'मानसिक बीमारी तलाक का आधार नहीं हो सकती, इलाज कराने से इनकार करना अपने आप में क्रूरता नहीं': झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मानसिक बीमारी के आधार पर किसी जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता और न ही इसके आधार पर शादी तोड़ी जा सकती है। साथ ही इलाज कराने से इनकार करना या इलाज न करा पाना, अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने एक पति को दिए गए 'एकतरफा' (Ex-Parte) तलाक का फैसला रद्द किया। यह फैसला पत्नी की मानसिक स्थिति और उसके द्वारा दवा लेने से इनकार करने के आरोपों के आधार पर दिया गया।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब मानसिक बीमारी और इलाज कराने से इनकार करने को वैवाहिक विवाद में आधार बनाया जाता है तो कोर्ट को मेडिकल सबूतों, आसपास की परिस्थितियों और संबंधित व्यवहार का वैवाहिक रिश्ते पर असल में क्या असर पड़ा, इसकी बारीकी से जांच करनी चाहिए।
यह मामला 2019 में हुई एक शादी से जुड़ा है। पति के अनुसार, शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में पत्नी उससे झगड़ने लगी और उसके परिवार वालों के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगी।
पति का दावा है कि रांची के कांके में पत्नी की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसे सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और दौरे पड़ने (Seizures) जैसी समस्याओं का पता चला और उसे दवाएं लेने की सलाह दी गई। पति का आरोप है कि मानसिक स्थिति खराब होने के बावजूद पत्नी ने दवाएं लेने से इनकार किया।
उसने यह भी बताया कि इस वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत की बैठकें भी हुईं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की।
5 जनवरी, 2026 को कोडरमा के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने पति की याचिका 'एकतरफा' (Ex-Parte) स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री जारी की, जिस पर 17 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए गए। इससे परेशान होकर पत्नी हाईकोर्ट पहुंची।
पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताया और पलटकर आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार वालों ने और दहेज की मांग की थी। महिला ने दावा किया कि 16 फरवरी, 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और उसे ससुराल से निकाल दिया गया। तब से वह अपने मायके में अपनी बेटी के साथ रह रही है और उसे अपने पति से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है।
फैमिली कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि तलाक का आदेश मुख्य रूप से इस आरोप पर आधारित था कि पत्नी ने इलाज कराने से इनकार किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। फैमिली कोर्ट ने इसे 'मानसिक क्रूरता' माना था।
हालांकि, बेंच ने पाया कि पति ने उस डॉक्टर से पूछताछ नहीं की, जिसने कथित तौर पर पत्नी का इलाज किया। बीमारी के निदान को साबित करने के लिए, या बीमारी की गंभीरता और वैवाहिक रिश्ते पर इसके असर को स्पष्ट करने के लिए कोई भी मेडिकल अधिकारी या विशेषज्ञ गवाह पेश नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों की अदालतें केवल मेडिकल लेबल या किसी जीवनसाथी की मानसिक स्थिति के बारे में बिना किसी ठोस आधार वाले आरोपों के दम पर आगे नहीं बढ़ सकतीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने दवा लेने से इनकार किया है तो बिना यह जाने कि उसे असल में क्या बीमारी थी और किन परिस्थितियों में उसने दवा लेने से मना किया, इसे अकेले 'मानसिक क्रूरता' का पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता।
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर जीवनसाथी को कलंकित न करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा:
“किसी व्यक्ति का मेडिकल इलाज कराने से इनकार करना या ऐसा न कर पाना—खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या के मामले में—अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट को पूरे मामले, उन परिस्थितियों जिनमें ऐसा व्यवहार हुआ, और वैवाहिक रिश्ते पर इसके वास्तविक असर की जांच करनी चाहिए। केवल मानसिक बीमारी के आधार पर किसी जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता और न ही इसके आधार पर शादी तोड़ी जा सकती है।”
बेंच ने कहा कि अगर यह आरोप लगाया गया कि इलाज न कराने की वजह से जीवनसाथी की मानसिक बीमारी और गंभीर हो गई तो कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह इन आरोपों की बारीकी से जांच करे और इससे जुड़े मेडिकल तथ्यों की पुष्टि करने का प्रयास करे।
इस मामले में फैमिली कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया; उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ किए बिना या कोई ठोस मेडिकल सबूत लिए बिना, केवल पति के बयान पर भरोसा कर लिया।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट को यह तय करना चाहिए था कि क्या कथित व्यवहार विश्वसनीय सबूतों से साबित हुआ, और क्या कुल मिलाकर यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है।
इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार की और फैमिली कोर्ट के 5 जनवरी, 2026 के फैसले तथा 17 जनवरी, 2026 को जारी तलाक का आदेश (डिक्री) रद्द किया।
Case Title : A v. S