झारखंड हाईकोर्ट ने किसी भी दंडात्मक कार्यवाही के अभाव में कर भुगतान में देरी के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द की

झारखंड हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम 1961 (INCOME TAX Act ) के तहत कर चोरी के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इस मामले में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ट्रैक्टर डीलर अपने दाखिल किए गए रिटर्न में राशि घोषित करने के बावजूद आकलन वर्ष 2011-12 के लिए अपने आयकर रिटर्न से जुड़ी कर देयता का भुगतान करने में विफल रहा।

कार्यवाही रद्द करने का कोर्ट का निर्णय इस तथ्य पर टिका था कि कर का भुगतान अंतत किया गया। हालांकि कुछ देरी के साथ और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वसूली कार्यवाही लंबित नहीं थी।

उपरोक्त याचिका संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई, जिसमें संज्ञान आदेश भी शामिल था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता नरेंद्र सिंह के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 (सी) (2) और 277 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लिया गया, जो विशेष न्यायाधीश, आर्थिक अपराध, जमशेदपुर की अदालत में लंबित एक शिकायत मामले के संबंध में था।

आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजन ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने ₹6,85,110 की आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन दाखिल करते समय ₹1,00,752 की संबंधित कर देयता का भुगतान करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कर भुगतान में देरी होने के बावजूद इसे रिटर्न में घोषित किया गया। अंततः मूल्यांकन अधिकारी के मांग पत्र के बाद 15 नवंबर, 2016 को भुगतान किया गया।

इस भुगतान के बावजूद आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 276(सी)(2) और 277 के तहत 27 फरवरी, 2017 को स्वीकृत अभियोजन के साथ कार्यवाही की। याचिकाकर्ता ने अपराधों को कम करने की मांग की, लेकिन इस अनुरोध को आयकर के प्रधान आयुक्त ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने कर भुगतान में तीन साल की देरी को इनकार करने का आधार बताया।

अभियोजन आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने आकलन वर्ष 2011-12 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय ₹6,85,110 दिखाई गई जिसमें ₹1,00,752 की घोषित कर देयता थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता ने रिटर्न दाखिल करते समय कर का भुगतान नहीं किया। हालांकि उसने घोषणा की थी कि कर देयता का भुगतान कर दिया गया। नतीजतन, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत रिटर्न संसाधित किया और ₹1,11,730 की मांग की। यह मांग 9 नवंबर, 2016 को मूल्यांकन अधिकारी के पत्र के बाद 15 नवंबर, 2016 को ₹1,11,730 के विलंबित भुगतान के साथ पूरी की गई।

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट एन.के. पसारी ने तर्क दिया कि कर देयता विवादित नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में देरी होने के बावजूद, कर राशि का भुगतान 15 नवंबर, 2016 को ब्याज सहित किया गया। उसी दिन याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें पूछा गया कि स्वीकृत कर का भुगतान न करने के लिए धारा 276 (सी) (2) के तहत आपराधिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। याचिकाकर्ता ने 27 दिसंबर, 2016 को इस नोटिस का जवाब दिया।

इसके अलावा याचिकाकर्ता से बाद में यह बताने के लिए कहा गया कि धारा 279(1) के तहत अभियोजन की मंजूरी क्यों न जारी की जाए, जिसका उन्होंने 22 फरवरी, 2017 को जवाब दिया। इन जवाबों के बावजूद, आयकर विभाग ने अभियोजन को मंजूरी दे दी और 27 फरवरी, 2017 को विशेष न्यायाधीश, आर्थिक अपराध, जमशेदपुर की अदालत में शिकायत मामला नंबर 544/2017 के तहत शिकायत मामला दायर किया गया।

एडवोकेट पसारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 1 जून, 2017 तक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं थी, जब उन्होंने धारा 276(सी)(2) और 277 के तहत अपराधों के शमन के लिए आवेदन किया। इस अनुरोध को प्रधान आयकर आयुक्त ने 23 फरवरी, 2017 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कर का भुगतान रिटर्न दाखिल करने के तीन साल बाद किया गया, जिसमें जून 2017 को जारी वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई 14, 2019. पसारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की एकमात्र चूक कर भुगतान में देरी थी और कोई कर वसूली कार्यवाही लंबित नहीं थी।

इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि कोई जानबूझकर चूक नहीं हुई थी। अदालत से आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आग्रह किया। जवाब में आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अनुराग विजय ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपने कर भुगतान में चूक की है। विजय ने बताया कि जवाबी हलफनामा दायर किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कर और जुर्माने के विलंबित भुगतान का संदर्भ दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह कर चोरी है। विजय ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता अन्य वर्षों के लिए स्व-मूल्यांकन कर भुगतान करने में विफल रहा है जो आपराधिक मामले को सही ठहराता है।

न्यायालय ने प्रस्तुतियों की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने रिटर्न में कर देयता घोषित की थी, लेकिन भुगतान में देरी हुई। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 240 (ए) के अनुसार, कर राशि अंततः ब्याज सहित जमा कर दी गई।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने टिप्पणी की,

"याचिकाकर्ता के खिलाफ कर या जुर्माना वसूलने के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। कर के भुगतान की जानबूझकर मांग करना गोपाल जी शॉ बनाम आयकर अधिकारी, कलकत्ता और अन्य के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष विषय वस्तु थी; [(1988) 173 आईटीआर 554 (कैल)] में रिपोर्ट की गई जिस पर इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णय के पैरा-7 में विचार किया और उसी निर्णय के पैरा-9 में भी इस पर विचार किया गया, जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया गया। अन्य निर्णयों पर भी उक्त निर्णय में विचार किया गया है और उसके बाद कार्यवाही रद्द कर दी गई।"

न्यायालय ने कहा कि बिना किसी लंबित दंड कार्यवाही के तथा कर का भुगतान करने में याचिकाकर्ता के अनुपालन को देखते हुए आय छिपाने का कोई सबूत नहीं है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दंड कार्यवाही के अभाव में धारा 276(सी)(2) के तहत अभियोजन कायम नहीं रह सकता। परिणामस्वरूप, झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द की तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका स्वीकार की।

केस टाइटल- नरेंद्र सिंह @ नरेंद्र सिंह बनाम भारत संघ