मोटरसाइकल चालक द्वारा प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनना मुआवज़े के अधिकार को नकार नहीं सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 129(ए) के अनुसार सुरक्षात्मक हेडगियर न पहनना, हालांकि सहभागी लापरवाही है, लेकिन इससे पीड़ित दावेदार को दिए जाने वाले मुआवज़े पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।

जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस डॉ. चिल्लकुर सुमालता की खंडपीठ ने सदाथ अली खान द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवज़े में वृद्धि की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए यह बात कही। न्यायाधिकरण ने मुआवज़े के रूप में 5,61,600 रुपये दिए और ऐसा करते हुए माना कि दावेदार बिना हेलमेट पहने यात्रा कर रहा था। इस तरह उसने मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के तहत परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन किया।

न्यायालय ने कहा,

"यदि कोई सवार अनिवार्य रूप से प्रोटेक्टिव हेडगियर नहीं पहनता है तो यह तर्क दिया जा सकता है कि उसने अपनी चोटों की गंभीरता में योगदान दिया है। हालांकि, प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनना मुआवज़े के अधिकार को नकारता नहीं है।"

यह कहते हुए कि "न्यायसंगत मुआवज़ा" के सिद्धांत के अनुसार, हालांकि सहभागी लापरवाही मुआवज़े की राशि निर्धारित करने में कारक हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम अन्यायपूर्ण कटौती नहीं होना चाहिए। मुआवज़ा उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, जो वास्तविक नुकसान और लगी चोटों की प्रकृति को दर्शाता हो।

अदालत ने कहा,

"न्यायसंगत मुआवज़े के सिद्धांत के अनुसार, अदालतों को उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा देना चाहिए, जिसमें हेलमेट न पहनने के लिए दावेदार को अनुचित रूप से दंडित किए बिना सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाए। प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने पर रहता है कि पीड़ितों को उनकी चोटों और नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवज़ा मिले।"

खान ने दावा किया कि वह लकड़ी के खिलौनों का निर्माता है और प्रति माह 35,000 रुपये कमाता है। उक्त दुर्घटना के कारण उसकी मासिक आय चली गई। उसने अपने मेडिकल उपचार और अन्य आकस्मिक खर्चों पर 10 लाख रुपये खर्च किए, इसलिए उसने मुआवज़े में वृद्धि की मांग की।

न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए पीठ ने कहा कि धारा 129(ए) के तहत सुरक्षात्मक हेडगियर न पहनने के अपराध के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो सकता है। इस अपेक्षाकृत मामूली जुर्माने को देखते हुए प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनने के कारण बीमा दावे की राशि को 10% से घटाकर 15% करना अनुचित है।

तदनुसार, इसने न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित किया और मुआवजे को बढ़ाकर 6,80,200 रुपये कर दिया।

इसने कहा,

"मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अधिनियम की धारा 129 के दायरे को ध्यान में रखते हुए और मामले के दिए गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए संपूर्ण देयता प्रतिवादी नंबर 2-बीमा कंपनी पर लगाई जाएगी।"

केस टाइटल: सआदत अली खान और नूर अहमद सैय्यद और एएनआर