कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'क्रूर और खतरनाक' कुत्तों की नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के परिपत्र पर रोक बढ़ा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के संचालन पर लगाए गए रोक को सोमवार तक बढ़ा दिया है, जो राज्य में मानव जीवन के लिए क्रूर और खतरनाक होने के आधार पर कुत्तों की कुछ नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाता है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने स्थगन के अपने पहले के आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया।

मंत्रालय द्वारा दायर आपत्तियों के बयान में उल्लेख किया गया था कि याचिका में कुत्तों की कुछ प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभाग के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर उचित प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता के साथ मामला वापस ले लिया गया था।

इसके बाद, यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं का एक प्रतिनिधित्व दिनांक 5.10.2023 को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को प्राप्त हुआ था और तदनुसार, इसे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा विभाग को भेज दिया गया था।

प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण यूके के खतरनाक कुत्ते अधिनियम, 1991 के तहत बुल और टेरियर्स को "लड़ने के लिए नस्ल वाले कुत्तों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि टाइम मैगज़ीन के आंकड़े बताते हैं कि जबकि पिटबुल और टेरियर अमेरिका में कुत्ते की आबादी का केवल 6% हिस्सा बनाते हैं, वे 68% कुत्ते के हमलों और 52 के बाद से कुत्ते से संबंधित मौतों के 1982% के लिए जिम्मेदार हैं।

यह सुनते हुए, पीठ ने टिप्पणी की, "यूके डेंजरस डॉग्स एक्ट, जिसके तहत पिटबुल और अन्य नस्ल दोनों को क्रूर कुत्ते घोषित किया जाता है, लेकिन इससे पहले सबूत हैं, अधिनियम के तहत गठित एक समिति के तहत विश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है तो यह माना जाता है कि कुत्ते क्रूर हैं ... सरकार ने क्या किया है?

इसमें कहा गया, "प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए आप एक परिपत्र लाते हैं जिसका सभी कुत्तों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, कुत्तों की नसबंदी ..."

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता स्वरूप आनंद आर ने दलील दी कि मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति में एक भी डोमेन विशेषज्ञ नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का एक्यूसीएस उस समिति का हिस्सा है, लेकिन वह बीमारी की रोकथाम के लिए जानवरों के संगरोध के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि व्यवहार प्रशिक्षण के संदर्भ में बड़े कुत्तों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए और याचिकाकर्ता इसका समर्थन करेंगे।

परिपत्र कुत्तों की निम्नलिखित नस्लों पर प्रतिबंध लगाता है: नस्लों (मिश्रित और क्रॉस नस्लों सहित) जैसे पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबेल, कंगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग (ओवर्का), टॉर्नजक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ्स (बोअरबुल), रॉटवीलर, टेरियर्स, रोड्सियन रिजबैक, वुल्फ डॉग्स, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोरसो और टाइप के हर कुत्ते को आमतौर पर बैन डॉग (या बैंडोग) के रूप में जाना जाता है।

परिपत्र में उन लोगों की भी आवश्यकता होती है, जिन्होंने कुत्तों की उपरोक्त नस्ल को पालतू जानवरों के रूप में पाला है, अपने पालतू जानवरों की नसबंदी करें और आगे प्रजनन को रोकें।

कोर्ट ने अब मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलील पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।