हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी मुआवजा राशि जमा करने में देरी करते हैं तो जमीन मालिकों को उस अवधि के लिए मुआवजे पर ब्याज पाने का हक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी सक्षम अदालत का कोई 'स्टे ऑर्डर' (रोक आदेश) न हो, तब तक मुआवजे की रकम को रोका नहीं जा सकता।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक निर्देश, जिनमें सक्षम अधिकारी को मुआवजा न बांटने के लिए कहा गया, देरी को सही नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 'नेशनल हाईवे एक्ट, 1956' के तहत मुआवजा जमा करने में हुई 367 दिनों की देरी के लिए 7.5% सालाना की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए।

जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:

"चूंकि मुआवजा राशि जमा करने में एक साल की देरी हुई और इस दौरान किसी भी सक्षम अदालत का कोई 'स्टे ऑर्डर' नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को 15.2.2022 से 16.2.2023 तक की अवधि के लिए मुआवजे की रकम के साथ ब्याज भी मिलना चाहिए।"

याचिकाकर्ताओं की जमीन, जो जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के गांव भुप्पुर-II में स्थित है, उसे 'नेशनल हाईवे नंबर 72' (पांवटा साहिब-बल्लूपुर बाईपास) के निर्माण और उसे चार-लेन का बनाने के लिए अधिग्रहित किया गया। भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारी ने 14 फरवरी 2022 को 'अवार्ड नंबर 3/2022' पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के लिए ₹3,78,76,160 का मुआवजा तय किया गया।

हालांकि, मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के पास 16 फरवरी 2023 को जमा की गई। राशि जमा होने के बावजूद, अधिकारियों के निर्देशों के कारण इसे रोक कर रखा गया, क्योंकि इस 'अवार्ड' (फैसले) को चुनौती देने वाली मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की कार्यवाही चल रही थी।

बाद में रिट याचिका लंबित रहने के दौरान ही याचिकाकर्ताओं को मुआवजा मिल गया, लेकिन उन्होंने 367 दिनों की देरी के लिए ब्याज की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने पाया कि 'अवार्ड' पारित होने के 367 दिन बाद मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के पास जमा की गई। इसमें बताया गया कि मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की कार्यवाही बाद में शुरू हुई, और जब मुआवजे की राशि जमा की जानी चाहिए थी, तब कोई रोक (स्टे) नहीं लगी थी। मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) ने 23 जुलाई 2024 को ही इस फैसले (अवार्ड) पर रोक लगाई।

अदालत ने अधिकारियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा सौंपने में देरी के कारण उन्हें ब्याज न देना सही है। 'राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956' की धारा 3D(2) का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि अधिग्रहण की घोषणा प्रकाशित होते ही अधिग्रहित भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है।

अदालत ने यह भी कहा कि फैसला (अवार्ड) सुनाए जाने के बाद, अधिकारी ऐसा कोई प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकते, जिससे सक्षम प्राधिकारी (कंपीटेंट अथॉरिटी) को मुआवजा रोकने के लिए कहा जाए।

अदालत ने जोर देकर कहा कि धारा 3H(1) और 3H(2) के तहत केंद्र सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह मुआवजा जमा करे, और सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे हकदार लोगों तक पहुंचाए।

इसके अनुसार, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता 14 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के हकदार हैं।

Case Title : Deepak Bareja and another v/s Union of India and others

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