पुरुष द्वारा महिला को ₹100 की पेशकश करना और हाथ पकड़कर उसे जंगल में साथ चलने को कहना, उसकी लज्जा को ठेस पहुंचाता है: एचपी हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को ₹100 की पेशकश करने और उसका हाथ पकड़कर जंगल में अपने साथ चलने के लिए कहने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की। अदालत ने माना कि आरोपी का आचरण महिला की शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम है और उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाने जैसा है।
जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:
"वर्तमान मामले में आरोपी ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ लिया, उसे ₹100/- की पेशकश की और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। ये सभी परिस्थितियां एक महिला की शालीनता की भावना को झकझोर देंगी और निचली अदालतों ने सही माना है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।"
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1 दिसंबर 2009 को सूचक जंगल से घास इकट्ठा करके घर लौट रहा था जब आरोपी ने उसे फोन किया, उसे ₹100 की पेशकश की और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। उसने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। बसंत राम (पीडब्लू 3) और बर्फी देवी (पीडब्लू 2) मौके पर पहुंचे और आरोपी भाग गए।
शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर IPC की धारा 354 के तहत FIR दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कठोर कारावास और ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। एडिशनल सेशंस जज ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी, जिसके बाद आरोपी ने समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता की गवाही विश्वसनीय है और बसंत राम और बर्फी देवी के बयानों से इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है, भले ही बाद वाले मुकर गए। यह देखा गया कि शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता और उसके विश्वसनीय हिस्सों पर भरोसा किया जा सकता है।
अदालत ने कथित मौद्रिक विवाद पर गलत आरोप लगाने की आरोपी की याचिका यह देखते हुए खारिज की कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इनकार किया गया सुझाव सबूत नहीं बनता है। इसमें आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता को ₹100 की पेशकश करना, उसका हाथ पकड़ना और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहना IPC की धारा 354 के तहत उसकी शील भंग करना है।
न्यायालय ने दोहराया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग विकृति या स्पष्ट त्रुटि के अभाव में साक्ष्य की पुनः सराहना के लिए नहीं किया जा सकता। तदनुसार, इसने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और दोषसिद्धि और एक साल की सजा बरकरार रखी।
Case Title : Punnu Ram v/s State of H.P.