हाईकोर्ट के सामने क्रिमिनल रिवीजन सुनवाई योग्य, लेकिन आमतौर पर पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सेशन जज का रिवीजनल जूरिस्डिक्शन और हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियां एक साथ काम करती हैं। इसलिए एक का इस्तेमाल करने से दूसरे का सहारा लेने पर रोक नहीं लगती। हालांकि, ज्यूडिशियल डिसिप्लिन के तौर पर हाईकोर्ट आमतौर पर अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचता है, जब सेशन जज के सामने उतना ही असरदार उपाय मौजूद हो।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 438 और 442 के तहत फाइल की गई क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें SDJM, रामगढ़ के उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत अपराधों से जुड़े M.C.A. नंबर 2358/2024 में याचिकाकर्ताओं को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया गया था।

शुरू में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे सीधे हाईकोर्ट के सामने रिवीजन पिटीशन की सुनवाई योग्यता को सही ठहराएं, क्योंकि सेशन कोर्ट के पास भी ऐसे मामलों की सुनवाई का कॉन्करेंट जूरिस्डिक्शन है।

कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 397, 399, 401 और 482 का ज़िक्र किया, जो BNSS की धारा 438, 440, 442 और 528 के जैसे हैं। कोर्ट ने देखा कि इन प्रोविज़न को देखते हुए और कोड की धारा 397 को पढ़ने पर सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है।

हालांकि, कई फैसलों का ज़िक्र करने के बाद कोर्ट ने कहा:

“12. ऊपर कही गई बातों को देखते हुए यह साफ़ है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ़ BNSS की धारा 442 के साथ धारा 438 के मुताबिक, कोड की धारा 401 के साथ कोड की धारा 397 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब एक साथ अधिकार क्षेत्र दिया जाता है, खासकर ऐसे हालात में जब दोनों सुपीरियर कोर्ट हों, एक मजिस्ट्रेट के और दूसरा सेशंस के, तो सही यही है कि हायरार्की में सबसे बड़े सुपीरियर कोर्ट से पहले संपर्क किया जाना चाहिए। यह आम आम कानून है, क्योंकि पहले बड़ों का हमेशा सम्मान किया जाता है।”

मामले का फैसला करते हुए कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन नंबर 551/2025 में हाई कोर्ट के पिछले फैसले को भी इनक्यूरियम के अनुसार यह देखते हुए घोषित किया कि पहले के फैसले में गलत तरीके से यह माना गया कि हाईकोर्ट के सामने ऐसी रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थीं। कोर्ट ने साफ़ किया कि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के पास रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करने का एक साथ अधिकार है। हालांकि, समझदारी के तौर पर एक केस लड़ने वाले को आम तौर पर पहले लोअर फोरम जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों हाईकोर्ट के दायरे में हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट भी सेशन कोर्ट के दायरे में हैं।

कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि एक बार सेशन जज के रिवीजनल अधिकार का इस्तेमाल होने पर CrPC की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट जाने पर रोक लग जाती है। इसने फिर से कहा कि धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियां सभी स्टेज पर मौजूद रहती हैं।

इस तरह जब सेशन जज कोई ऑर्डर पास करता है तो परेशान पार्टी के पास एकमात्र उपाय यह है कि वह इसकी सच्चाई, कानूनी या सही होने पर सवाल उठाने के लिए हाईकोर्ट जाए। हालांकि, जब ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है तो अधिकार सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के पास होता है, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले सेशन कोर्ट जाया जाए। इस नियम से अलग हटना सिर्फ़ बहुत कम या खास हालात में ही हो सकता है, जैसे कि जब सेशन जज ने सीधे या किसी और तरह से पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में हिस्सा लिया हो, या जब सेशन जज का कोई एक्शन या ऑर्डर न्याय के हित में हाई कोर्ट के लिए पहली बार में दखल देना सही बनाता हो।

आखिरकार, मामले के खास तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन खारिज की और याचिकाकर्ताओं को सेशन जज जाने की आज़ादी दी।

Cause Title: Shree Kumar Lakhotia v. State of Jharkhand