'इतने ताकतवर होकर भी रिपोर्ट नहीं दिला पाए?' कर्नाटक हाईकोर्ट का तेजस्वी सूर्या से सवाल

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की याचिका पर सोमवार को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL), राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया।

जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जो अगले सप्ताह के एक सप्ताह बाद जवाब दे सकते हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप बीएमआरसीएल से इतना भी नहीं करवा सकते?"

जिस पर सूर्या के वकील ने जवाब दिया, "अधिकतम हम उन्हें लिख सकते हैं, यहां तक कि जनता भी उनके पीछे है, हम सीधे बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक से मिलते हैं, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मैं यह समझने में विफल हूं कि बीएमआरसीएल द्वारा किसी भी विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अधिनियम उन्हें कोई विवेक नहीं देता है।"

याचिका में कहा गया है कि सूर्या ने मुख्य रूप से नम्मा मेट्रो द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य होने के साथ-साथ एक यात्री होने के नाते, 28 अप्रैल, 2025, 8 मई, 2025 और 15 मई, 2025 को बीएमआरसीएल को तीन औपचारिक लिखित मांगें कीं, जिसमें एफएफसी रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग की गई। हालांकि, बीएमआरसीएल उसी पर कार्रवाई करने में विफल रहा है।

इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता नम्मा मेट्रो का एक नियमित यात्री भी है, जिसने अपने परिचालन की शुरुआत के बाद से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रतिबद्धताओं के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता बीएमआरसीएल द्वारा लिए गए निर्णयों से सीधे प्रभावित होता है।

यह दावा किया गया है कि उक्त किराया निर्धारण समिति ने सिंगापुर और हांगकांग के दौरे सहित भारत और विश्व स्तर पर मेट्रो प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद 16 दिसंबर, 2024 को संशोधित किराया संरचना के लिए सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिनांक 08.02.2025 की मीडिया विज्ञप्ति के माध्यम से, बीएमआरसीएल ने संशोधित किराया संरचना की सिफारिश करते हुए एफएफसी की रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में आम जनता को सूचित किया।

उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, बीएमआरसीएल ने 9 फरवरी, 2025 को किराए में पर्याप्त वृद्धि लागू की, कुछ मामलों में किराए में 100% तक की वृद्धि की, अधिकतम किराया 60 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो गया, जिससे नम्मा मेट्रो भारत में सबसे महंगी मेट्रो प्रणाली बन गई।

हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से सार्वजनिक आक्रोश और हस्तक्षेप के बाद, बीएमआरसीएल ने 14 फरवरी, 2025 को किराया संरचना को संशोधित किया, जिसमें अधिकतम वृद्धि लगभग 71% थी, यह कहा गया है।

यह कहा जाता है कि "बीएमआरसीएल, राज्य का एक साधन होने के नाते, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नीतिगत निर्णयों को अनुचित और अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर जनता के लिए कठिनाई पैदा हो। इसके अलावा, तर्क का शासन, मनमानेपन के खिलाफ शासन, निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय के नियम नागरिकों से निपटने में राज्य के साधनों द्वारा किए गए कार्यों पर लागू कानून के शासन का हिस्सा हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता, साथ ही बेंगलुरु के अन्य नागरिकों को देश में मेट्रो रेल निगमों में स्थापित और सुसंगत अभ्यास के आधार पर बीएमआरसीएल के कामकाज में पारदर्शिता की वैध उम्मीद है।

ऐसा कहा जाता है कि अतीत में, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद मेट्रो रेल निगमों ने आम जनता के लाभ के लिए ऐसी रिपोर्टों को विधिवत प्रकाशित किया है, जिससे सार्वजनिक शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाई देती है।

इस प्रकार, कई अनुस्मारक और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद रिपोर्ट प्रकाशित करने में बीएमआरसीएल की विफलता मनमानी और बिना किसी तर्कसंगत आधार के है, याचिका में दावा किया गया है।