[धारा 349 सीआरपीसी] न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत करने से अस्पष्ट रूप से इनकार करने पर गवाह को अधिकतम 7 दिन के कारावास की सजा दे सकता है: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायालय ने पाया कि धारा 349 सीआरपीसी के अनुसार न्यायालय कारणों को दर्ज करने के बाद किसी गवाह को अधिकतम सात दिन के साधारण कारावास की सजा दे सकता है, जब तक कि इस बीच गवाह दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत न कर दे।

जस्टिस एसवी पिंटो ने मामले की अध्यक्षता करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 349 के तहत ऐसी दोषसिद्धि के लिए आवश्यक शर्तों पर जोर देते हुए कहा,

“दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के प्रावधानों को सरलता से पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि (क) गवाह को आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है; (ख) गवाह अपने कब्जे या शक्ति में मौजूद उस दस्तावेज या चीज को पेश करने से इनकार कर देता है, जिसे पेश करने के लिए न्यायालय उससे कहता है; और (ग) उचित अवसर के बावजूद गवाह ऐसे इनकार के लिए कोई उचित बहाना पेश करने में विफल रहता है।

जस्टिस पिंटो ने कहा,

“यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बाद न्यायालय कारणों को दर्ज करने के बाद गवाह को अधिकतम सात दिनों के साधारण कारावास की सजा दे सकता है जब तक कि इस बीच गवाह दस्तावेज या चीज पेश न कर दे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गवाह द्वारा लगातार इनकार करने पर न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 यह मानती है कि दस्तावेज उस गवाह के कब्जे और शक्ति में है जिसे उसे पेश करने की आवश्यकता है।”

वडोदरा के जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत अपीलकर्ता को 20 मार्च 2024 को 9वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वडोदरा से नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 307, 325, 324, 323, 427, 506 और 188 तथा जी.पी. एक्ट की धारा 135 के तहत अपराधों के लिए 1990 में दर्ज एफआईआर से संबंधित सत्र परीक्षण के संबंध में था। अपीलकर्ता से कारण बताने के लिए कहा गया कि मुकदमे में मुददामल (भौतिक साक्ष्य) पेश करने में विफल रहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

नोटिस के जवाब में अपीलकर्ता ने 27 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि वह बीएसएफ कर्मियों के साथ आगामी आम चुनाव ड्यूटी में व्यस्त था, जिसके कारण वह उपस्थित नहीं हो सका।

वडोदरा के 9वें एडिशनल सेशन जज ने बाद में अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के तहत गैर-अनुपालन और उल्लंघन का दोषी पाया। अपीलकर्ता को सात दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

इस निर्णय से असंतुष्ट अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की। अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने 27 मार्च, 2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर उचित रूप से विचार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ट्रायल जज ने रिपोर्ट का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहे और आदेश में इसकी सामग्री पर कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि आदेश को उलट दिया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा विचार किया गया प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 349 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

न्यायालय ने धारा 349 सीआरपीसी के प्रावधानों की जांच की जो उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या प्रतिबद्ध करने से संबंधित है। यह नोट किया गया कि 1990 में वडोदरा के जवाहर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। उस समय जांच अधिकारी द्वारा मुद्दमाल (जब्त संपत्ति) ले ली गई।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जे.सी. कोठिया, उप पुलिस आयुक्त, जोन-01, वडोदरा शहर द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता 21 मार्च, 2024 को ड्यूटी पर था। वह सूरत के मंगरोल न्यायालय में पेश हुआ। अपीलकर्ता ने 22 मार्च, 2024 को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं से संबंधित पुलिस बंदोबस्त में भी ड्यूटी की। बाद में आम चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ था।

न्यायालय ने कहा कि उसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि न्यायालय के ड्यूटी स्टाफ सुरेशभाई कालूभाई, बकल नंबर 3040, 27 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मुद्दमल स्वीकार करने से इनकार किया। अपीलकर्ता की मुद्दमल के साथ उपस्थिति पर जोर दिया। यह भी बताया गया कि मुद्दमल को अंततः ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय ने आगे कहा कि 27 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत अपीलकर्ता की रिपोर्ट में अन्य कर्तव्यों में उसकी व्यस्तता और मुद्दमल पेश करने से जानबूझकर इनकार करने का संकेत देने वाले किसी भी सबूत की अनुपस्थिति को स्पष्ट किया गया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे सबूतों के बिना अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 349 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों द्वारा स्थापित कानूनी स्थिति पर जोर देते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया कि धारा 349 सीआरपीसी दंडात्मक होने के कारण संयम से लागू की जानी चाहिए और केवल तभी जब उचित बहाने के बिना न्यायालय के आदेश का पालन करने से जानबूझकर इनकार किया जाता है।

इस मामले में न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता की रिपोर्ट ने उसके कार्यों को उचित ठहराया और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने धारा 349 सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया।

परिणामस्वरूप न्यायालय ने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया। अपील स्वीकार की तथा 9वें एडिशनल सेशन जज, वडोदरा द्वारा पारित विवादित आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे आपराधिक विविध आवेदन का निपटारा हो गया।

केस का शीर्षक: अशोकभाई भुर्जीभाई मोरी @ मोरे बनाम गुजरात राज्य