एकतरफा कार्यवाही वाले प्रतिवादी की मौत से फैसला शून्य नहीं होता, अपील का विकल्प उपलब्ध रहने पर फैसला वापस लेने की मांग नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा (Ex Parte) कार्यवाही की गई हो, उसकी मृत्यु मात्र से फैसला शून्य नहीं हो जाता और न ही असफल याचिकाकर्ता को फैसला वापस लेने की मांग करने का अधिकार मिल जाता है। खासकर तब, जब याचिकाकर्ता के पास मृत प्रतिवादी के कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने और फैसले को अपील के जरिए चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध हो।
हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से दायर वह आवेदन खारिज किया, जिसमें पूर्व कर्मचारी के पक्ष में औद्योगिक न्यायाधिकरण का अवॉर्ड बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट का फैसला वापस लेने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट ने रिट याचिका लंबित रहने के दौरान उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया और अब रिकॉल आवेदन को अपील या रिव्यू का विकल्प नहीं बना सकता।
जस्टिस एमए चौधरी ने कहा कि भले ही विवादित प्रतिवादी की मृत्यु के बाद फैसला सुनाया गया हो, फिर भी ट्रस्ट उसके कानूनी वारिसों के खिलाफ अपील दायर कर सकता था। कोर्ट ने रिकॉल आवेदन को “पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित” बताया।
मामला
जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2025 के फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया। यह फैसला एक रिट याचिका में सुनाया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत पूर्व कर्मचारी चांद राम को बर्खास्तगी की तारीख से लेकर अवॉर्ड पारित होने तक का 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का हकदार माना गया। यह भुगतान धर्मार्थ ट्रस्ट को करना था।
ट्रस्ट ने बाद में फैसला वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि रिट याचिका लंबित रहने के दौरान चांद राम की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। ट्रस्ट के अनुसार, इस कारण कार्यवाही समाप्त हो गई थी और याचिका खारिज करने वाला फैसला कानून की नजर में अस्तित्वहीन था।
ट्रस्ट ने यह भी दलील दी कि चांद राम के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई और उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के मूल सवाल पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। उसने यह भी सवाल उठाया कि फैसला कथित तौर पर कई महीने बाद बिना उचित अपडेट या सुनवाई के सुनाया गया।
आवेदक का कहना था कि फैसले में अधिकार क्षेत्र संबंधी खामी थी, इसलिए रिव्यू याचिका दाखिल किए बिना भी उसे वापस लेने का आवेदन सुनवाई योग्य था।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने रिट याचिका की प्रक्रियात्मक स्थिति की जांच की। कोर्ट ने पाया कि चांद राम को शुरुआत में नोटिस तामील हुआ था और वह एडवोकेट रघु मेहता के माध्यम से पेश भी हुए। हालांकि, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बाद में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।
कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका लंबित रहने के दौरान या अंतिम फैसले से पहले ट्रस्ट ने कभी यह जानकारी नहीं दी कि चांद राम की मृत्यु हो चुकी है।
बेंच ने कहा कि यदि ट्रस्ट ने उनकी मृत्यु की जानकारी कोर्ट को दी होती, तो उनके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन रिट याचिका पर सुनवाई और फैसला होने से पहले ट्रस्ट ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया।
कोर्ट ने गौर किया कि ट्रस्ट ने चांद राम की मृत्यु का मुद्दा केवल तभी उठाया, जब फैसला उसके खिलाफ आ गया। कोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी दे सकता था और उसके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन भी कर सकता था।
बेंच ने कहा कि ट्रस्ट ने इनमें से कोई कदम नहीं उठाया। अब वह अपनी ही चूक को फैसले को वापस लेने का आधार नहीं बना सकता।
इस दलील को खारिज करते हुए कि चांद राम की मृत्यु के बाद फैसला सुनाए जाने से वह कानून की नजर में अस्तित्वहीन हो गया हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट के पास अपील का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।
कोर्ट ने कहा,
“फैसला पारित होने के बाद आवेदक उससे व्यथित प्रतीत होता है। वह या तो अपील में फैसले को चुनौती दे सकता था या यदि फैसले में रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि थी, तो उसी कोर्ट से उसके रिव्यू की मांग कर सकता था।”
बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही एकतरफा कार्यवाही का सामना कर रहे प्रतिवादी चांद राम की मृत्यु के बाद फैसला सुनाया गया हो, ट्रस्ट उनके कानूनी वारिसों के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार रखता था।
कोर्ट ने कहा,
“भले ही एकतरफा कार्यवाही का सामना कर रहे विवादित प्रतिवादी की मृत्यु के बाद फैसला सुनाया गया हो आवेदक प्रतिवादी नंबर 2 के कानूनी वारिसों के खिलाफ अपील दायर करने का पूरी तरह हकदार था।”
कोर्ट ने कहा कि इस उपाय का इस्तेमाल करने के बजाय ट्रस्ट ने फैसला वापस लेने का आवेदन दाखिल करना चुना।
हाईकोर्ट ने रिकॉल आवेदन में लगाए गए उस आरोप पर भी आपत्ति जताई कि फैसला कई महीने बाद बिना उचित अपडेट और सुनवाई के सुरक्षित रखकर सुनाया गया। कोर्ट ने बताया कि मूल फैसले में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मामले में फैसला 4 दिसंबर 2025 को सुरक्षित रखा गया था और 19 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। यानी फैसला 15 दिनों के भीतर सुनाया गया था।
कोर्ट ने इस आरोप को तथ्यात्मक रूप से निराधार बताया और कहा कि इससे कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठते हैं। बेंच ने रिकॉल आवेदन तैयार करने वाले वकील के पेशेवर आचरण पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने नोट किया कि उक्त वकील उस मामले में पेश हुए वकील के भाई और चैंबर सहयोगी बताए गए। हालांकि कोर्ट ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की और संबंधित वकील पर अपने पेशेवर आचरण पर आत्ममंथन करने की जिम्मेदारी छोड़ दी।
अंततः हाईकोर्ट ने कहा कि अपील या रिव्यू का विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद ट्रस्ट ने ऐसा रास्ता अपनाया जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने रिकॉल आवेदन को पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया और पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखा।