पहली शादी के रहते विवाह और पेंशन दस्तावेजों में नाम न होने के आधार पर महिला को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को केवल इस आधार पर फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि मृत सरकारी कर्मचारी के साथ उसका विवाह उसकी पहली शादी के रहते हुआ या पेंशन संबंधी दस्तावेजों में पत्नी के रूप में उसका नाम दर्ज नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यदि पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रहने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो केवल इन आधारों पर महिला का पेंशन का दावा खारिज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने गुलशन देवी की याचिका स्वीकार करते हुए अधिकारियों को उन्हें फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा,
“याचिकाकर्ता को केवल इस कारण पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि स्वर्गीय चरण दास ने पहली शादी के रहते उनसे विवाह किया था और पेंशन संबंधी दस्तावेजों में मृतक की पत्नी के रूप में उनका नाम दर्ज नहीं था।”
याचिकाकर्ता गुलशन देवी ने दावा किया कि वह हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) रहे स्वर्गीय चरण दास की पत्नी थीं। उनका कहना था कि दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे और वर्ष 1978 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने पुत्र का जन्म प्रमाणपत्र और वर्ष 1986 तथा 1993 में जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पेश किए, जिनमें चरण दास को उनके पति के रूप में दर्ज किया गया।
वर्ष 2010 में चरण दास की मृत्यु के बाद अधिकारियों ने गुलशन देवी का पारिवारिक पेंशन का दावा खारिज किया। इसके लिए आधार बनाया गया कि उनका नाम मृतक के सेवा और पेंशन रिकॉर्ड में पत्नी के रूप में दर्ज नहीं था, उन्होंने विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था और उनका विवाह चरण दास की पहली शादी के रहते हुआ था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक लगातार साथ रहने से विवाह की धारणा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में पुत्र का जन्म प्रमाणपत्र और अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज पेश किए हैं, जो मृतक कर्मचारी के साथ उनके संबंध को दर्शाते हैं।
कोर्ट ने अधिकारियों का दावा खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए गुलशन देवी को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया। हालांकि, बकाया पेंशन का भुगतान याचिका दाखिल करने से पहले के केवल तीन वर्षों की अवधि तक सीमित रखा गया।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि छह महीने के भीतर बकाया राशि जारी नहीं की जाती या नियमित पेंशन का भुगतान शुरू नहीं होता, तो संबंधित राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा।