मां से शारीरिक संबंध स्वीकार करना पितृत्व का निर्णायक सबूत नहीं, DNA टेस्ट से पहले अन्य साक्ष्य देखना जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की मां के साथ शारीरिक संबंध स्वीकार करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह बच्चे का जैविक पिता है। केवल इस आधार पर DNA टेस्ट कराने का आदेश भी नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस ललिता कन्नेगंती की एकल पीठ ने कहा कि DNA टेस्ट का निर्देश देने से पहले फैमिली कोर्ट को उपलब्ध अन्य साक्ष्यों, बच्चे के जन्म की परिस्थितियों, संबंधों की अवधि और बच्चे को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करने जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DNA जांच तभी आवश्यक हो सकती है, जब अन्य साक्ष्य पितृत्व से जुड़े विवाद का समाधान करने के लिए पर्याप्त न हों।
हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां 56 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर कीं, जिसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे और एक नाबालिग बच्चे को DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 45 के तहत दायर आवेदन पर भरण-पोषण की कार्यवाही के दौरान दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने शारीरिक संबंध स्वीकार करने, बच्चे के साथ याचिकाकर्ता के व्यवहार, आर्थिक सहायता और हस्तलिखित आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए DNA टेस्ट का आदेश दिया था।
पहले खारिज हो चुका था DNA टेस्ट का आवेदन
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि DNA टेस्ट का आदेश बिना मजबूत प्रथमदृष्टया आधार के नहीं दिया जा सकता। उसने यह भी बताया कि अचल संपत्ति से जुड़े एक दीवानी मुकदमे में DNA टेस्ट का ऐसा ही आवेदन पहले खारिज हो चुका है।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि DNA टेस्ट के आवेदन को खारिज करना और पितृत्व पर अंतिम निर्णय देना अलग-अलग बातें हैं। यदि पहले की अदालत ने केवल जांच के तरीके को अस्वीकार किया था, तो बाद की कार्यवाही में DNA टेस्ट की आवश्यकता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा सकता है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Ivan Rathinam v. Milan Joseph का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे के पितृत्व से जुड़ी वैधानिक धारणा को केवल मां के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने के आरोप के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
विवाह के बाहर जन्मे बच्चे को भी भरण-पोषण का अधिकार
हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125(1)(b) और BNSS की धारा 144(1)(b) के तहत वैध और विवाह के बाहर जन्मे, दोनों प्रकार के नाबालिग बच्चों को भरण-पोषण पाने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि पिता का अपने बच्चे के प्रति दायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका मां के साथ विवाह हुआ था या नहीं। हालांकि, भरण-पोषण की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति कानूनी रूप से बच्चे का पिता है।
DNA टेस्ट से निजता के अधिकार का भी सवाल जुड़ा
याचिकाकर्ता ने DNA टेस्ट के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन बताया।
इस पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Sharda v. Dharampal का हवाला देते हुए कहा कि उचित परिस्थितियों में मेडिकल जांच का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि DNA जांच से संवेदनशील आनुवंशिक जानकारी सामने आ सकती है। इसलिए ऐसी जांच का आदेश देते समय वैध उद्देश्य, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों पर विचार करना जरूरी है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चे का कल्याण महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसी आधार पर DNA टेस्ट को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द, नए सिरे से विचार करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने उपलब्ध अन्य साक्ष्यों और निजता के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का उचित परीक्षण किए बिना DNA टेस्ट का आदेश दे दिया था।
इसलिए हाईकोर्ट ने DNA जांच का आदेश रद्द करते हुए आवेदन को नए सिरे से विचार के लिए फैमिली कोर्ट वापस भेज दिया।
फैमिली कोर्ट को पहले की दीवानी कार्यवाही, पितृत्व से जुड़ी वैधानिक धारणा और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि यदि DNA टेस्ट आवश्यक पाया जाता है, तो फैमिली कोर्ट को यह स्पष्ट कारण दर्ज करने होंगे कि अन्य साक्ष्यों से विवाद का समाधान क्यों संभव नहीं है और निजता में हस्तक्षेप करना क्यों आवश्यक और आनुपातिक है।