उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक दिया
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'महत्वाकांक्षी' या 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है, न कि उसके पति द्वारा दी गई कोई विशेष छूट।
कोर्ट ने एक महिला की तलाक याचिका खारिज करते समय फैमिली कोर्ट द्वारा लैंगिक रूढ़ियों (Gender Stereotypes) पर निर्भर रहने की आलोचना की और क्रूरता के आधार पर महिला को तलाक की डिक्री दी।
चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का वह फैसला पलट दिया, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ाई और नौकरी करने की अनुमति देने को उसके उदार और सहयोगी रवैये का सबूत माना गया था।
दोनों की शादी 2004 में हुई थी और सितंबर 2007 में उनकी बेटी हुई। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और दहेज की मांग की। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया था, यह भरोसा दिलाते हुए कि उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई।
पत्नी के अनुसार, जब वह उसके साथ दिल्ली गई तो पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया, जबकि उसे और उनकी नाबालिग बेटी को उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। उसने बताया कि अपना खर्च चलाने के लिए उसे प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसके पति ने मध्य-पूर्व के किसी देश में नौकरी के लिए जाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की, और जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा।
फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को उसकी तलाक याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने माना कि पति ने उसे हॉस्टल में रहने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने की अनुमति दी थी, जो उसके सहयोगी और उदार रवैये को दर्शाता है। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' भी बताया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने पारंपरिक सोच के आधार पर अपना रुख अपनाया। इस सोच के तहत महिला की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को उसका स्वतंत्र अधिकार न मानकर पति द्वारा दी गई एक 'सुविधा' या 'अनुग्रह' के रूप में देखा गया। फैसले की समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तर्कों से असहमति जताई और कहा कि वैवाहिक विवादों में इस तरह की लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotyping) को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि विवाह में पति और पत्नी समान भागीदार होते हैं, और उनके रिश्ते में कोई भी एक-दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता, न ही किसी एक का दूसरे पर प्रभुत्व होता है।
पत्नी के शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने के अधिकार पर कोर्ट ने टिप्पणी की:
“विवाह के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना पति द्वारा दी गई कोई 'सुविधा' नहीं है, बल्कि यह पत्नी का एक ऐसा अधिकार है, जिसका उपयोग वह हमेशा कर सकती है। इसी तरह यदि पत्नी अपनी योग्यता और पात्रता के आधार पर कोई सरकारी या निजी नौकरी करना चाहती है तो उसे ऐसा करने की अनुमति देना पति द्वारा पत्नी पर किया गया कोई 'उपकार' नहीं है। जो पत्नी विवाह के बाद आगे की पढ़ाई करना या नौकरी करना चाहती है, उसे 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' (Over-Ambitious) नहीं माना जा सकता। यदि कोई पति विवाह के बाद आगे की पढ़ाई करता है या नौकरी करता है, तो इसे सामान्य माना जाता है—और शायद ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन, यदि पत्नी ऐसा करती है तो इसे असामान्य या 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए इस तरह की लैंगिक रूढ़िवादिता के आधार पर अपीलकर्ता की याचिका को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।”
अदालत ने आगे कहा कि वैवाहिक संबंध समानता और आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए, न कि इस आधार पर कि एक जीवनसाथी दूसरे पर अपना अधिकार जताए।
अदालत ने टिप्पणी की:
“पूरे सम्मान के साथ हम ऐसी टिप्पणियों या दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में इस तरह की लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotyping) की अनुमति नहीं दी जा सकती। विवाह में पति और पत्नी समान भागीदार होते हैं। कानून यह स्पष्ट करता है कि पति-पत्नी का रिश्ता किसी ऊंचे और नीचे के दर्जे का नहीं होता, और न ही ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे पर हावी रहे। यह रिश्ता इस आधार पर टिका है कि पति और पत्नी को समान अधिकार प्राप्त हैं और वे एक-दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। भले ही हमेशा साथ-साथ चलना संभव न हो, फिर भी आपसी सम्मान बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए इस तर्क के आधार पर, मुकदमे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।”
तदनुसार, डिवीजन बेंच ने पत्नी के पक्ष में अपील का फैसला सुनाया, फैमिली कोर्ट का फैसला और डिक्री रद्द की। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद (तलाक) के लिए उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया।
परिणामस्वरूप, अदालत ने विवाह को भंग घोषित कर दिया और तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया।
Case Title : R v. D