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संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत कल्याणकारी क़दमों के बिना श्रम 'बंधुआ मज़दूरी' है; श्रम क़ानूनों को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्रम क़ानूनों के कतिपय प्रावधानों को समाप्त किए जाने के कई राज्यों के क़दमों को चुनौती दी गई है, जिन क़ानूनों को समाप्त किया गया है वे श्रमिकों के काम करने के घंटे, ...
23 May 2020 2:30 AM GMT
COVID-19: मज़दूर या कर्मचारी को न नौकरी से हटाएं न उनका वेतन काटें, महाराष्ट्र लेबर कमिशनर ने ज़िले के संबंधित अधिकारियों को एडवाइज़री जारी करने के निर्देश दिए
महाराष्ट्र राज्य के श्रम आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं / मालिकों को एक एडवाइजरी जारी करके उन्हें यह बताने को कहा...
30 March 2020 12:13 PM GMT
