एक साथ यात्रा कर रहे अभियुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को जमानत के चरण में अलग से विचार किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ भले ही वे एक साथ यात्रा कर रहे हों को जमानत के उद्देश्य से प्रत्येक अभियुक्त के लिए अलग से विचार किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिबंधित प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे दोनों अभियुक्तों ने अपराध करने के लिए समान इरादे से काम किया था और एक साथ बरामद की गई मात्रा कमर्शियल मात्रा थी, जिसके कारण जमानत की कठोरता लागू होती है।

जस्टिस सिंधु शर्मा की पीठ ने माना कि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर यह कमर्शियल मात्रा नहीं बनती। इसलिए जमानत पर विचार CrPC की धारा 437 के तहत किया जाएगा, न कि NDPS Act की धारा 37 के तहत।

अदालत ने पाया कि आवेदक की व्यक्तिगत तलाशी में 104.89 ग्राम हेरोइन युक्त पॉलीपैक बरामद किया गया तथा सह-आरोपी की जेब से 106.86 ग्राम हेरोइन बरामद की गई तथा दोनों को अलग-अलग जब्त किया गया जो कि केवल मध्यवर्ती मात्रा है।

अदालत ने कहा कि यद्यपि वे दोनों एक ही वाहन में यात्रा कर रहे थे लेकिन बरामदगी अलग-अलग की गई, इसलिए पदार्थ की मात्रा निर्धारित करने के लिए अलग-अलग विचार करना होगा।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है।

यह तर्क दिया गया कि सभी आरोपी व्यक्ति अवैध व्यापार तथा प्रतिबंधित हेरोइन पदार्थ की आपूर्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे थे, जिसे उन्होंने अवैध तरीकों से प्राप्त किया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिन अपराधों के तहत आरोपियों को आरोपित किया गया, वे गंभीर प्रकृति के थे तथा उन्हें सलाखों के पीछे रखना आवश्यक है, क्योंकि वे समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं।

अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि सभी आरोपी व्यक्ति समान इरादे से काम कर रहे है मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जाना है और जमानत के चरण में आवेदक केवल मध्यम मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था।

अदालत ने पाया कि आरोपी छह महीने से हिरासत में था और मामले में जांच पूरी हो चुकी थी और आरोपियों की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि अदालत के समक्ष आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका था।

अदालत ने अमरसिंह रामजीभाई बरोट बनाम गुजरात राज्य का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर आगे की कार्यवाही की कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच आपराधिक साजिश थी। हालांकि NDPS Act की धारा 29 के अर्थ के भीतर किसी भी साजिश के निष्कर्ष पर ले जाने वाले किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में यह सही नहीं था और चूंकि बरामदगी व्यक्तिगत रूप से की गई, इसलिए साजिश के संबंध में हाईकोर्ट का दृष्टिकोण गलत था।

अदालत ने आवेदक को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। 1,00,000 का जुर्माना तथा इतनी ही राशि का एक जमानतदार ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमा करने को कहा तथा आवेदक को जमानत देने के लिए संलग्न शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।

मामला

आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया, जिसमें NDPS Act की धारा 8, 21, तथा 22 के तहत कथित अपराधों के लिए जमानत मांगी गई।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पुलिस की टीम नाका पर तैनात थी, जो नियमित सुरक्षा निगरानी कर रही थी, तभी एक वाहन को निरीक्षण के लिए रोका गया।

वाहन को रोकने पर कार के अंदर तीन व्यक्ति पाए गए तथा शारीरिक तलाशी के दौरान एक आरोपी से हेरोइन जैसा पदार्थ युक्त पारदर्शी पॉलीपैक बरामद किया गया, जिसका वजन 104.89 ग्राम था। इसी प्रकार, एक अन्य आरोपी की तलाशी के परिणामस्वरूप उसकी जींस की सामने की दाहिनी जेब से एक समान प्रतिबंधित पदार्थ युक्त एक अन्य पारदर्शी पॉलीपैक बरामद हुआ, जिसका वजन 106.86 ग्राम था।

बरामदगी के आधार पर NDPS Act की धारा 8, 21 और 22 के तहत अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई। जांच के दौरान, NDPS Act की धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत एक अतिरिक्त आरोप भी जोड़ा गया।

आवेदक ने पहले एडिशनल सेशन जज (NDPS Act के तहत स्पेशल जज ) के पास जमानत याचिका दायर की लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जांच जारी है और अपराधों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत ने उस स्तर पर जमानत देना अनुचित समझा।