के विधायक बनने से पहले हुआ था या बाद में; इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा करना है।"
अदालत ने यह टिप्पणी पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) बी.एम. फारूक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। फारूक ने तुमकुरु जिले के चिक्कनायकनहल्ली में प्रधान सिविल जज और JMFC के समक्ष चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी।
यह कार्यवाही फारूक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी है। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 461 (बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाजी वाले दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध शामिल हैं।
फैसले के अनुसार, वी. सेल्वराज ने फारूक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपों की जांच की और मामले को बंद करने की मांग करते हुए एक 'B' रिपोर्ट दाखिल की।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस 'B' रिपोर्ट (मामला बंद करने की रिपोर्ट) के खिलाफ विरोध याचिका दायर की। मजिस्ट्रेट ने 4 मई 2023 को कथित अपराधों का संज्ञान लिया और 29 मई 2024 को समन जारी करने का आदेश दिया।
इस बीच फारूक कर्नाटक विधान सभा के लिए चुन लिए गए। सीनियर एडवोकेट एम. अरुणा श्याम, जो फारूक की ओर से पेश हुए थे, ने तर्क दिया कि नियमित मजिस्ट्रेट के पास इन अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है, क्योंकि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत (Special Court) का गठन किया गया।
इसलिए उन्होंने मांग की कि इस मामले को संबंधित विशेष MP/MLA अदालत के समक्ष रखा जाए।
राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने याचिका का विरोध करते हुए यह स्वीकार किया कि हाईकोर्ट के पिछले फैसलों में यह माना गया है कि ऐसे मामलों में संज्ञान नियमित मजिस्ट्रेट के बजाय विशेष अदालत द्वारा लिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने 'डॉ. के. सुधाकर बनाम कर्नाटक राज्य' मामले में अपने पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह तय किया गया कि मौजूदा या पूर्व विधायकों/सांसदों से जुड़े आपराधिक मामलों को निर्धारित स्पेशल कोर्ट के समक्ष रखा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि किसी नियमित मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामले का संज्ञान लेना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी गलती (Jurisdictional Error) है। हालांकि, इस तरह की गलती से शिकायत या जांच खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मामले को सक्षम विशेष अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए।
पीठ ने 'डॉ. वाई. रामप्पा बनाम कर्नाटक राज्य' मामले में अन्य पीठ के फैसले का भी सहारा लिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि विशेष MP/MLA अदालतों का अधिकार क्षेत्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कथित अपराध के समय आरोपी किसी विधायी पद पर था या नहीं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने कहा,
"इन परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही स्पेशल कोर्ट को यह छूट दी जाती है कि वह आवश्यक आदेश पारित करे और अपनी कार्यवाही को विनियमित करे।"
इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने फारूक की याचिका स्वीकार की, नियमित मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही रद्द की और मामले को कर्नाटक में मौजूदा तथा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ उन मामलों के लिए निर्धारित विशेष अदालत को भेज दिया, जिनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
Case Title : B.M.FAROOQ @ BAVA MOHAMMED FAROOKH AND THE STATE OF KARNATAKA & ANR