संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप की याचिका खारिज, सिर्फ तरजीही अधिकार माना, मालिकाना हक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया है कि बेचने के लिए एक समझौता किसी संपत्ति में कोई शीर्षक या स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि, यह केवल उस व्यक्ति को अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है जिसके पक्ष में समझौता निष्पादित किया जाता है।

जस्टिस सुभाष चंद ने मामले की अध्यक्षता करते हुए जोर देकर कहा, "यह स्थापित कानून है कि बेचने का समझौता कोई शीर्षक प्रदान नहीं करता है, यह उस व्यक्ति को केवल अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है जिसके पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित किया गया है।

उपरोक्त निर्णय ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से पसंद की गई एक सिविल विविध याचिका में आया, जिसके तहत अदालत ने CPC, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1, नियम 10 (2) के तहत एक आवेदन की अनुमति दी।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब 58 वर्षीय याचिकाकर्ता - सोंदीपन दास की ओर से वर्ष 2017 में 7 प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित संपत्ति के अधिकारों, शीर्षकों और हितों की घोषणा करने की प्रार्थना के साथ एक शीर्षक मुकदमा शुरू किया गया था। वाद के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय द्वारा पारित दो अलग-अलग आदेशों के अनुपालन में सात प्रतिवादियों में से पांच को हटा दिया गया था। इसके बाद, मध्यस्थता केंद्र, सिविल कोर्ट, रांची में मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान वादी और इन प्रतिवादियों के बीच एक समझौता हुआ।

हस्तक्षेपकर्ता, प्रमोद कुमार सोनी ने CPC के Order 1, Rule 10 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादी ने विवादित संपत्ति के संबंध में बेचने के लिए एक समझौता और उसके पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। सोनी ने दावा किया कि सात लाख रुपये अग्रिम भुगतान करने के बावजूद वादी ने सेल डीड निष्पादित नहीं की और संपत्ति को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने संपत्ति में अपने हित का दावा करते हुए टाइटल सूट में पक्षकार बनने की मांग की।

अभियोग आवेदन का वादी के साथ-साथ प्रतिवादी दोनों ने विरोध किया। यह तर्क दिया गया था कि बेचने का समझौता शीर्षक प्रदान नहीं करता था और अटॉर्नी की शक्ति को रद्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि हस्तक्षेप करने वाले के दावों को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक अलग सूट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 744 में रिपोर्ट किए गए राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हाजरा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसके तहत यह माना गया था कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 54 के मद्देनजर केवल बिक्री के लिए समझौता संपत्ति में अधिकार नहीं बनाता है।

न्यायालय ने (2004) 8 SCC 614 में रिपोर्ट किए गए रामभाऊ नामदेव गजरे बनाम नारायण बापूजी धोत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दोहराया गया था कि बेचने का समझौता सूट संपत्ति में प्रस्तावित वेंडी का हित पैदा नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा, "यहां संपत्ति के मुकदमे के संबंध में हस्तक्षेप करने वाले प्रमोद कुमार सोनी का एकमात्र हित या अधिकार केवल संपत्ति के संबंध में तरजीही अधिकार था कि वह बिक्री विलेख को अपने पक्ष में निष्पादित करे। उसी के लिए, प्रमोद कुमार सोनी के लिए जो उपाय उपलब्ध था, वह सक्षम न्यायालय के समक्ष बिक्री विलेख के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करना था और इसमें विपरीत पक्ष संख्या 3 के हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बहुत ही मुकदमा प्रमोद कुमार सोनी की ओर से वादी सोंदीपन दास के खिलाफ स्थापित किया गया है। 2017 के टाइटल सूट नंबर 173 में हस्तक्षेप करने वाले प्रमोद कुमार सोनी न तो आवश्यक पक्ष थे, न ही उचित पक्षकार।

कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन की अनुमति देकर एक कानूनी त्रुटि की और, "ट्रायल कोर्ट पर यह निर्भर था कि वह उस मुकदमे का फैसला करे जिसमें समझौता रांची के मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थ के समक्ष पहले ही आ चुका था। इसलिए नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विकृत निष्कर्ष पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

तदनुसार, सिविल विविध याचिका की अनुमति दी गई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और पक्षों की ओर से पहले ही दायर किए गए समझौते के मद्देनजर टाइटल सूट का निपटारा करने का निर्देश दिया।