अंबाजी मंदिर सार्वजनिक संपत्ति, तीर्थयात्रियों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट ने शाही परिवार के विशेष अनुष्ठान करने का दावा खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व दांता शाही परिवार के वारिसों के अंबाजी मंदिर में नवरात्रि के आठवें दिन और एक खास तरीके से अनुष्ठान करने के "विशेष अधिकारों" का दावा खारिज किया, जिससे तीर्थयात्रियों की प्रार्थना करने के अधिकार में "कटौती" होती, जिसे कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्थान है।

बता दें, मंदिर के संबंध में कई कार्यवाही हुई थीं, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा (1948 में तत्कालीन दांता राज्य के शासक और भारत सरकार के बीच विलय के बाद) 1953 में बॉम्बे हाईकोर्ट में किसी भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई के खिलाफ और तत्कालीन दांता के महाराणा पृथ्वीराजसिंह की निजी संपत्तियों पर कब्ज़े में अधिकारियों को दखल देने से रोकने के लिए दायर की गई एक याचिका शामिल थी।

इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23.03.1954 को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के पक्ष में स्टे दे दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए भारत संघ सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने 03.12.1957 के अपने आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने अपने आदेश में कहा:

"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में संवैधानिक फैसले से यह माना कि याचिकाकर्ता का मंदिर या मंदिर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, एक बार जब संपत्ति देवता को दान कर दी जाती है तो वह उस देवता की संपत्ति हो जाती है और अपीलकर्ता मंदिर या उसकी संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति है। वास्तव में पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वामित्व और वंशानुगत अधिकारों से संबंधित मुद्दे पर फैसला किया। दांता राज्य के पूर्ववर्ती/तत्कालीन शासक द्वारा हस्ताक्षरित विलय समझौते के बाद; क्या कोई अधिकार या विशेषाधिकार बचा है या नहीं और आज तक कानून की अदालत में कोई अधिकार या कोई दावा तय नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विलय समझौते को चुनौती देने के लिए 1957 में संवैधानिक पीठ द्वारा फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 363 के तहत एक अलग तंत्र प्रदान किया गया..."

कोर्ट ने आगे कहा कि अरसुरी अंबाजी मंदिर शक्ति पीठों में से एक है, जो सदियों से पूरे भारत से करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संबंध में श्री मार्तंड वर्मा (डी) थ्रू एलआरएस बनाम केरल राज्य (2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए अनुपात को लागू करते हुए, जिसमें यह माना गया कि पूजा जनता के लिए अधिकार के रूप में खुली है और एंडोमेंट सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्य के लिए है।

हाईकोर्ट ने कहा:

"नतीजतन, निजी स्वामित्व या विशेष वंशानुगत अधिकारों का दावा कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना ​​है कि अरसुरी अंबाजी मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्थान है और देवता एंडोमेंट संपत्ति के मालिक एक कानूनी व्यक्ति हैं।"

यह विवाद मंदिर और उसकी संपत्ति के पंजीकरण और पूर्व महाराणा पृथ्वीराजसिंह के उत्तराधिकारी के विशेषाधिकारों से संबंधित था, जिसमें वे नवरात्रि के 8वें दिन पूजा करने और मंदिर में हवन करने और देवी के सामने चंवर लहराने का दावा कर रहे थे। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसे यह देखने का अधिकार है कि जब वह पूजा करता है और देवी की सेवा करता है तो तीर्थयात्रियों को मंदिर परिसर से बाहर रखा जाए या रोका जाए।

हाईकोर्ट के सामने दो मामले थे। कानूनी उत्तराधिकारी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, जिसने डिप्टी चैरिटी कमिश्नर के जांच संख्या 796/1961 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मंदिर को सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया गया। हालांकि, उत्तराधिकारी को दिए गए विशेष विशेषाधिकारों के संबंध में राहत दी गई।

संयुक्त चैरिटी कमिश्नर/जिला कोर्ट ने घोषणा की कि पृथ्वीराजसिंह को नवरात्रि के 8वें दिन पूजा करने और हवन करने और देवी के सामने चंवर लहराने का अधिकार है। इसके अलावा, अपीलकर्ता को यह देखने का अधिकार है कि पूजा करते समय और देवी की सेवा करते समय तीर्थयात्रियों को मंदिर परिसर से बाहर रखा जाए या रोका जाए। इसके खिलाफ मंदिर के ट्रस्टियों ने उत्तराधिकारी की अपील पर क्रॉस आपत्ति दायर की थी।

दलीलों और पिछले फैसलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा:

"माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले को देखते हुए अब अपीलकर्ता उस संपत्ति पर मालिकाना हक या कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जो देवता की है और यहां तक ​​कि संशोधन के आधार पर भी वह किसी खास दिन पूजा करने के किसी विशेषाधिकार का दावा उस तरह से नहीं कर सकता जैसा वह दावा कर रहा है। इस तरह तीर्थयात्रियों के पूजा करने और प्रार्थना करने के अधिकार को कम कर रहा है, जहां आषाढ़ मास नवरात्रि के दौरान लाखों से ज़्यादा लोग आते हैं और आषाढ़ मास नवरात्रि के 8वें दिन, पवित्र तीर्थस्थल अरसुरी अंबाजी मंदिर में भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इतनी भारी भीड़ के बीच अपीलकर्ता के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए डिप्टी चैरिटी कमिश्नर द्वारा दिया गया और चैरिटी कमिश्नर द्वारा पुष्टि किया गया और आगे जिला जज द्वारा पुष्टि किया गया विशेधिकार उचित और सही नहीं है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यह "बिल्कुल साफ" है कि अरसुरी अंबाजी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है। इसलिए गुजरात (बॉम्बे) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट को रजिस्टर करने का आदेश बरकरार रखा जाता है, इस प्रकार अपील खारिज की जाती है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"बाला शंकर महा शंकर भट्टजी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपीलकर्ता के पूर्व शासक के पक्ष में किसी भी विशेधिकार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषाधिकार देने का आदेश रद्द किया जाना चाहिए और क्रॉस ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

इस प्रकार कोर्ट ने वारिस की अपील खारिज की और क्रॉस ऑब्जेक्शन स्वीकार कर लिया।

Case title: MAHARANASHRI MAHIPENDRASINHJI PARMAR HEIR OF PRUTHVIRAJSINH (DECEASED THRU' LEGAL HEIRS) & ORS. v/s ADMINISTRATOR SHREE AMBAJI MATA DEVSTHAN TRUST AMBAJI & ORS.